आजदेखि उपत्यकामा केके खोल्न पाइन्छ ? (पूर्णपाठ)

इन्क्युबेशन सेन्टरको प्रभावकारिता

नवीन सोच भएका युवा प्रतिभाले व्यावसायिक प्रक्रिया र उद्यमका आधारभूत पक्ष नजानी समस्यामा परिरहेको सन्दर्भमा सरकारले यस्ता युवालाई सहयोग गर्न बिजनेश इन्क्युबेशन सेन्टर स्थापना गरेको छ । युवालाई उद्यमव्यवसायमा सघाउन खासगरी स्टार्टअप व्यवसायलाई सघाउन यस्तो सेन्टर निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । त्यसैले सेन्टर स्थापना सकारात्मक छ तर सेन्टरले युवालाई चाहिएजस्तो सहयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसमै यसको सफलता निर्भर रहन्छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानकै कार्यालयमा अहिले यो सेन्टर स्थापना गरिएको छ । कक्षा ११/१२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीदेखि स्नातकमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्टार्ट अप व्यवसाय गर्न सहयोग गरिनेछ । यसका लागि उनीहरूले सेन्टरमा नै बसेर काम गर्न पाउँछन् । सेन्टरले यस्ता युवालाई यहाँको भौतिक संरचना उपलब्ध गराउने मात्र होइन, तिनलाई मेन्टरिङका साथै विभिन्न खालको सहयोग गर्ने बताइएको छ । खासगरी कुनै पनि व्यवसाय गर्न त्यससँग सम्बद्ध कानूनी पक्ष, मुनाफायोग्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जानकारी, बजारीकरण जस्ता विविध पक्षमा सेन्टरले सहयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । युवाहरूसँग कुनै एउटा विचार हुन्छ तर त्यो विचारले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने उनीहरू निर्णय गर्न सक्दैनन् । त्यस्तो विचारलाई कसरी व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सहयोग निकै आवश्यक हुन्छ । सेन्टरमा सरकारी कर्मचारी नै हुने हुनाले तिनले उद्योगव्यवसायका लागि सरकारी प्रक्रिया कसरी पूरा गर्ने भनेर पक्कै पनि राम्ररी सिकाउलान् । तर, यस्तो सहयोगले मात्रै इन्क्युबेशनको काम हुँदैन । प्रविधिको प्रयोगबाट केही नयाँ कुरा गर्न खोजिरहेका युवालाई प्राविधिक सहयोग पनि आवश्यक पर्छ । त्यस्तो सहयोग दिने क्षेत्रका रूपमा यो सेन्टर स्थापित हुन जरुरी छ । अहिले खोलिएको सेन्टरले युवालाई उद्यमी बनाउन कत्तिको सहयोग गर्‍यो, यसले केके समस्या भोग्यो र सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाउन केके गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेरेर मात्रै थप सेन्टर स्थापना गर्दा बढी परिणाममुखी हुनेछ । सरकारले सातै प्रदेशमा यस्तो सेन्टर खोल्ने कार्यक्रम ल्याए पनि राजधानीमा पहिलोपल्ट स्थापना भएको छ । अब यसलाई प्रदेशतिर पनि विस्तार गर्नु जरुरी छ । तर, यसको विस्तार गर्नुअघि अहिले खोलिएको सेन्टरले युवालाई उद्यमी बनाउन कत्तिको सहयोग गर्‍यो, यसले केके समस्या भोग्यो र सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाउन केके गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेरेर मात्रै थप सेन्टर स्थापना गर्दा बढी परिणाममुखी हुनेछ । त्यसो त नेपालमा यस्तो सेन्टर पहिलोपल्ट स्थापना भएको होइन । विश्वविद्यालय र कलेजहरूले यस्तो सेन्टरको व्यवस्था गरेर विद्यार्थीहरूलाई व्यवसाय गर्न सिकाउने गरेको पाइन्छ । यस्तो सेन्टरबाट केही व्यवसाय शुरू भएको पनि पाइन्छ । स्टार्ट अप प्रतिस्पर्धाका कार्यक्रम पनि भइरहेका छन् र तिनमा विद्यार्थीले सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरेर नयाँ व्यवसाय गर्नेबारेमा नयाँनयाँ सोच ल्याएको देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले स्थापना गरेको सेन्टर र शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विश्वविद्यालयहरूमा आफ्नो जनशक्ति पठाएर पनि स्टार्ट अप व्यवसायका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सक्छ । सरकारले पहिला पनि इन्क्युबेशन सेन्टरको स्थापना गरेको हो तर विभिन्न कारणले त्यो प्रभावकारी भएन । त्यतिबेला स्टार्ट अपबारे विद्यार्थीमा ज्ञान नहुँदा सफल भएको थिएन । अहिले भने स्टार्ट अपबारे नयाँ पुस्ता धेरै जानकार छ । अहिले सरकारले स्टार्ट अपका लागि वित्तीय कोष उपलब्ध गराउन लगानीका लागि वैकल्पिक स्रोतहरू खुला गरेको छ । भेन्चर क्यापिटल आदि उपकरण अहिले उपलब्ध छन् । यस्ता स्रोतसँग युवा प्रतिभालाई सम्बन्ध बढाउनुपर्छ अनिमात्र स्टार्ट अप अघि बढ्छ । सरकारले सहयोग गर्दैमा स्टार्ट अप सफल हुन्छ भन्ने छैन । कतिपय स्टार्ट अप सफल नभए पनि तिनले सम्बद्ध क्षेत्रमा रहेको परम्परागत प्रणालीलाई ध्वंस गर्छ र ती क्षेत्रमा कुशलता बढाउन सहयोग गर्छ । कुनै स्टार्ट अप सफल भए पनि केही समयपछि त्यो असफल हुन पनि सक्छ । केही वर्ष असफल भएको स्टार्ट अप पछि सफल भएको पनि पाइन्छ । त्यसैले केही वर्षको मात्र प्रगति हेरेर सेन्टर उपयुक्त वा अनुपयुक्त भन्ने अर्थ निकाल्नु हुँदैन । स्टार्ट अपको सफलतासँग इन्क्युबेशन सेन्टरको सम्बन्ध खोज्न मिल्दैन ।

