काठमाडौं। नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयको निर्देशक एवं प्रवक्ताको जिम्मेवारी सहायक रथी राजेन्द्र श्रेष्ठले सम्हालेका छन् ।श्रेष्ठले बिहीबारदेखि औपचारिक रूपमा नयाँ जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । जिम्मेवारी सम्हालेसँगै उनले सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने र रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । यसअघि सहायक रथी राजाराम बस्नेतले नेपाली सेनाको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । […]
काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको नयाँ पुस्ताको कूटनीति राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सम्पदा र देशको वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। काठमाडौंमा आयोजित ‘ग्लोबल करेन्ट्स, लोकल कम्पास : नेपालको आगामी पुस्ताको कूटनीति’ विषयक सेमिनारलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको विश्व परिवेशमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीतिक अभ्यास अघि बढाउनुपर्नेमा जोड […]
ढाका- पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाका समर्थकले राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन र बन्दको आह्वान गरेपछि बङ्गलादेश सरकारले राजधानी ढाकासहित सात जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । सम्भावित हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सयौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनपछि १५ वर्ष लामो शासन अन्त्य भएसँगै सन् २०२४ अगस्टमा भारत पलायन हुनुभएकी ७९ वर्षीया हसिनाले आगामी डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किने […]
काठमाडौँ । स्वतन्त्र नागरिक अभियान, नेपालले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय प्रणालीबाट गराउन माग गर्दै निर्वाचन आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। अभियानका अध्यक्ष तथा संयोजक ऋषि धमलाको नेतृत्वमा आयोग पुगेको टोलीले त्यसका लागि आवश्यक संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिदिन आग्रह गरेको छ। अभियानले स्थानीय निर्वाचनमा दलका चुनाव चिह्नको सट्टा उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र चुनाव […]
काठमाडौँ, ३ मङ्सिर । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले यसअघि लागू रहेको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लाई अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार परिमार्जन गरी नयाँ नामसहित विस्तारित नियामकीय संरचना प्रस्ताव गरेको हो । मस्यौदाको मुख्य उद्देश्य नेपालमा ‘प्राइभेट इक्विटी’ तथा ‘भेन्चर क्यापिटल’लगायत वैकल्पिक लगानी कोषलाई […]
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले ३५औं अधिवक्ता परीक्षाका लागि प्रदेशगत परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्न न्यूनतम ५०० जना परीक्षार्थी हुनुपर्ने मापदण्ड राखेको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।