सगरमाथा क्षेत्रमा पर्यटक आगमनसँगै व्यवसायी पनि काममा फर्किंदै

सम्बन्धित सामग्री

पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व सधैं अस्थिर : पर्यटनको विकासमा भएन केही पनि काम

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि स्थिर नीति र सबल कार्यान्वयन चाहिन्छ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच कामको तालमेल मिल्नुपर्छ । तर, नेपालमा पर्यटनमा जति उपलब्धि प्राप्त भएको छ त्यो सबै निजीक्षेत्रको प्रयासमा भइरहेको छ । यसको अर्थ सरकारले केही पनि गरेको छैन भन्ने होइन, तर सरकारको कामले पर्यटन क्षेत्रले गरेको प्रगति निकै न्यून छ । सरकारले विकासका लागि प्रतिबद्धताका साथ काम गर्न नसकेको सही हो । त्यस्तै स्थिरता नभएकाले बनेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन पाएका छैनन् । यस्तो प्रवृत्तिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन रहेको छ । एक दशकमा डेढ दर्जन मन्त्री फेरिएका छन् । औसतमा हिसाब गर्दा एउटा मन्त्रीले ६ महीनामात्रै काम गरेको देखिन्छ । यो समयमा उसले यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नु भन्दा बढी केही गरेको देखिँदैन । चाँडो मन्त्री फेरिनेमा पर्छ पर्यटन मन्त्रालय । गृह, अर्थजस्ता मन्त्रालयमा पुग्न सांसदहरूबीच मारामार नै हुन्छ तर पर्यटन मन्त्रालय उपेक्षित छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निकै सहयोगी पर्यटन क्षेत्र नै यसरी लथालिंग पारामा चलेको छ । मुलुकले पर्यटनलाई जति नै प्राथमिकता दिएको छ भने पनि त्यो व्यवहारत: प्रमाणित हुँदैन । धन्न, यस्तो बेथितिमा पनि पर्यटन व्यवसायमा ठूलो लगानी भएको छ र लाखौंले रोजगारी पाइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमन संख्या पनि निकै बढ्यो । राष्ट्रिय महत्त्वका दीर्घकालीन योजना, विकासका गुरुयोजना, नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारिता र निरन्तरताका लागि मन्त्रालयको नेतृत्व छिटोछिटो परिवर्तन हुनु हुँदैन । अझ, मन्त्री आएपिच्छे फेरिने नारा, प्राथमिकता र कार्यक्रमले पर्यटनलाई निकै असर गर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान जान सकेको छैन । पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालय र मातहत निकायको योजना र कार्यक्रमको सेवा प्रवाह, प्रभावकारिता, निरन्तरता मन्त्रालयको नेतृत्वसँग गाँसिएको हुन्छ । तर, छिटोछिटो मन्त्री फेरिँदा पर्यटन क्षेत्रका दीर्घकालीन योजना र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन्, चर्चामा आउने कार्यक्रमको घोषणा मात्र भएका छन् । मन्त्री फेरिए पनि मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्र चुस्त रहे समस्या पर्दैन थियो । तर, सरकारी संयन्त्रहरू स्थायी ढंगले काम गर्न सक्ने सामथ्र्यका छैनन् । नेतृत्व परिवर्तन भएपछि काममा स्वाभाविक रूपमा केही सुस्ती आउँछ । नेतृत्व फेरिएसँगै नीति पनि फेरिने गरेको छ, जसले गर्दा सरकारी संयन्त्रहरू नेतृत्वले धकेलेर मात्रै अघि बढ्ने र नेतृत्व उदासीन भएमा टालटुले योजना देखाएर जागीर पकाउने मानसिकतामा देखिन्छ । नेपालमा आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली नै छैन । न मन्त्री आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार देखिन्छन् न कर्मचारी नै । यसको एउटा उदाहरण हो : २०१३ यता नेपाल यूरोपेली संघको कालोसूचीमा रहिरहनु । एक दशकका डेढ दर्जन मन्त्रीले कालोसूचीबाट हटाउने बताए पनि हट्नका लागि आवश्यक काम भने गरेनन् । कुनै पनि पर्यटनमन्त्रीले नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि बलियो काम गर्न सकेका छैनन् । अध्ययन र नेतृत्व परिवर्तनबाहेक सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन । यस्तो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ ? अलपत्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल एउटा मात्रै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका भरमा नेपालमा पर्यटक ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि यसको स्तरोन्नतिको काम अझै पूरा भएको छैन । यो विमानस्थलको विस्तार हुन नसकेका कारण पटकपटक विमानहरू आकाशमा होल्ड गर्नुपरेको अवस्था छ । सञ्चालनमा आइसकेर पनि गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । भारतले भैरहवा नजिकको हवाई रूट नदिएका कारण यसो भएको देखिन्छ । यद्यपि चीन, थाइल्यान्ड आदि देशबाट हुने उडान पनि पोखरा र भैरहवा पुर्‍याउन सकिएको छैन । पश्चिम क्षेत्रबाट हवाई प्रवेशमार्ग नपाउनुमात्रै यी विमानस्थल सञ्चालन नहुनुको कारण होइन भन्ने यसले देखाउँछ । यहाँ विमानस्थल नै आवश्यक नभएको अवस्थामा यो बनाइएको हो अथवा सरकारले नयाँ विमानस्थलबाट उडान गर्न वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पर्याप्त सुविधा दिन नसकेको