अमेरिकी जलवायु विशेषदूत जोन केरीले गत साता चीनको ४ दिने भ्रमण सम्पन्न गरेका छन्। सामरिक हिसाबले विश्वका शक्तिशाली र उत्सर्जनका हिसाबले सबैभन्दा बढी प्रदूषक यी दुवै देशका नेताबीचको संवाद आफैमा महत्वपूर्ण छ।...
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हालै भारतको गुजरातमा सम्पन्न जी–ट्वेन्टी सम्मेलन नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रहेको बताएका छन् । सम्मेलनमा सहभागी भएर बुधवार फर्किएका अर्थमन्त्री महतले त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
सम्मेलनमा तीनओटा महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको महतले बताए । ‘पहिलो, जी–ट्वेन्टी सम्मेलनमा सहभागी भएर नेपालले आफ्नो कुरा राख्ने अवसर पायो । दोस्रो, भारत र चिनियाँ अर्थमन्त्रीहरूसँग लगानी र व्यापारका विषयमा छलफल भयो । तेस्रो, गुजरातमा रहेका उद्योग व्यवसायीसँग भएको छलफललाई पनि उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
जी–ट्वेन्टी विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूको समूह हो । अर्थमन्त्री महतले भने, ‘नेपाल जी–ट्वेन्टीको सदस्य होइन, तर आमन्त्रण गरेको हुनाले सम्मेलनमा अल्पविकसित देशहरूको समस्या राख्ने अवसर प्राप्त भयो ।’
अहिले विश्वभर आर्थिक वृद्धिदर न्यून देखिएको र कर्जा प्रवाह समेत घटिरहेको विषयमा जी–ट्वेन्टी मुलुकले पनि चासो देखाएको अर्थमन्त्री महतले बताए । भारत भ्रमणका क्रममा विकास साझेदार र दातृ निकायसँग पनि महत्त्वपूर्ण भेटघाट भएको उनको भनाइ छ ।
‘विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत दातृ निकायसँग छलफल भएको छ । भारतका निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँग नेपालमा लगानी गर्ने विषयमा विशेष छलफल भयो,’ उनले भने ।
यो सम्मेलनका क्रममा आफूले जलवायु परिवर्तन र यसबाट नेपालले बेहोरिरहेको क्षतिबारे अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएको उनले बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या न्यूनीकरणका लागि विकसित देशले कसरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषय आफूले उठाएको उनले जानकारी दिए ।
‘दिगो विकासमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको दायरा कसरी बढाउने, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिलगायत अनेकौं समस्याबाट जनजीविकामा परेको असरलाई कसरी कम गर्नेलगायत विषय जी–ट्वेन्टीको फोरममा राखेका छौं,’ अर्थमन्त्री महतले भने ।
यसैगरी गुजरात चेम्बर अफ कमर्सको कार्यालयमा समेत लगानीका विषयमा अन्तरक्रिया भएको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए । नेपालमा लगानीको सम्भावनाबारे त्यहाँ नेपालले प्रस्तुति दिएको थियो । ‘गुजरातमा नेपाली समुदाय उल्लेख्य संख्यामा छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूसँग पनि सार्थक छलफल भएको छ ।’
नेपाल जी–ट्वेन्टी मुलुकको सदस्य नरहे पनि उक्त फोरममा सहभागी हुन नेपाललाई आमन्त्रण गरिएको थियो । सम्मेलनमा भारत, अमेरिका, चीन, जापान, फ्रान्स र रसियालगायतका सदस्य राष्ट्र र विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकजस्ता संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
जी–ट्वेन्टी मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरस्तरीय उक्त बैठकमा विश्व अर्थतन्त्र, विश्व स्वास्थ्य, दिगो वित्त तथा पूर्वाधार विकास, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय परिदृश्य, अन्तरराष्ट्रिय कर प्रणाली, वित्तीय समावेशितालगायत विभिन्न सत्रमा छलफल भएको थियो । त्यस्तै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा सहकार्य, क्रिप्टो कारोबारको नियमन एवं सुपरिवेक्षण, सार्वजनिक पूर्वाधारमा प्रविधिको प्रयोगलगायत विषय बैठकमा उठाइएको बताइएको छ ।
तनाव बढ्दै गएका बेला विश्वका दुई ठूला शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनका राष्ट्रपतिबीच आज वार्ता हुँदैछ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङबीच भर्च्युअल रुपमा वार्ता हुने भएको हो। गएको हप्ता अमेरिका र चीनले स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा सहकार्य गर्ने घोषणा गरेर आश्चर्यमा पारेका थिए। तर ताइवानलाई लिएर अमेरिका–चीन आमनेसामने हुने चिन्ता […]
नेपालका तर्फबाट सम्मेलनमा सहभागी जलवायुविज्ञराजु पण्डित क्षेत्रीले अमेरिकार चीनले उचित समयमा कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा सहकार्य गर्नु सुखदरहेको तर यस प्रकारको घोषणाा द्विपक्षीय नभई बहुपक्षीय वार्तामा मुखरित हुनुपर्ने बताए।...