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

अर्थहीन छानबिन समिति

केही दिनयता मुलुकमा सडक दुर्घटनाको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ र त्यसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढेको छ । यसबारे अध्ययन गर्न सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ । तर, यस्ता छानबिन समितिको अध्ययन र तिनले दिने रायसुझाव केही पनि कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । त्यसैले कुनै पनि घटनामा सरकारले गठन गर्ने छानबिन समितिले समाधान भन्दा पनि समस्यालाई बल्झाउने गरेको पाइन्छ । सडक दुर्घटनाका विभिन्न कारण हुन्छन् । तीमध्ये एउटा प्रमुख कारण सडक इन्जिनियरिङ गलत हुनु हो । सडक इन्जिनियरिङ राम्रो भएको बीपी राजमार्गमा दुर्घटना तुलनात्मक रूपमा कम भएको पाइन्छ । नेपालमा बनेको कतिपय सडक डोजर चालकले तय गरेको पाइन्छ । त्यही सडक नै पीच गरेर सञ्चालन गरिएको पनि पाइन्छ । कतिपय त निर्माण राम्ररी नभएका डोजरले खनेका अस्थायी सडकमा नै सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउने गरेको पाइन्छ । यस्तोमा त्यहाँ दुर्घटना बढी हुनु स्वाभाविक हो । सडक बनिसकेपछि त्यसको सुरक्षा अडिट गर्ने गरिन्छ । सडक सुरक्षा अडिटका लागि विदेशी सहयोगमा नेपाल निर्भर छ । यसमा घुम्ती वा अन्य केही बनोट मिलाउनुपर्ने भए मिलाइन्छ । यस्तो अडिट नहुँदा देशका धेरै सडक धराप थापेसरह छन् । छानबिन समिति बनाउनभन्दा यस्तो पक्षमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । त्यसबाहेक सडक दुर्घटनामा मानवीय त्रुटि वा कमजोरी पनि रहेको पाइन्छ । तीव्र गति, चालकको अति आत्मविश्वास, क्षमताभन्दा बढी यात्रु वा भार बोक्ने, चालकले बढी मदिरा सेवन गरी सवारीसाधन चलाउने, सवारीसाधनको अवस्था सही नराख्ने जस्ता कारणले पनि दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ । तीव्र गति रोक्न सरकारले टाइम कार्ड लागू गरे पनि त्यो दुर्घटना बढी भएपछि कार्यान्वयन हुन्छ अरू बेला बेवास्ता गरिन्छ । अत: सवारी दुर्घटना कम गर्ने हो भने सचेतना बढी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । ट्राफिक नियमको पालना प्रहरीलाई देखाउन होइन, आफ्नो सुरक्षाको लागि हो भन्ने चेतना नबढी लापर्बाह तरिकाले सवारी साधन हाँक्ने प्रवृत्ति रोक्न सकिन्न । यी कुरामा सरकारले ठोस काम गरेको छैन । समिति बनाएर केके न गरेँ भन्ने सोच हरेक सरकारसँग रहेको पाइन्छ । समिति बनाउनु भनेको आफन्तलाई अवसर दिनु हो भन्ने देखिन्छ । यस्तो समिति प्राय: सरकारबाट अवकाश पाएका असफल कर्मचारीकै नेतृत्वमा गठन गर्ने गरिएको छ । जसले काम गर्न सकेन वा सक्दैन त्यस्तालाई छानबिनको काम दिनु भनेको झारा टार्नु मात्रै हो । वास्तवमा दुर्घटनाका कारण हुने मानवीय क्षतिबाट सर्वसाधारणमा जुन आक्रोश पैदा हुन्छ त्यसलाई मत्थर पार्न वा त्यसलाई अन्त मोड्न नै यस्तो समिति बनाइन्छ भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । खासमा भन्ने हो भने यस्तो समिति बनाएर जुन जुन संस्थाले जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने हो तिनलाई काममा बाधा पार्ने गरिन्छ । सुन तस्करी काण्डमा समिति बनाउने बताएपछि नै यसको अनुसन्धान प्रभावित भएको हो भन्न सकिन्छ । यसले सरकारी संयन्त्रलाई अन्योलमा पार्छ र उसले काम गर्दैन । खासमा सम्बद्ध संयन्त्रलाई राम्ररी काम गर्न दिनुपर्छ । केकस्तो प्रगति गरेको छ, समस्या के छ बुझ्नुपर्छ र त्यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । सरकारको नेतृत्व गर्नेले प्रणालीको गम्भीरतालाई कहिल्यै आत्मसात् गरेको पाइँदैन, हतारमा प्रतिक्रिया दिने र आफू चर्चामा आउने काम गरेको पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । ट्राफिक नियमको पालना प्रहरीलाई देखाउन होइन, आफ्नो सुरक्षाको लागि हो भन्ने चेतना नबढी लापर्बाह तरिकाले सवारी साधन हाँक्ने प्रवृत्ति रोक्न सकिन्न । छानबिन समितिले दिएका सुझावलाई कुनै पनि सरकारले गम्भीर भएर पालना गरेको पाइँदैन । एक वर्षअघि पोखरामा आन्तरिक उडानको विमान दुर्घटना भयो र विमानमा सवार सबैको ज्यान गयो । त्यतिबेला पनि सरकारले छानबिन समिति बनायो । समितिले के सुझाव दियो र सरकारले के काम गर्‍यो भन्ने अत्तोपत्तो छैन । यस्ता समितिमा आफन्तलाई जागिर खुवाइन्छ भन्दा पनि हुन्छ । अझ कतिपय समिति त लामो समयसम्म रहिरहन्छन् । त्यसका लागि तलबभत्ता र सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो गलत प्रवृत्ति रहेको छ । ठूला दुर्घटनामा छानबिन र अध्ययन हुनु नराम्रो भन्न खोजिएको होइन । पहिला सम्बद्ध निकायलाई काम गर्न दिनुपर्छ र तिनले गरेको काम हेरेर पछि मात्रै त्यससम्बन्धमा थप अध्ययन गर्नुपर्छ । यस्तो अध्ययनले सम्बद्ध संस्थाले के गर्न सक्यो, के गर्न सकेन भनेर हेरिन्छ र पछिका दिनमा केकस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर सुझाव दिइन्छ । यस्तो सुझाव मन्त्रालयका साथै सम्बद्ध संस्थालाई उपलब्ध गराइनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा यस्तो छानबिन समिति बनाउनु जगहँसाइ मात्रै बन्न पुग्छ भन्नेमा सरकार जानकार हुन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