हो भन्ने यसले देखाउँछ । कुनै पनि नयाँ विमानस्थल सञ्चालन गर्न केही समय लाग्न सक्छ । तर, यतिका समयसम्म एउटा पनि अन्तरराष्ट्रिय उडान नियमित गर्न नसक्नुको कारण सरकारकै कमजोरी नै हो भन्ने देखिन्छ । कुनै पनि मन्त्रीले धेरै समय काम गर्न नसक्नु पनि यसको एउटा कारण हो भन्ने देखिन्छ । नेवानिको बेहाल निजी वायुसेवा कम्पनीले मालामाल कमाइरहेका बेला सरकारी कम्पनी भने सधैं विवादको घेरोमा मात्रै सीमित देखिन्छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । सरकारी प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुने हो भने यसले पक्कै पनि केही व्यावसायिक योजना बनाउन सक्थ्यो होला । न यसलाई विघटन गर्ने हिम्मत कुनै सरकारको देखिएको छ न निजीकरण नै । यी दुवै काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त र उत्तरदायी बनाएर विशेष अभियानका साथ पनि यसलाई चलाउन नसकिने होइन । सरकारी कम्पनी भएर पनि नेपाल टेलिकमले निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नाफा कमाएर टन्न बोनस खुवाउन सक्छ भने नेवानिले किन कमाउन सक्दैन ? किन व्यवसाय गर्न सक्दैन ? सरकार फेरिए पनि टेलिकमको आफ्नै व्यावसायिक योजना छ जसमा खासै परिवर्तन भएको पाइँदैन । त्यही मोडलमा नेवानिलाई चलाउन किन सकिँदैन ? निजीक्षेत्रको प्रवेश गराएर शेयर विक्री गरी नयाँ विमान खरीद गर्ने बाटो पनि खुल्छ । तर, यसलाई कोही पनि किन सुधार्न चाहँदैनन् ? एउटा कारण त मन्त्रालयको नेतृत्व नै बढी समय नटिक्नु हो । निगमको दुरवस्था र त्यसबाट पर्यटनमा परेको असरबारे कुनै पनि सरकारले चासो दिएका छैनन् । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । निगमको आन्तरिक उडानका लागि गतिलो र पर्याप्त विमान छैनन् । अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि एकातिर भएका विमान उडाउन सकिएको छैन भने अर्कातिर विमान थप्ने निगमको प्रयास पनि सफल भएको छैन । कमिशनको चक्करमा कुनै पनि काम नहुनु नै निगमको ओरालो यात्राको कारण हो । यसमा रोक लगाउन प्रतिबद्ध र केही वर्ष टिक्ने मन्त्रीको आवश्यकता देखिन्छ । चिनियाँ विमानको व्यवस्थापन नेपालले कसको प्रभाव वा दबाबमा परेर चिनियाँ विमान किनेको हो त्यो अझै स्पष्ट छैन । एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप लगाइरहेका छन् र निर्णयकर्ताले यसबारे स्पष्टीकरण दिएका पनि छैनन् । चिनियाँ विमान कमजोर हुन् वा नेपालका लागि अनुपयुक्त हुन् स्पष्ट छैन । गल्ती त भइसक्यो । ऋणको रकम नतिरी उपाय छैन । यस्तोमा चिनियाँ विमान के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा निगमलाई ठूलो भार छ । कि त यसलाई कबाडीमा बेच्नुपर्छ कि त आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न नेपाली सेनालाई दिन सकिन्छ । निर्माता कम्पनीलाई फिर्ता गर्ने सामथ्र्य नेपालको छैन भन्ने त स्पष्ट नै छ । त्यसैले यी जहाज निगमको जिम्मेवारीबाट सकेसम्म हटाउनुपर्छ । अनि आन्तरिक उडानका लागि निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नयाँ विमान ल्याउनुपर्छ । दुर्गममा विमान उडाएर निजीक्षेत्रलाई सुगम क्षेत्रको व्यापार सुम्पिनु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । सुगममा निगमको उडान प्रशस्त भए प्रतिस्पर्धा भएर आन्तरिक उडान पनि सस्तो हुन सक्छ । अन्तरराट्रिय उडानमा निगमको अंश नबढाउने हो भने पर्यटन क्षेत्रको विकास हुनै सक्दैन भनिदिए पनि हुन्छ । पर्यटक आए पनि अत्यधिक पैसाचाहिँ विदेशी कम्पनीले नै लैजानेछन् । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न कुनै पनि मन्त्रीले काम गरेनन् । प्राधिकरणको विभाजन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामका निकायमा अलग गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल इयूको कालोसूचीमा पर्नुको एउटा कारण यो पनि मानिएको छ । विश्वभरि नै एउटै संस्था नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने चलाउन छैन । त्यसैले यसअनुसार नेपालले प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि, कानूनी आधार तय भए पनि त्यसअनुसार काम भने भएको छैन । नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्था आइकाओले पनि यसमा प्रश्न उठाएकै हो । त्यसैले प्राधिकरणको विभाजन ढिलाचाँडो गर्ने पर्ने बाध्यता छ । यसको विभाजनको काम गर्न कुनै पनि मन्त्रीले आँटेका छैनन् । पर्यटन नीति नेपालको २० वर्षे पर्यटन नीति बने पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । खासमा पर्यटनका लागि केकस्तो नीति लिने, कस्ता पर्यटन प्रडक्टमा ध्यान दिने, पर्यटनलाई योजनाबद्ध ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा पर्यटन नीतिले तय गर्छ । यस्तो नीति व्यावहारिक हुनुपर्छ । व्यवसायी, सरकार र पर्यटनविज्ञ मिलेर सही पर्यटन नीति बनाउन आवश्यक छ । कुनै पनि मन्त्रीले यसका लागि काम गरेको देखिँदैन । पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम मन्त्री फेरिएपिच्छे कसैले भ्रमण बिदा, कसैले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, कसैले भ्रमण दशकजस्ता कार्यक्रमको घोषणा गरे पनि कुनै पनि कार्यक्रमको शुरुआत भएन । कागजमा बनाइएका यस्ता कार्यक्रमले पर्यटन प्रवर्द्धन हुने कुरै भएन । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि खडा गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । उसले प्रवर्द्धनको कार्यक्रम गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्मका पर्यटनमन्त्रीले स्टन्टको काममात्रै गरे भन्दा फरक पर्दैन नयाँ पर्यटन मन्त्रीले केही गर्लान् ? पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वमा हितबहादुर तामाङ पुगेका छन् । १३ महीना पर्यटन मन्त्रीको जिम्मा पाएका सुदनका किरातीको बहिर्गमनसँगै तामाङ आएका हुन् । किरातीले पर्यटन क्षेत्रमा खासै उल्लेख्य काम भने गर्न पाएनन् । यद्यपि उनले नेवानिको सुधारका लागि केही कदम भने चालेका थिए । तर, उनको काम परिणाममुखी भने देखिएको छैन । नयाँ मन्त्री तामाङलाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भूमिका खेल्ने, नीतिगत सुधारको काम गर्ने, निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पर्यटनमा व्यावसायिक वातावरण बनाउनेलगायत जिम्मेवारी छन् । त्योभन्दा बढी दीर्घकालीन महत्त्वका काम गर्नु जरुरी छ । तामाङको प्रमुख काम भनेको निगमको सेवा विस्तार गर्न जहाज किन्ने, निगमको संरचनागत सुधार गर्ने, विमानस्थलको सञ्चालन राम्रोसँग गर्ने र ईयूको कालोसूचीमा परेको नेपालको उड्डयन सुरक्षालाई उक्त सूचीबाट हटाउनु नै हो । यी पक्षमा सुधार नगरी नेपालको पर्यटनले गति लिन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले पर्यटनमन्त्रीको पहिलो काम भनेको निगमको सुधार र व्यवसाय विस्तार नै हुनुपर्छ । पर्यटन मन्त्रालय मातहतका वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दीर्घकालीन र लाभदायी सुधारका काम गर्ने हो भने पर्यटन मन्त्रीले काम गरेको मानिन्छ । निवर्तमान मन्त्री किरातीले वायुसेवा निगमका लागि दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने तीनओटा ट्वीनअटर जहाज किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उक्त प्रक्रियामा प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि रोकिएको छ । नयाँ जहाज किनेर निगमको उपस्थिति देखाउने गरी आन्तरिक उडान थप्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता विस्तार गर्दै व्यवस्थापन सुधार गर्नु अहिलको प्रमुख काम हो । निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि दुईओटा न्यारोबडी भाडामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निगमले ती जहाजसँगै अन्तरराष्ट्रिय उडानमा थप जहाजसहितको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने छ । निगमले जति धेरै गन्तव्यमा उडान गर्न सक्यो त्यति नै बढी पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले वायुसेवा निगमका लागि जहाज किन्ने र भएका जहाज नाफामूलक क्षेत्रमा उडाएर ऋण तिर्न सक्ने तुल्याउनु तामाङको सफलता हुनेछ । नेपाली उड्डयनलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन सके निगमको उडान यूरोपेली क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पर्यटन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाएर प्रवर्द्धनात्मक कार्य तीव्र बढाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । त्यसैगरी गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान गराउनु नयाँ मन्त्रीको चुनौती हो । पोखरामा पनि चीन सरकारबाट ऋण लिएर बनाएको विमानस्थल सञ्चालनमा आएको १ वर्षभन्दा बढी हुँदासमेत एउटा पनि व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन । त्यस्तै हालत गौतम बुद्ध विमानस्थलको पनि छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषय अझै अन्योलमा रहेको छ । किरातीको समयमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चारओटै विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिने र कुनै कम्पनीले तीनओटा विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिएर निजगढ विमानस्थल बनाउन खोजे उसलाई दिने तयारी भएको थियो । नयाँ पर्यटनमन्त्रीले यसलाई निरन्तरता दिन्छन् वा दिँदैनन् थाहा छैन । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रले जति गति लिएको छ त्यसमा सरकारको भन्दा निजीक्षेत्रको पहलले नै भएको हो भन्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ र आफ्नो व्यवसायका लागि उसले पर्यटक ल्याउन आफै पहल गरेको छ । गर्ने त यस्तै हो तर पनि नेपालबाट प्रत्यक्ष उडान विभिन्न देशमा हुन सके पर्यटक आगमन बढ्छ । यस्तो उडानले पर्यटकले यात्राका लागि कम पैसा तिर्दा हुन्छ भने समयको पनि बचत हुन्छ । त्यसैले नेपालका प्रमुख बजारमा नेपाल वायुसेवाको उडान बढाउनु नै पर्यटनको दिगो विकासको आधार हो । अहिले आउने पर्यटकले विदेशी वायुसेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले पर्यटकले गर्ने खर्चको ठूलो अंश यी नै विदेशी कम्पनीले लगिरहेका छन् । निगम भने विमान किन्दाको ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेर समस्यामा छ । पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले मुलुकले पर्यटन क्षेत्रलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