काठमाडौं : विश्वका सबैभन्दा ठूला कार्बन उत्सर्जक गर्ने देश चीन र अमेरिका जलवायु सहकार्य बढाउन सहमति नजिक पुगेका छन्। दुई देश जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न मिथेन उत्सर्जन कटौती, वनजंगल संरक्षण र कोइलाको प्रयोग अन्त्य गर्ने लगायतका विषयमा यो दशकभर सहकार्य गर्न सहमत भएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप–२६ मा गरिएको संयुक्त घोषणामा चीन र अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने प्रयासहरु दोब्बर बनाउने सहमतिमा पुगको बताएका छन्।चीन र अमेरिकाले सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले तय
विश्वलाई जलवायु परिवर्तन क्षेत्रमा अमेरिका र चीनको सहकार्यको आवश्यकता छ, तर सहकार्य हुन्छ नै भनेर ढुक्क बस्न सकिँदैन
बढ्दो रणनीतिक प्रतिस्पर्धामाझ अमेरिका र चीनले भर्खरै जलवायु परिवर्तनविरुद्धको संघर्षमा सहकार्य गर्ने संकेत...
आम दैनिकीले कोरोना महामारी सामना गरिराख्दा नियन्त्रणमा सरकारी कदमलाई लिएर दुईथरी मत भेटिन्छन् । एकखाले मानिसहरू सरकारलाई संकट व्यवस्थापनमा उदासीनमात्र होइन, महामारीको आवरणमा भ्रष्टाचारको संरक्षक देख्छन् । विश्वलाई नै अस्तव्यस्त बनाएको यो महामारी नियन्त्रण सरकारी पहलमात्र पर्याप्त नहुने तर्क अर्काथरी गर्छन् । सरकारले सकेजति गरेको छ, योभन्दा बढी सरकारको सामथ्र्य छैन भन्ने आग्रह उनीहरूमा पाइन्छ । हुन त काम गर्न जति कठिन हुन्छ, कमीकमजोरी कोट्याउन त्यति नै सहज हुन्छ । यसो भन्दैमा संकट व्यवस्थापनको नाममा मौलाएका नीति र नियतगत बेथितिप्रति कदापि आँखा चिम्लिइनु हुँदैन ।
सरकारी अभिव्यक्ति र कागजी प्रतिबद्धताहरूमा पनि कारोना असरबाट थलिएको अर्थतन्त्रको स्थायी पुनरुत्थानका लागि खोपको आपूर्ति र सहज पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
राज्यको स्रोत र परिचालन सरकारको हातमा हुने भएकैले जस्तोसुकै विपद् सामनाको अगुवाइ सरकारबाटै हुनुपर्छ । अरूले त सरकारको कदममा सहकार्य र सहयोग पु¥याउने मात्रै हो । विगत वर्षको बन्दाबन्दीदेखि अहिले विस्तार भइराखेको निषेध आदेशको पालना गरेर आम जनताले आफ्नो दायित्व पूरा गरेकै छन् । सरकारले के गरेको छ ? संक्रमितलाई अस्पतालमा बेड छैन, उपचार त परको कुरा अस्पतालसम्म पुग्न एम्बुलेन्स र सास फेर्न अक्सिजन नपाएर ज्यान गइरहेको छ । ५० भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । भारतीय सिमानासित जोडिएका नाकामा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन, मास टेस्टिङ, अस्थायी नै भए पनि उपचारका पूर्वाधारजस्ता विगत वर्षको सामान्य सिकाइलाई बेवास्ता गरिएको छ । यो दृश्यमात्रै अहिलेको महामारीमा सरकारी उपस्थितिको ओज बुझ्न पर्याप्त हुन सक्छ ।
हो, विश्वका प्रमुख आर्थिक शक्तिहरूसमेत कोरोनाबाट हायलकायल भइराख्दा साँघुरो स्रोतसाधनमा खुम्चिएको नेपालका निम्ति यो पक्कै सहज काम होइन । महामारी नियन्त्रणभित्र मौलाएका अराजकताले नियन्त्रणका लागि भएका सीमित पहलहरूलाई खुइल्याइदिएको छ । जनता अस्तव्यस्त भइराख्दा सरकार नामको संयन्त्र सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा मस्त छ । सरकारको यो असंवेदनशील शैलीप्रति अहिलेसम्म जनताले असन्तोषमात्र प्रकट गरिराखेको छ, प्रतिवाद गरेको छैन । सरकारका लागि योभन्दा सहुलियत के हुन सक्दछ ? गर्नैपर्ने काम नगर्ने, स्रोतसाधनको दुरूपयोगमा एक कदम अगाडि देखिने प्रवृत्ति आलोचनामात्र होइन, दण्डनीय हुन्छन् । महामारी सामनामा सबैको सहकार्यको खाँचो छ भन्दैमा यो कसैका लागि पनि स्वार्थ सोझ्याउने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने औजार बन्न सक्दैन ।