आशंकाको घेरामा जयशंकरको नेपाल भ्रमण

नेपालका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको निमन्त्रणामा केही दिनअघि भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले नेपाल भ्रमण गरे । यस भ्रमणका क्रममा ऊर्जाक्षेत्रलगायत चारओटा विषयमा छलफल भई सहमति भएको छ । सरकारले यसलाई निकै ठूलो उपलब्धि मानेर प्रचार गरिरहँदा यी सम्झौताका विषयमा राजनीतिक दल र सांसदहरूले समेत आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । कतिपयले त सम्झौता संसद्बाट पारित हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यसले भ्रमणको वास्तविक उद्देश्य यी सम्झौता गर्नु थिएन, अन्य कुनै थियो होला भन्ने संकेत गर्छ । विशिष्ट व्यक्तिहरूको भ्रमणका लागि विशेष कारण हुनुपर्छ । र, भ्रमणपछि दुई देशबीच संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने प्रचलन हुन्छ । तर, यसपालि जयशंकरको नेपाल भ्रमणमा चार विषयमा सम्झौता भएको भनिए पनि संयुक्त वक्तव्य आएन । यसले गर्दा उनको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य अरू केही हो कि भन्ने आशंकालाई मलजल गर्छ । परराष्ट्र मन्त्रीको निम्तोमा उनी नेपाल आएको भनिए पनि दुई परराष्ट्र मन्त्रीले कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । जयशंकरले भाग लिएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा केके भयो त्यो पनि स्पष्ट छैन । विदेश मामिला वा अन्य क्षेत्रमा भारतसँग कुनै ठूलो सम्झौता भएको देखिँदैन । त्यसैले भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको कुनै एजेन्डा नै नभएको बताइन्छ । भारतजस्तो देशको प्राथमिकतामा पर्नु राम्रो कुरा हो तर प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कारण के हो र त्यसले केकस्ता परिणाम दिन्छ भन्नेमा सरकारलाई फिटिक्कै चासो छ भन्ने देखिँदैन । अहिले सम्झौता भएका बुँदाहरू अधिकांश पुरानै कुरा हुन् । के त्यसकै लागि मात्र जयशंकरको नेपाल भ्रमण भयो होला त ? विगत हेर्दा यसको जवाफ सकारात्मक देखिँदैन । यिनी विदेश सचिव हुँदा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यही कारण यिनी नेपालप्रति त्यति सकारात्मक छैनन् विश्लेषण कूटनीतिक वृत्तमा पाइन्छ । खासगरी पछिल्ला केही वर्षयता चीनको प्रभाव र चासो नेपालप्रति बढ्दो छ । भारतविरोधी भावना जगाउन चीनले भूमिका खेलेको उसलाई लागेको हुन सक्छ । त्यसो त चीनले पनि नेपालमा भारतीय प्रभाव र हस्तक्षेप बढेको मूल्यांकन गरेको छ भन्ने कूटनीतिक क्षेत्रको विश्लेषण पाइन्छ । अहिले विद्युत् निर्यातसम्बन्धमा भएको सम्झौतालाई लिएर नेपालमा यसको समर्थन र विरोधमा दुई पक्ष देखापर्नु यी दुई देशको नेपालमा बढ्दो प्रभावको प्रमाण हो भन्न सकिन्छ । अहिले भारतले नेपालको पानी र बिजुलीमा चासो देखाएर सम्झौता भइरहँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव अझ भन्ने हो भने त्यसबाट भारतले लिने लाभका बारेमा नेपालले कुरै उठाएको पाइँदैन । खासमा यसबाट भारतलाई बढी लाभ हुन्छ भने त्यो लाभको बाँडफाँटमा नेपाल पनि पर्नुपर्छ । बिजुली बेच्नुमात्रै ठूलो उपलब्धि मानिरहँदा यो पक्षमा ध्यानै नदिने भनेको नेपालले विनातयारी भारतीय प्रस्ताव स्वीकार्नु हो भन्ने देखिन्छ । वार्ताको टेबलमा जयशंकर निकै खरा छन् भन्ने गरिन्छ । त्यो तहको वार्ताकार नेपालसँग देखिँदैन । कुनै पनि देशको प्राकृतिक स्रोतमा कुनै एक देशको मात्रै अधिकार स्थापित भयो भने त्यसले नराम्रो परिणाम ल्याउँछ । यसतर्फ नेपालको ध्यानै गएन । ती सम्झौता लागि मात्रै व्यस्त विदेशमन्त्री नेपालमा आएका होलान् भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार नै छैन । भारत अहिले विश्वमा उदीयमान शक्तिको देखापर्दै छ । विश्वको शक्तिसन्तुलनमा अहिले भारत निकै केन्द्रमा रहेको मानिन्छ । इजरायल, अमेरिका, रूसजस्ता देशसँग उसले जसरी आफ्नो अडान देखाउन सकेको छ, त्यो हेर्दा विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण निकै ठूलो मिशनका साथ भएको होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसबारे सरकारले पनि केही खुलाउन चाहेको छैन भने विपक्षी दलले पनि केही भनेको पाइँदैन । यसले झनै आशंका बढाएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