मधेशको पर्यटन क्षेत्र भगवान् भरोसामा चलिरहेको छ (अन्तरवार्ता)

होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्त कोरोना महामारीयता होटल र पर्यटन व्यवसायमा परेको प्रतिकूल प्रभावबाट चिन्तित छन् । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका सचिवसमेत रहेका उनी पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि व्यवसायी र तहगत सरकारको संयुक्त प्रयासको खाँचो देख्छन् । यो व्यवसायको पछिल्लो अवस्था र सम्भावनाबारे पन्तसँग आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको सार : होटल तथा पर्यटन व्यवसायको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ? अहिले होटल तथा पर्यटन क्षेत्र थला परेर कोमामा पुगेको छ । कोभिडको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहर पार गरेपछि यो क्षेत्रमा ठूलो आशा पलाएको थियो । आशा यस अर्थमा कि, कोरोनाकालको लामो लकडाउन अवधिमा विश्व नै एक किसिमले थुनिएर बसेको थियो । र, कोभिडको समाप्तिसँगै मानिसहरू बाह्य होस् वा आन्तरिक दुवै किसिमले घुम्न निस्किन्छन् र होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको तुरुन्तै पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने व्यवसायीहरूको आकलन थियो । त्यसको ठीक उल्टो भयो । केही समय पुरानै लयमा फर्किंदै गरेको यो क्षेत्र त्यसपछि आएको आर्थिक मन्दीले नराम्रोसँग थलियो । मधेश क्षेत्रको पर्यटकीय अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ ? छिमेकी देश भारतको करीब साढे १४ करोड जनसंख्या भएको विहार राज्यसँग जोडिएको मधेश प्रदेशमा पर्यटन व्यवसाय उन्नत हुनुपर्ने हो । यो वास्तवमा मधेशको सपना पनि थियो । यसरी सोच्दा मधेशमा पर्यटनको अपार सम्भावना थियो र छ पनि । अन्त टाढा कतै जान नसके पनि मधेशको सबैभन्दा नजिक, एक प्रकारले आफ्नै आँगनमा रहेको विहारको त्यो जनसंख्याको केही हिस्सामा मात्र पुग्न सके पनि मधेशको पर्यटनका लागि अथाह बजार हुन्थ्यो । तर, त्यस्ता पहल कहीँकतै कुनै स्तरबाट हुन सकेको छैन । यहाँको होटल तथा पर्यटन क्षेत्र भगवान् भरोसा चलिरहेको छ । होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघको एकल प्रयासले मात्र मधेशको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धन सम्भव छैन पर्यटकहरू सीमाबाट भित्रिने, तर यहाँ नअडिने किन भएको हो ? मधेशले न आफ्नै बुताले मधेश घुम्न पर्यटन बोलाउन सक्यो, न काठमाडौं, सौराहा र पोखराजस्ता नाम चलेका पर्यटकीय स्थानमा जान सीमानाका हुँदै भित्रिएका पर्यटकलाई यहाँ एक दिन पनि अड्याउन सक्यो । हामीले यसका लागि आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन सकेनौं । थोरै लगानी, छोटो समय र थोरै प्रयासबाटै धेरै प्रतिफल दिन सक्ने परियोजना धेरै हुँदा पनि त्यसलाई पहिचान गरी छुट्टै पर्यटन नीति बनाएर अगाडि बढ्न सकेनांै । फलस्वरूप यहाँ त्यस्ता पर्यटकीय स्थल बन्न सकेनन् । भएका केही थोरै पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धन हुन सकेन । सम्भावना भएका केही पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसार हुन सकेन । यी सब कारणले मधेशमा पर्यटकलाई एक दिन पनि रोक्न सक्ने वातावरण बन्न सकेन । मधेशमा पर्यटक आकर्षणका लागि पर्यटकीय प्याकेज बनाउन पनि हामी पछाडि पर्‍यौं । स्तरीय होटलको अभाव पनि पर्यटक यहाँ बस्न नरुचाउनुको कारण हो ? होइन, मधेशमा पर्यटकको खर्च गर्ने आर्थिक सामथ्र्य अनुसारका पाँचतारे होटलदेखि सामान्य स्तरका होटल धेरै छन् । बरु, पर्यटकीय प्याकेजमा हामी पछाडि परेका हौं । पर्यटकलाई एक–दुई दिन यहाँ रोकेर राख्ने प्याकेज हामीसँग नभएको हो । यस्ता सम्भाव्य ठाउँ नभएका पनि होइनन् । तर, त्यसको उचित संयोजन र प्रचारप्रसारको अभाव छ । यस्ता समस्याको समाधान कसरी हुन्छ त ? मधेशको पर्यटन प्रवर्द्धनमा तहगत सरकारको आआफ्नै किसिमको भूमिका छ । जुन तीनै तहका सरकारले इमानदारीका साथ लागेमा असम्भव छैन । साँच्चै पर्यटन प्रवर्द्धनमा लाग्ने हो भने सर्वप्रथम संघीय पर्यटन मन्त्रालय र प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयको संयुक्त टोली बनाई सम्भावित पर्यटकीय स्थलको पहिचान