संक्रमितको पहिचान र उपचार अहिलेको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्छ । सक्रिय संक्रमित ५०० भन्दा बढी भएका तराई र २०० भन्दा बढी भएका पहाड र हिमाली जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । निषेधाज्ञा दोस्रो हप्तामा चलिराख्दा कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढिराखेको छ । अघिल्लो बन्दाबन्दीमा सिमानाबाट मानिसको आवागमन बन्द गरिएको थियो । यसपटक मुख्य १३ नाकाबाट आवागमन खुला राखिएको छ । भारतबाट भित्रिनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छैन । संक्रमण लिएर भित्रिएकाहरू घरघरमा पुगिराखेका छन् । नेपालगञ्ज, भैरहवा, वीरगञ्ज, विराटनगरजस्ता सीमावर्ती शहरमा संक्रमणको बढ्दो ग्राफ यसैको उपज हो । भारत कोरोना महामारीको केन्द्रबिन्दु बनिराख्दा आवागमनमा सतर्कता नहुनुले हामीकहाँ संक्रमण पैmलिएकोमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन । भारतसितको हाम्रो सम्बन्ध नै यस्तो छ, त्यहाँको सकसको असर ढिलोचाँडो यहाँ आइपुग्छ । अहिले पनि अन्य देशको हवाई उडान बन्द गर्दा कोरोनाको केन्द्रबिन्दु बनेको भारतबाट हप्ताको २ उडान भइराखेकै छ ।
अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारी फैलिँदा हामीले उपचारका पूर्वाधारको अभाव सामना गरेका थियौं । त्यो अनुभवकै आधारमा पनि संक्रमणको जोखिम बढ्दा बसोबास बढी रहेको काठमाडौं उपत्यका र सीमावर्ती शहरहरूमा उपचारका अस्थायी प्रबन्ध, पर्याप्त जनशक्ति, सामूहिक क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने हो । सरकार विद्यालय बन्द गराउनसमेत बालबालिकामा संक्रमण कुरेर बस्यो । अहिले पनि तहगत सरकारबीच महामारी नियन्त्रणमा समन्वयको अभाव खट्किएको छ । यो गैरम्मिेवारीको मूल्य जनताले आप्mनो जीवन गुमाएर चुकाइराखेका छन् ।
अघिल्लो वर्ष कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा रहँदा यसको नियन्त्रण निरुपाय थियो । सक्षम राष्ट्रहरू खोपको अनुसन्धानमा लागेका त थिए, उपाय भने निश्चित थिएन । खोप आइहाले पनि हामीजस्ता गरीब देशले यति चाँडै खोप पाउनेमा अशावादी हुने आधार थिएन । खोप अपेक्षाकृत चाँडै उपलब्ध भयो । १८ लाख २३ हजार जनाले खोप लगाइसकेका छन् । तीमध्ये ३ लाख ७० हजारले खोपको दोस्रो मात्रा पनि पाए । महामारीको दोस्रो लहर सामना गरिराख्दा खोप पत्ता लागिसकेकाले आशलाग्दो दृष्य देखिएको छ । सरकारी आचरणमा पुरनावृत्ति भइआएको दृष्य भने सुखद छैन, यसले निराशा बढाएको छ ।
अहिले संक्रमितको पहिचान र उपचारलाई पहिलो प्राथकितामा राख्नुको विकल्प छैन । सँगै खोप अभियानलाई प्रभावकारी तरीकाले अघि बढाउनुपर्छ । सरकारी अभिव्यक्ति र कागजी प्रतिबद्धताहरूमा पनि कोरोना असरबाट थलिएको अर्थतन्त्रको स्थायी पुनरुत्थानका लागि खोपको आपूर्ति र सहज पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हालै एउटा औपचारिक धारणामा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनभित्र खोप अभियान सञ्चालनको आवश्यकतामात्र औंल्याएनन्, यसको उत्पादन र आपूर्तिमा उल्लेख्य काम गरेकोमा भारतप्रति आभारसमेत प्रकट गरे । खोप कूटनीतिलाई प्रवद्र्धन गरेको भारत यतिखेर आफै महामारीबाट चरम संकटमा छ । भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएपछि खोप उत्पादक भारतीय कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटले भुक्तानी लिइसकेको खोपसमेत उपलब्ध गराएको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपाललाई ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप आवश्यक छ । अहिलेसम्म भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख, भारतकै सिरमसँग किनेको १० लाख, कोभ्याक्सबाट ३ लाख कोभिसिल्ड र चीनबाट अनुदान ८ लाख गरी ३१ लाख मात्रा खोप आइसकेको छ । अहिले चीनबाट ल्याइएको भेरोसेल खोप १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहलाई लगाइँदै छ । भुक्तानी गरिसकेको १० लाख डोज खोप छिटो उपलब्ध गराउन सिरमलाई गरिएको ताकेता काम लागेको छैन । आपूर्ति अनिश्चत भएकैले ५५ वर्षमाथिका नागरिकलाई खोप लगाउने निर्णय गरेर पनि सरकार पछि हट्नु परेको थियो । सिरमले खोप नपठाएपछि ६५ वर्षमाथिकालाई मात्रै खोप लगाइयो । यो खोप उपलब्ध नहुँदा ६५ वर्षभन्दा माथि उमेरसमूहलाई जेठ ११ देखि लगाउने भनिएको दोस्रो चरणको खोप अभियान प्रभावित हुने करीब निश्चित छ । सिरमसँगै किन्ने भनिएको ५० लाख डोज खोप स्थानीय एजेन्टको कमिशनको चलखेलले पछाडि धकेलिएको र अहिले आयात अन्योलमा परेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । सरकारले बिचौलियालाई पाखा लगाएर भए पनि खोप भित्र्याउनुपर्छ ।
भारतको आफ्नै समस्याले तत्काल खोप उपलब्ध गराउने सम्भावना देखिँदैन । त्यहाँ विगतमा भारतले अपनाएको खोप कूटनीतिलाई लिएर अहिले चर्को आलोचना भइराखेको छ । यस्तोमा हामीले भारतको मुख ताकेरमात्र हुँदैन । शक्ति राष्ट्रहरूले कोरोनाकालमा खोप कूटनीतिलाई प्रभाव विस्तारको हतियार बनाएका छन् । अमेरिका र यूरोपेली देशहरूले चीन र रूसको खोपको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएका छन् भने चीनले पनि ती देशको खोप कूटनीतिलाई अप्ठ्यारो पार्न कसर छोडेको छैन । चीन र रूसले संकटग्रस्त देशमा खोप र उपचार सामग्री सहयोग पठाएर प्रभाव जमाउने प्रयास बाँकी राखेका छैनन् । अहिले भारतलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा अमेरिका, चीन र रूसको प्रतिस्पर्धाजस्तै देखिएको छ । यस्ता प्रयत्न आफैमा विवादमुक्त भने छैनन् । तात्पर्य, शक्ति राष्ट्रहरूको खोप कूटनीतिलाई हामीले आप्mनो संकट निकासमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूको उद्देश्य जेजस्तो भए पनि हामीले त्यसलाई खोप आपूर्तिको उपायमा रूपान्तरण गर्न सक्यौं भने उपलब्धि हुनेछ । भारतबाहेक अन्य देशबाट पनि खोप आपूर्तिको पहल र प्रक्रिया थाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जीटुजीका नाममा सीमित एजेन्ट पोस्ने काम हुनु हुँदैन । औषधि व्यवस्था विभागले आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएका खोप आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ । सक्नेले निजीक्षेत्रले ल्याएको खोप किनेर लगाउँछन्, यसले सरकारको व्ययभार कम हुन्छ । सरकारले आर्थिक रूपमा असमर्थलाई निःशुल्क दिनुपर्छ । अहिले स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । यस्तो रकमलाई खोपका लागि उपयोग गर्न नसकिने कारण छैन । यसका निम्ति सरकारले निजीक्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपर्छ । सरकारको इच्छाशक्ति र इमानदारी यसको प्राथमिक शर्त हुनेछ ।
अमेरिका–चीन व्यापार युद्धको ‘ओपन सेक्रेट’ पक्ष भनेको दुबै देशका व्यापारी, किसान र उपभोक्ता लगाएतका जनतामा परेको प्रभाव हो । दुबै मुलुकले खाद्यान्नदेखि प्रविधिसम्म आदान प्रदान गर्दै आएका छन् । एक अर्काले आयात हुने सामग्रीमा करको दर बढाउँदै, घटाउन सीमित शीत युद्ध सतहमै आएर चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको पनि धेरै भइसक्यो । यो व्यापारयुद्धमा चेपुवामा पर्नेमा अन्य उद्योगसँगै संचार तथा प्रविधि उद्योगहरू पनि छन् । एक आपसमा सहकार्य र कारोबार गर्न चाहेर पनि गर्न नपाएका मुख्य कम्पनीहरूमा चीनको ह्वावे लगाएतका प्रविधि कम्पनी र अमेरिकाको गुगल मुख्य छन् भने दर्जनौं अन्य कम्पनीको कथा पनि यस्तै छ ।