अलैंचीमा मूल्यअभिवृद्धि

‘कालो सुन’ उपनामले चिनिएको अलैंचीको व्यावसायिक खेती भए पनि त्यसलाई प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्न नसक्दा उच्च मूल्यमा निर्यात हुन सकेको छैन । चालू आवमा अलैंचीको मूल्य निकै बढ्दा किसानहरू उत्साहित भएका छन् । तर यो मूल्य विगतको भन्दा अझै कम देखिन्छ । गत आवमा यसको मूल्य घटेको थियो । तर, अहिले बढेको मूल्यले अलैंचीको विगतको मूल्यलाई भेट्न सकेको छैन । कुनै बेला प्रतिमन १ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्ममा विक्री भएको अलैंची गतवर्षसम्म घटेर २५ देखि २७ हजारमा खरीद विक्री भयो । चालू आवमा त्यसको झन्डै दोब्बर बढेर प्रतिमन ६० हजार पुगेको छ । यसरी हेर्दा अलैंची खेतीप्रति विगतमा जस्तो आकर्षण थियो त्यो अहिले घटेको छ । कतिपय किसानले त अलैंची खेती गर्न छाडेको समेत पाइन्छ । त्यसैले अलैंची निर्यातमा सुधार ल्याउन अलैंचीलाई प्रशोधन गरी उच्च मूल्यमा बेच्न सक्नुपर्छ या त खाडी मुलुकमा यसको निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । नेपालले सीधै खाडी मुलुक पठाउन प्रारम्भिक प्रयास गरेको पाइन्छ । खाडी मुलुकको गुणस्तर चिह्न हलाल प्राप्त गरेकाले त्यसतर्फ निर्यातको बाटो खुले पनि त्यहाँका व्यवसायीसँग नेपालीले सम्पर्क गर्न नसक्दा निर्यात हुन सकेको छैन । अलैँची निर्यात गर्न त्यहाँ कार्यरत राजदूतले आर्थिक कूटनीतिमा ध्यान दिन सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नहुँदा नेपाली उत्पादन भारत गएर त्यहाँबाट खाडीमा निर्यात भइरहेको छ जसको उच्च लाभ नेपाली किसानले पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा ४५ जिल्लामा १८ हजार ४ सय हेक्टर जमीनमा अलैंची खेती भइरहेको छ । अलैंची प्रशोधनदेखि नै गुणस्तरमा ध्यान दिन नसक्दा उचित मूल्य पाउन नसकेको देखिन्छ । नेपालमा एउटामात्रै अलैंची प्रशोधन उद्योग छ जसले अलैंचीको पाउडर, दाना बनाउँछ । अलैंचीको तेल निकै महँगो हुन्छ । अलैंचीबाट तेल निकालेर बेच्ने हो भने उच्च मूल्य आउँछ । नेपाली अलैंचीको बजार भारत हो । भारतमा अलैंची उत्पादन बढी भयो भने त्यहाँका व्यापारीले नेपाली उत्पादनलाई थोरै पैसा दिने गरेका छन् । यसपटक अलैंची उत्पादन घटेकाले गतवर्षको भन्दा दोब्बर बढी मूल्य पाएको छ । त्यसैले यस्तो अस्थिर बजार र अप्रशोधित कमोडिटीको निर्यातबाट किसान र व्यापारीले राम्रो लाभ पाउन सक्दैनन् । नेपालमा प्रशोधन उद्योग खोल्नुपर्छ । अलैंचीबाट बन्न सक्ने वस्तुहरू केके हुन् ती बनाएर बेच्दा मूल्य बढी पाइन्छ । अलैंची सुकाउने प्रविधिदेखि त्यसको तेल उत्पादनसम्मले फरक फरक मूल्य पाउँछ । अलैंची मात्र होइन, चिया, कफी जस्ता सबै खाले कृषि उपजको निर्यात गर्दा त्यसको उचित मूल्य प्राप्त गर्न केके गर्न सकिन्छ भन्ने किसानदेखि व्यापारीसम्मलाई तालीम दिनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रशोधन गरी पठाउँदा बढी लाभ हुने भएकाले यस्तो प्रशोधन उद्योग खोल्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । नीतिगत र प्रक्रियागत सहजीकरण गरेर निजीक्षेत्रलाई यसमा प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । त्यसैले अब नेपाली उत्पादनको निर्यात भारतीय बजारका साथै कहाँ कहाँ बढी मूल्य पाइन्छ, केकस्तो प्रशोधन गरेर पठाउँदा बढी मूल्य पाइन्छ भन्ने कुरामा सरकारले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ र किसानहरूलाई यसमा सहयोग गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