गर्नुपर्दछ । पहिचान गरिएका पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि कम्तीमा पनि पञ्चवर्षीय योजना बनाउनुपर्छ । सम्बन्धित स्थानीय तहलाई समेत त्यसमा जोडेर तीनै तहका सरकारले आआफ्नो क्षमताअनुसारको बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । संयुक्त रूपमा अगाडि बढे ५ वर्षमै धेरै काम गर्न सकिन्छ । यसरी विकास गरिएका पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धन र प्रचारप्रसार भारतको विहारमै मात्र राम्ररी गर्न सके पनि हाम्रै पालामा मधेशको पर्यटनमा कायापलट सम्भव छ । होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि के कस्ता योजना बनाएको छ ? होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघको एकल प्रयासले मात्र मधेशको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धन सम्भव छैन । खासमा हामीले त हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको अनुभव र यसको विकासमा देखेको सम्भावना र बाटोका बारेमा तहगत सरकारलाई औंल्याइदिने हो । हाम्रो भोगाइ र अनुभव समेटेर यसो गर्दा ठीक हुन्छ भनेर सुझाव दिने हो, आग्रह गर्ने हो । नीति र त्यसअनुसारका योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने काम सरकारको हो । सरकारको काममा सहकार्यका लागि हामी सधैं तयार छौं ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

महत्त्वाकांक्षी ग्रेट हिमालय ट्रेल विस्तार सुस्त

काठमाडौं । विश्वकै लामो ट्रेलका रूपमा पहिचान गरिएको ‘ग्रेट हिमालय ट्रेल’को विकास तथा विस्तार सुस्त देखिएको छ । सरकारले २०११ मा घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्षको औपचारिक कार्यक्रमबाट ग्रेट हिमालय ट्रेलको विकास गर्ने बताएको थियो । घोषणाको १ दशकभन्दा बढी भइसक्दा समेत यो परियोजनामा सरकारले पर्याप्त बजेट दिन र योजना बनाउन सकेको छैन । यसका लागि बजेट विनियोजन थालेको २ वर्ष मात्रै भएको छ । यूकेएडको संस्था एसएनभी नेपालले ग्रेट हिमालय ट्रेलको विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सन् २०१४ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘ट्रेल बजार प्लान २०११–२०१६’ सार्वजनिक गरेर पदयात्रा शुल्कसमेत तोके पनि ट्रेल विस्तारमा भने चासो दिएन । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा भने यो ट्रेलका लागि बजेट बढाइएको छ । पर्यटन विभागका अनुसार यो परियोजनाका लागि आव २०७७/७८ देखि मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । पूर्वको कञ्चजंघादेखि सुदूरपश्चिमको अपी हिमालसम्मको १ हजार ७०० किलोमीटर लामो पदमार्ग विस्तारका लागि शुरू वर्षमा विभागले ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ग्रेट हिमालय ट्रेललाई माथिल्लो र तल्लो गरेर २ खण्डमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ । विभागका महानिर्देशक होमप्रसाद लुइँटेलले विविध कारणले यो परियोजनाको काममा ढिलाइ देखिएको बताए । ‘माथिल्लो ट्रेलमा काम गर्न जटिलता देखिन्छ । चार हजार मीटरभन्दा माथिको उचाइमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सोही किसिमको दक्ष जनशक्ति, सामान लैजान र ढुवानी महँगो हुन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय वन, निकुञ्ज तथा आरक्षजस्ता संवेदनशील क्षेत्र भएकाले काममा ढिलाइ देखिएको हो । काम नभएको भने होइन ।’ ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष नीलहरि बाँस्तोलाले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा यो ट्रेलको बजारीकरण भइरहेको बताए । ‘यो ट्रेल एकैपटकमा यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ बाँस्तोलाले भने, ‘यसलाई ४/५ पटकको प्याकेजमा पूरा गर्न सकिन्छ ।’ अहिले ग्रेट हिमालय ट्रेलको यात्रा गर्ने ‘ट्रेन्ड’ नै शुरू भइसकेको भन्दै उनले पटक–पटक गरेर यो ट्रेल पूरा गर्ने पर्यटक बढेको बताए । ट्राभल कम्पनीहरूबाट ट्रेलका विभिन्न खण्ड विक्री भइरहेको भन्दै उनले थपे, ‘अहिले स्थानीय सरकारबाट ट्रेकिङ ट्रेलको संरक्षणभन्दा पनि मास्ने क्रम बढेको छ ।’ स्थानीय सरकारले यस्ता ट्रेल जोगाएर काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । वर्षौं लगाएर बजारीकरण गरेका ट्रेलहरूमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिएको भन्दै उनले स्थानीय सरकारले बाटो नै मासिदिएपछि समस्या हुने बताए । रुबी भ्याली, मनासलु, पश्चिमको सिमकोटतर्फ ट्रेकिङ रूट मासिएको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘गाडीको बाटो हिँड्न विदेशी पर्यटक आउने कुरा भएन । केन्द्रीयस्तरबाटै सरकारले गोरेटो बाटोहरूका साथै पदमार्ग जोगाउने नीति लिनुपर्छ ।’ आफ्नै ट्रेकिङ कम्पनी एशिएन ट्रेकिङ क्लाइम्ब एक्स्पिडिशनबाट यो ट्रेलको पदयात्रा गराएका कम्पनीका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले यो अवधिमा ट्रेलको प्रवर्द्धन हुनुपर्ने तर सरकारको त्यत्ति चासो नदेखिएको बताए । नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका शेर्पाका अनुसार २० जनाको समूहले ९९ दिन लगाएर यो ट्रेलको यात्रा गरेको थियो । सरकारले ट्रेल विस्तार तथा पूर्वाधार विकासमा चासो दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘बाटोघाटो व्यवसायीले बनाउने होइन,’ उनले भने, ‘तल्लो ट्रेलमा अस्पताल, सञ्चारको सुविधा छ भने छिट्टै उद्धार गर्न पनि सकिन्छ, तर माथिल्लोमा यस्ता सुविधा छैनन् ।’ प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धनमा नेपाल पर्यटन बोर्डले समेत चासो नदिएको उनले बताए । ब्रान्ड बनिसकेको यो ट्रेलमा पदयात्राका लागि चासो आउने गरेको उनको भनाइ छ । ठूलो सम्भावना बोकेको परियोजना भए पनि कतिपय ट्रेकिङ कम्पनीलाई यसका विषयमा जानकारी नै नभएको शेर्पाले बताए । विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर सचिन्द्रकुमार यादवले आरोहणका लागि खुला गरिएका हिमालको बेस क्याम्पसम्म पुग्ने पदमार्ग बनाउने काम भइरहेको बताए । एसएनभी संस्थाले दिएको प्रतिवेदनअनुसार काम भइरहेको तर सरकारले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन नगरेको उनको भनाइ छ । ‘परियोजनाका लागि डेडिकेटेड बजेट,’ छैन, ‘यादवले भने, ‘विभागलाई आएको बजेटबाट छुट्ट्याइने गरेको छ । चालू आवमा भने यो परियोजनाका लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट छ ।’ यो ट्रेलमा सुरक्षित र भरपर्दो यात्राका लागि पदमार्गबाहेकका अन्य महत्त्वपूर्ण संरचना पनि बन्नुपर्छ । खोंचहरूमा झोलुंगे पुल, उद्धार केन्द्र, हेलिप्याड, पोर्टर सेन्टर, सूचना पाटी, सञ्चारको पहुँचजस्ता संरचना बनाउनुपर्छ । यो परियोजना बुझ्नै केही वर्ष लागेको विभागका अधिकारी बताउँछन् । ‘काममा ढिलाइ भएको होइन, सरकारले प्राथमिकतामा ल्याउन समय लाग्यो,’ इन्जिनीयर यादवले भने, ‘अहिलेको स्थितिमा तल्लो ट्रेलमा प्रतिकिलोमीटर २० देखि ३० लाख रुपैयाँ लगानी र माथिल्लोमा झोलुंगे पुल बनाउन, सामना ढुवानीलगायतमा बढी खर्चिलो हुने भएकाले यसको दोब्बर लगानी हुने अनुमान छ । विभागका अनुसार यो ट्रेलको १ हजार ७०० किलोमीटरमध्ये हालसम्म ४१७ किलोमीटर पदमार्ग बनेको छ । कञ्चनजंघा खण्डमा ४० र मकालु–बरुण खण्डमा ४८ किलोमीटर ट्रेल बनिसकेको छ । विभागले यही परियोजनाअन्तर्गत हिमालको बेस क्याम्पसम्म पदमार्ग बनाउने योजना अघि बढाएअनुसार विभिन्न खण्डमा काम भइरहेको यादवले बताए । च्छोरोल्पा–गणेश हिमाल, धवलागिरि, दामोदर कुण्ड, जुगल हिमाल, ठाडेपाटी–गोसाइँकुण्ड, मनासलुको रुबीनाला पास, सामागाउँ पास, बडीमालिका, जिरी सगरमाथा खण्ड, अपी हिमाल, डोल्पा खण्ड र रारा–सिंजा खण्डमा गरी त्यति किलोमीटर पदमार्ग बनेको विभागले जानकारी दिएको छ । हेलम्बु–लाङटाङ खण्डमा पनि ३० किलोमीटर पदमार्ग तयार भएको छ । नेपालमा पर्यटकको बसाइ अवधि र खर्च बढाउन यो ट्रेलले सघाउ पुर्‍याउने व्यवसायी बताउँछन् । तर, यसको प्रचारप्रसार र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले उच्च प्राथमिकतामा दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटकको खर्च १०० डलर पुगेको अनुमान गरे पनि सन् २०२१ मा एक पर्यटकले १ दिनमा ४८ डलर खर्च गरेको देखिन्छ । पर्यटकको बसाइ अवधि सन् २०२१ मा १५ दशमलव ५ दिन छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

दुईदिने बिदाले आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्ने पोखराका पर्यटन व्यवसायीको विश्वास

वैशाख १५, पोखरा । नेपाल सरकारले भ्रमण वर्ष २०२० मनाउने अन्तिम तयारी गरेको थियो । सरकारको यो तयारी र निर्णयसँगै पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि यहाँ पर्यटन पूर्वाधारमा अर्बौँको लगानी पनि गरेका थिए । तर दुःखद् पक्ष त यो रह्यो कि ती पूर्वाधारमा विश्वका पर्यटकलाई स्वागत गर्ने तयारीको मुखैमा आएर विश्वव्यापीरूपमै कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलियो र सबैतिर बन्दाबन्दी भयो । यो महामारीले विश्वलाई नै असर गर्‍यो र सबै क्षेत्र तहसनहस भए भने पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्यो । यस क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यवसायी पनि निराश हुन पुगे । विभिन्न चरणमा देखापरेको कोभिड–१९ यतिबेला खोपको सहजतासँगै निष्क्रिय हुँदै गएपछि पर्यटन क्षेत्र केही चलायमान हुन थालेको छ । यसैक्रममा नेपाल सरकारले आगामी जेठ १ बाट लागू हुने गरी हप्तामा दुई दिन शनिवार र आइतवार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि यहाँको पर्यटन क्षेत्र उत्साहित भएको छ । आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्ने र आर्थिक गतिविधिमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास लिई यहाँका पर्यटन व्यवसायीले सरकारको यो निर्णयको स्वागत गरेका छन् । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्र केही चलायमान हुँदै आएको अवस्थामा हालै सरकारले गरेको सार्वजनिक बिदाको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय नेपाली समाजमा देश घुम्ने बानीको विकास भएको छ । यो निर्णयले कर्मचारीमा आफूसँगै पारिवारिक घुमघाम गर्ने अवसरसमेत प्रदान गर्नेछ ।’ उनले विश्वका करीब १०० बढी देशहरूमा यस खालको अभ्यास भएको जनाउँदै नेपालमा पनि यसले सकारात्मक नतिजा दिनेमा आफू आशावादी भएको बताए । कोभिडपछि धेरै पर्यटकले मानसिक र शारीरिक स्फूर्तिका लागि प्राकृतिक र शान्त स्थानहरूको खोजी गर्दै घुमघाममा निस्कने प्रचलन बढिरहेको जनाउँदै यो विदाले घुम्न चाहनेहरूका लागि थप उत्साह प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ । पोखरा आन्तरिक पर्यटकको रोजाइको सहर पनि भएकाले बिदासँगै आन्तरिक पर्यटक र विशेषगरी पारिवारिक घुमघामका लागि पोखरा आउने पर्यटक बढ्न सक्ने उनको अनुमान छ । पोखरा होटल संघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले पनि सरकारको निर्णयले पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीलाई उत्साह थपेको बताए । उनले कोभिड पछाडि आन्तरिक पर्यटकका कारण नै पोखराको पर्यटन क्षेत्र चलायमान बन्दै गएको र अझ दुई दिन बिदाले पर्यटकको आगमन बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘पछिल्लो समय शैक्षिक भ्रमणका लागि पोखरामा स्कुल र कलेजका विद्यार्थी, सहकारीकर्मीलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट पोखरा आउनेको संख्या बढिरहेको छ । कार्यालयको काममा व्यस्त हुनेहरूलाई दुई दिनको ‘रिफ्रेसमेन्ट’का लागि घुम्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।’ सरकारले बिदासँगै देशभित्र घुमघाम गर्नका लागि पनि कर्मचारीहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए । उनका अनुसार पोखराको लेकसाइड र ड्याम साइडमा पर्यटकीयस्तरका ७०० र पोखरा आसपास गरी १ हजार २०० पर्यटकीयस्तरका होटल छन् । यहाँका होटलको क्षमता ४० हजार बढी बेड संख्या छ । पर्यटकीय होटलमा करीब रू. चार खर्ब लगानी छ । पोखरामा पर्यटकको बसाइ औषत दुई दिन रहेको छ । त्यस्तै नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एण्ड ट्राभल्स एजेण्टस् (नाट्टा) गण्डकीका अध्यक्ष हरिराम अधिकारीले देशदर्शन कार्यक्रम तथा हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । आफूहरुले निकै पहिलेदेखि उठाइरहेको हप्तामा दुई दिन बिदालाई सरकारले सम्बोधन गरेको भन्दै यसलाई सकारात्मकरूपमा लिएको बताए । उनले भने, ‘बिदाले घुम्ने संस्कृतिमा विकास गर्छ, नाट्टाले यस विषयमा धेरै पहिलेदेखि नै विभिन्न फोरममा कुरा राख्दै आएको थियो, अहिले सरकारबाट निर्णय भएको छ र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन सकियो भने पर्यटन क्षेत्र थप चलायमान हुन्छ ।’ गाउँ पर्यटन प्रवर्द्धन मञ्च नेपाल गण्डकीका अध्यक्ष उदय सुवेदीले सार्वजनिक बिदाले नेपालको ग्रामीण पर्यटनमा कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे । कामको चटारोबीच घुम्न निस्कँदा रमणीय प्राकृतिक स्थानको खोजी हुने त्यस ठाउँहरूमा रहेका घरवास (होमस्टे) मा पर्यटकको आगमन वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी छोटा पदयात्रा प्रवर्द्धनमा पनि यस बिदाले सघाउ पुर्‍याउन सक्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । पोखराका विभिन्न १२ पर्यटनसम्बद्ध संघसंस्थाको छाता संगठन पोखरा पर्यटन परिषद्ले पनि यस निर्णयको स्वागत गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । सरकारले जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान ९ दशमलव ३० बजेदेखि साँझ ५:३० बजेसम्म कार्यालय समय कायम रहने निर्णण गरेको हो । यो बिदाका समयमा सरकारी कर्मचारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी पनि पोखरा घुम्न आउलान् भन्ने आशामा पोखराका पर्यटन व्यवसायी देखिन्छन् । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नयाँ वर्ष मनाउन काभ्रेका पर्यटकीय पर्यटकीयस्थलमा घुइँचो