तथ्यांकले देखाएको निर्यात सम्भावना

निर्यातको दाँजोमा आयात निकै ठूलो अन्तरले बढिरहेको सन्दर्भमा निर्यात वृद्धिका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम र संयन्त्रहरूसमेत निर्माण गरेको छ । तर, तथ्यांकले के देखाउँछ भने नेपालबाट निर्यात हुन सक्ने वस्तु थुप्रै छन् तर तिनको प्रवर्द्धन गर्न सकिएको छैन । कतिपय वस्तुको त निर्यात घटेको समेत पाइन्छ । यही तथ्यांकलाई विश्लेषण गरेर निर्यात बढाउन सक्ने देखिन्छ । नेपालमा तथ्यांक लिने र त्यसको विश्लेषण गरेर व्यापार नीति बनाउने प्रचलन नै निकै कम छ । चाहे त्यो सरकार होस् वा निजीक्षेत्र, तिनले निर्यात आँकडाको विश्लेषण गरेको भए निर्यात बढ्ने थियो । आर्थिक अभियानले प्रकाशित गर्ने तथ्यांकोवाच स्तम्भका तथ्यांक हेर्दा नेपालबाट निर्यात सम्भावना बोकेको सम्भावित क्षेत्र प्रशस्त रहेको पाइन्छ । विश्व बैंकको अध्ययनले ५० मुलुकमध्ये सबैभन्दा धेरै सम्भावना खेर फालिरहेको देश नेपाल रहेको देखाएको छ । उसको अध्ययनअनुसार नेपालले वार्षिक १० खर्बको निर्यात गर्न सक्छ । तर, अहिले २ खर्बको पनि निर्यात हुन सकेको छैन । भन्सार दरको अन्तरको फाइदा लिन भएका क्षणिक निर्यातमै नेपाल रमाएको पाइन्छ । त्यही कारण कतिपय वस्तुको निर्यात घट्दो समेत रहेको पाइएको हो । तथ्यांकोवाचले देखाएका केही तथ्यांक हेरौं । नेपालबाट १२ ओटा देशमा साढे २ करोड मूल्य बराबरको होजियारी उत्पादन निर्यात भएको पाइन्छ । यसको निर्यात घट्दै अहिले उकालो लागेको समेत देखिन्छ । त्यस्तै नेपालबाट २४ ओटा देशमा झन्डै साढे ७ करोड बराबरको जालीदार शल, स्कार्फ आदि निर्यात हुने गरेको छ । त्यसैगरी, १५ देशमा ७ करोडभन्दा बढी मूल्यको महिलाका टीशर्ट तथा ब्लाउज, २५ देशमा २५ करोड बराबरको पुरुषले लगाउने टीशर्ट निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार भारतले पीना, मूलाको बीउजस्ता नौओटा वस्तु नेपालबाट मात्रै आयात गर्छ । ५० करोड बराबरको यस्तो वस्तु निर्यात भएको देखिन्छ । त्यसैगरी तयारी मसला ११ देशमा निर्यात भइरहेको छ । नेपालका पत्रपत्रिका र जर्नल नौओटा देशमा निर्यात भएको तथ्यांक पाइन्छ । नेपाली हाते कागजका विविध वस्तुहरूको निर्यात ठूलै परिमाणमा भएको पाइन्छ । पाँच देशमा त कागजका खामसमेत निर्यात भएको पाइन्छ । नेपालबाट ४ देशमा ४८ लाखभन्दा बढीको भोड्का निर्यात भएको छ । यी वस्तुको निर्यातमा अघिल्ला केही वर्ष घटेको देखिन्छ भने आव २०२१/२२ मा भने निर्यात बढेको छ । तथ्यांकोवाचमा नेपाली वस्तुको निर्यातको केही वर्षको प्रवृत्तिलाई समेत देखाइएको छ । कोरोनाका कारण निर्यात प्रभावित भएको देखिन्छ भने केही वस्तुको निर्यात घट्नुमा गुणस्तरको समस्या र उत्पादन बढ्न नसक्नु कारण देखिन्छ । नेपालमा तथ्यांक लिने र त्यसको विश्लेषण गरेर व्यापार नीति बनाउने प्रचलन नै निकै कम छ । चाहे त्यो सरकार होस् वा निजीक्षेत्र, तिनले निर्यात आँकडाको विश्लेषण गरेको भए निर्यात बढ्ने थियो । यी वस्तुको निर्यात बढाउन निर्यात नीतिमै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले सरकारले निर्यातको अनुपातमा अनुदान दिने गरेको छ । तर, निर्यात वृद्धिका आधारमा अनुदान दिने हो भने बढी प्रोत्साहन मिल्छ । बरु यस्तो अनुदानको रकम बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै, निर्यात भइरहेका वस्तुको निर्यात थप बढाउन केके गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । निर्यात गरिरहेका उद्यमी वा निर्यातकर्ताले केके समस्या भोग्नुपरिरहेको छ भनेर सरकारी अधिकारीहरू नै यस्ता वस्तुको उत्पादनकर्ता वा निर्यातकर्ताकहाँ पुग्नुपर्छ । तर, निर्यातकर्ताको माग र सुझावलाई समेत सरकारले बेवास्ता गरेको पाइन्छ । निर्यातकर्ताको मागलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने निर्यातमा अनुदान दिने नीति प्रभावकारी नहुने निश्चित छ । अनुदान दिएकै वस्तुको निर्यात घटेको देखिएकाले पनि यो सरकारी नीति प्रभावकारी बन्न नसकेको हो भन्न सकिन्छ । अत: निर्यात प्रवर्द्धनका लागि स्थापना गरिएको सरकारी संयन्त्रले यी तथ्यांकको विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । र, त्यसैअनुसार नीति बनाई सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्छ । राज्यको विशेष नीतिकै कारण अन्य देशको उत्पादन र निर्यात बढेको हो भन्ने तथ्य सरकारले बिर्सनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

तिम्रो घरमा भाले नबासे पनि मेरो घरमा उज्यालो हुनेछ भन्ने हिम्मत गर कांग्रेसीजन..

नेपाली उखान छ—छिन चुके दिनको फेरो, दिन चुके युगको फेरो । साँच्चै हो रहेछ । छिनमै चटक गर्न सके र चटकेसँग संगत गर्न सके तत्कालै फाइदा हुने रहेछ तर त्यस्तो फाइदा कहिलेसम्म र केके फाइदा पाइन्छ भन्नेचाहिँ कहिल्यै स्पष्ट हुनेछैन । त्यस्तो तत्कालीन चटके राजनीतिले दिने परिणाम भनेको सधैँ दुखान्त मानिन्छ । अर्थात् सत्ताको राजनीति […]

Image Khabar पौष २०७९

बालनिबन्ध : दुःखका कारण

संसारमा अनेक किसिमका दुःख छन् । यो कुरा भाइबहिनीहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ । खानको दुःख, लाउनको दुःख, रोगको दुःख, भोकको दुःख, शोकको दुःख, पढाइको दुःख, परीक्षामा पास हुन सकिन्न कि भन्ने चिन्ताको दुःख, पढेपछि जागिर पाइन्न कि भन्ने चिन्ताको दुःख केके हो केके तर ती आफैँमा दुःख भने होइनन् । तिनले कारण थाहा नपाउँदासम्म मात्र दुःख दिने हुन् । उपनिषद्मा ग्रन्थमा विद्या र अविद्याको कुरा आएको छ । ‘अविद्यायाः मृत्युंतीत्र्वा विद्यायाऽमृतमश्नुते ।’ यसको व्याख्या लामो हुन सक्छ, घण्टौँ प्रवन दिन्छन्, दिन सकिन्छ तर यसको भाव हो अविद्या अर्थात् अज्ञानले दुःख दिन्छ वा अविद्याका कारण दुःख पाइन्छ, विद्या अर्थात् ज्ञानले...

Ratopati मंसिर २०७९

बजेट कार्यान्वयनका तगारा

नेपालमा विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकम खर्च नहुने समस्या वर्षौंदेखिको हो । यो समस्या अहिले पनि उस्तै छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महीना बित्न लाग्दा ३४ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । वर्षको शुरुआततिर काम नगरी बस्ने र अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रचलन यथावत् छ । यसको सुधारका लागि पहल नभएका होइनन् । तर, हालसम्मका पहल सफल हुन सकेका छैनन् । निर्माण कार्य हुने बेला कागजी प्रक्रियामा अलमलिनु भनेको आयोजनाको नेतृत्व लिनेहरू अक्षम भएको प्रमाण हो । कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा पक्कै पनि सुधार आउँछ । विनियोजन गरिएको पूँजीगत खर्च समयमा नहुनु अर्थतन्त्रका लागि एक किसिमको दीर्घरोग बन्दै आएको छ । यसले गर्दा पूर्वाधार निर्माण गुणस्तर नहुनु, आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुनु जस्ता समस्या निम्तिएका छन् । यस्ता समस्या समाधान हुन नसके तरलताको अभाव, सुस्त आर्थिक वृद्धिजस्ता समस्या ज्यूँका त्यूँ रहिरहनेछन् । सरकारले विकास खर्च बढाउन क्रमागत आयोजनाको अवधारणा ल्यायो । नयाँ आयोजनालाई भन्दा पनि पुराना आयोजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिँदा विकास खर्चमा सुधार आउने अपेक्षा थियो । बजेट ढिला भएकाले खर्चमा ढिलाइ भएको भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएपछि २०७२ मा जारी संविधानमा नै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने मिति तोकियो । त्यसैअनुसार आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि नै बजेट आउन थाल्यो । पछिल्लो संवैधानिक व्यवस्थापछि सातओटा बजेट जेठ १५ मै आइसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बाहेक सबैजसो बजेटमा विनियोजित पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनका लागि बजेट अख्तियार, कार्यसम्पादन सम्झौता, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक्शन रूम स्थापनाजस्ता प्रयास पनि भए । यस अवधिमा ठेक्का प्रणालीमा पनि सुधार नल्याएको होइन तर कुनै पनि सुधारले बजेट खर्च नहुने रोगलाई रोकथाम गर्न सकेन । यसो हुनुमा एउटा मात्र कारण रहेको होइन र एउटा पक्षमात्रै जिम्मेवार पनि छैन । नयाँ आर्थिक वर्ष साउनबाट शुरू भए पनि वर्षा र दशैंतिहारजस्ता चाडपर्वका कारण मङ्सिर लागेपछि मात्रै विकास निर्माणका कामको थालनी हुने गरेको छ । विकास निर्माण शुरू नभए पनि त्यससम्बन्धी कागजी काम गर्ने समय विकासे मन्त्रालयहरूसँग हुन्छ । कार्यतालिका नै बनाएर यस समयमा सम्बद्ध कार्यालयले कुनकुन समयमा केके काम हुन सक्छ भनेर योजना बनाउन सक्छ । तर, सरकारी अधिकारीमा अर्कालाई दोषारोपण गरेर चोखिने प्रवृत्ति मात्रै पाइन्छ । आयोजनाको प्रमुख नेतृत्वले यो काम गर्ने हो भने पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । निर्माण कार्य हुने बेला कागजी प्रक्रियामा अलमलिनु भनेको आयोजनाको नेतृत्व लिनेहरू अक्षम भएको प्रमाण हो । दायित्व निर्वाह नगर्नेलाई कारबाहीसमेत गर्नुपर्छ । कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा पक्कै पनि सुधार आउँछ । आयोजनाको काम सम्पन्न नगर्ने तर नयाँ बजेटको माग गर्ने प्रवृत्ति अर्को समस्या हो । पहिलै नै विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्नुको साटो थप मागेर हैरान पार्ने प्रवृत्ति विकास विरोधी हो । साथै बजेट रकमान्तर गरेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सक्ने गरिन्छ । यसरी नयाँ आयोजनाका लागि बजेट माग्ने प्रवृत्तिलाई पनि रोक्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय विकास निर्माणका काममा स्थानीयको अवरोध भएको पनि पाइन्छ । यस्तो अवरोधलाई देखाएर आयोजनाको जिम्मा लिनेहरू सहजै उम्कने गर्छन् । यसो हुनुमा स्थानीयको नभई सरकारकै कमजोरी हुन्छ । आयोजनाको लाभबारे स्थानीयलाई जानकारी तथा त्यसमा अपनत्वको भाव जगाउन नसक्दा समस्या भएको हो । अर्को, सरकारले कुनै पनि आयोजनाका ठेक्का दिँदा साइट क्लियरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, साइट क्लियरेन्समै वर्षांै बित्दा आयोजना अघि बढ्न नसकेको पाइन्छ । साइट क्लियरेन्स गरेर आयोजना अघि बढाउने हो भने स्थानीयले विरोध गर्ने भन्ने हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको अर्को तगारो भुक्तानी प्रणाली हो । कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का दिएपछि १० प्रतिशत मोबिलाइजेशन खर्च लिने र काम नगर्ने ठेकेदारहरू पनि छन् । त्यो रकम लगेर अन्यत्र लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले मोबिलाइजेशन खर्च दिँदा ठेकेदारले सम्पन्न गरेको कामको आधारमा भुक्तानी दिने हो कि भन्नेबारे पनि सोच्नु आवश्यक देखिएको छ । अत: अहिले देखिएका गल्तीलाई सच्याउँदै बजेट खर्चमा देखिएका तगारा हटाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

पृथ्वीराज (कथा)

म चलेको साहित्यकार ऊ, उसका किताब पढेर पाठकहरू चरम आनन्दमा हराउँछन् । ख्यालठट्टा, हाँसोरोदन, यौन, धोका सबैको मिश्रण उसको सिर्जनामा पाइन्छ । सानैदेखि मिहिनेती उसले आफ्नो बाको दुःख, सङ्घर्ष राम्रोसँग बुझेको, देखेको थियो । रातदिन केही नभनी उसका बाले कल खट्खट् पारेर घरमा सुखसयल रूपी सङ्गीतको ध्वनि गुन्जाइरहन्थे । विचरा उसका बा जीर्ण शरीर लिएर मीठा गीतहरू गुनगुनाउँदै लुगा सिलाइरहन्थे । बाको गीत र मेसिनको एकनासको खट्खट् आवाजसँगै ऊ केके सम्झेर लेखिरहन्थ्यो । बाले ‘‘पढ् है छोरा, पढिनस् भने मेरोजस्तै जीवनभर सियोमा धागो हालेर बस्नुपर्छ’’ भनेको सम्झेर ऊ डराउँथ्यो । धेरै पढेर ठूलो मान्छे बनेको सपना ऊ देख्थ्यो । सपनालाई कापीमा उताथ्र्याे र आफ्नो बालाई सुनाउँथ्यो, कहिले कविताको रूपमा त कहिले कथाको रूपमा ।

गोरखापत्र बैशाख २०७८

८ मुलुकको सहभागितामा काठमाडौंमा चेम्बर एक्स्पो, केके पाइन्छ?

काठमाडौं: बिहीबारदेखि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा तेस्रो संस्करणको 'नेपाल चेम्बर एक्स्पो २०७४' सुरु भएको छ। कोरियासँगको साझेदारीमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको एक्सपोमा आठवटा देशको सहभागिता रहेको छ। नेपालसहित कोरिया, थाइल्याण्ड, भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान र ब‌ंगलादेशका व्यापारीहरूले मेलामा स्टल...

Thaha Khabar कार्तिक २०७४

आजदेखि उपत्यकामा केके खोल्न पाइन्छ ? (पूर्णपाठ)

सम्बन्धित सामग्री