वैशाख २, काभ्रेपलाञ्चोक । नयाँ वर्षको आगमनसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट रमाइलो र आनन्द लिनका लागि घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्याले यहाँका पर्यटकीयस्थलमा घुइँचो लागेको छ । काभ्रेपलाञ्चोकका पर्यटकीयस्थल धुलिखेलको देवीस्थानडाँडा, नमोबुद्ध, दोलालघाट, साँगा र नगरकोटलगायतका क्षेत्रमा नयाँ वर्षमा घुम्नका लागि आउने आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्षमा कोरोना सङ्क्रमण जोखिमका कारण भीडभाडमा जान नहुने भएका कारण बाहिर घुम्न ननिस्कने गरेकामा यस वर्ष कोरोना संक्रमण जोखिम न्यून भएकाले धेरैजसो मानिस रमाइलो र आनन्द लिनका लागि घुम्न निस्केको बताउँछन् । काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–८ का विजय तामाङले नयाँ वर्षको पहिलो दिन भएकाले परिवारसहित रमाइलो र मनोरञ्जन लिनका लागि देवीस्थानडाँडामा घुम्न पुगेको बताए । ‘अरु बेला आफ्नो काममा व्यस्त भइन्छ, नयाँ वर्ष छोराछोरीलाई रमाइलो र हौसला बढाउनका लागि घुम्न आएको हुँ’, उनले भने, ‘फुर्सदका दिनभन्दा पनि सबैले मनाउने गरेको यस अवसरमा घुमघामका लागि निस्केको हुँ ।’ देवीस्थानडाँडामा परिवारसहित घुम्न पुग्नुभएका विक्रम चौलागाईँले नयाँ वर्षलाई परिवारको खुशी र मनोरञ्जन प्रदान गर्नका लागि समय मिलाएर निस्केको बताए । ‘निर्वाचन नजिक आइसकेका कारण हिजोआज खासै फुर्सद नै मिलेको छैन’, उनले भने, ‘वर्षको एकपटक नयाँ पर्व पनि भएकाले परिवारलाई समय दिएर खुशी साट्नका लागि पनि आएको हुँ ।’ नगरपालिकाले यहाँका देवीस्थानडाँडामा बान्तीपार्क, पृथ्वीनारायण शाह, सहिद बलभद्र कुँवरको शालिकका साथै व्यवसायीले पिङ खेल्नका लागि मनोरञ्जन पार्कमा घोडा चढ्ने व्यवस्थासमेत गरिदिएका कारण पर्यटक बढ्न थालेका हुन् । काठमाडौंबाट नजिकको गन्तव्य हुनाका साथै यहाँबाट हिमालका मनोरम दृश्यावलोकन गर्न पाउने र वरिपरिको सुन्दर क्षेत्र हेर्न पाउने भएका कारण पनि पर्यटक घुम्न आउने गरेका छन् । धुलिखेलको देवीस्थानलगायत नमोबुद्ध, नगरकोट, दोलालघाट, साँगा, पनौतीको रयाले, मानेदोभानलगायतका पर्यटकीयस्थल नयाँ वर्षका दिन धेरै आन्तरिक पर्यटकले भरिएका छन् । साथीसङ्गी र परिवारसहित बाहिर घुम्न जाँदा सबैमा खुसीको अनुभूति हुने भएकाले विशेषगरी नयाँ ठाउँ तथा रमाइलो र मनोरञ्जन लिन पाउने ठाउँमा घुम्न निस्कने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । पर्यटकहरुको चहलपहलसँगै पर्यटकीयस्थलका व्यवसायीमा उत्साह थपिएको छ । लामो समयसम्म कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण सोचजस्तो आम्दानी गर्न नपाएका व्यवसायी पर्यटकको आवतजावत कम हुँदा खुम्चिए बस्नुपरेको अवस्थामा अब पर्यटकको आवागमनसँगै व्यवसाय फस्टाउने आशामा छन् । यसैबीच नयाँ वर्षका दिन बिहान काभ्रेपलाञ्चोकका धार्मिकस्थलमा दर्शनार्थीको घुइँचो नै लागेको थियो । पलाञ्चोकको पलाञ्चोक भगवती मन्दिर, नमोबुद्धको नमोबुद्ध गुम्बा, बनेपाको चण्डेश्वरीलगायतका मन्दिरमा दर्शनार्थी दर्शनका लागि लामबद्ध भएका थिए । नयाँ वर्ष सुरुआतसँगै पहिलो दिन खुशी, आनन्द, सुख, शान्ति र सुस्वास्थ्यको कामना गर्नका लागि मन्दिरमा पुगेर दर्शन गरेको बेथानचोक गाउँपालिका–५ का नारायण फँुयालले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

पर्यटन पुनरुत्थान समितिको जिम्मेवारी

कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर वृद्धि भएसँगै फाट्टफुट्ट देखिएका पर्यटक फेरि हराउन थालेका छन् । अलिअलि भएका बुकिङ पनि रद्द भएका छन् । विगत २ वर्षदेखि पर्यटन व्यवसाय करीब करीब ठप्प छ । कोरोनाले सबैजसो पेशा व्यवसाय प्रभावित भए पनि लामो समयसम्म प्रभाव पारिरहेको क्षेत्रचाहिँ पर्यटन नै हो । कोरोनाकै कारण कतिपय व्यवसायी व्यवसायबाट पलायन भइसकेका छन् भने कतिपयचाहिँ सुधारको अपेक्षामा जसोतसो पेशालाई निरन्तरता दिने काममा लागिरहेका छन् । पर्यटन व्यवसायलाई सरकारले केही राहत दिए पनि त्यो धेरै व्यवसायीका लागि सहज भएन । अहिले गठबन्धनको सरकार बनेपछि पर्यटन पुनरूत्थानका लागि राम गिरीको संयोजकत्वमा पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको अध्यक्षतामा गठित पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान निर्देशक समितिलाई कोभिड–१९ का कारण थला परेको पर्यटन उद्योगको पुनरुत्थान, पर्यटन उद्योगका नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी, पहिचान तथा प्रवर्द्धन एवं पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको वातावरणका लागि काम गर्न समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवस्तरका प्रतिनिधि, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संस्कृति शाखाका उपसचिव, पर्यटन विभागका उपसचिवस्तरका प्रतिनिधि, नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सीईओ दीपकराज जोशी, नेपाल पर्यटन बोर्डको निर्देशक स्तरका प्रतिनिधि, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू छन् । यसैगरी नेपाल एयरलाइन्सका क्याप्टेनहरू, उद्धव घिमिरे र सुरज भण्डारी, लुम्बिनी संग्रहालयका अध्यक्ष सुनिमा उदास, नेपाल पाटा च्याप्टरका सीईओ सुरेशसिंह बुडेल र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयको पर्यटन प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव पनि पर्यटन क्षेत्र पुनरूत्थान प्राविधिक समितिमा छन् । पर्यटनको पुनरुत्थान अहिलेको जल्दाबल्दो समस्या हो । यसका लागि सरकारले अध्ययन अघि बढाउनु राम्रो काम हो । तर, समितिमा चर्चामा आएका र नेपालको समग्र पर्यटन बुझेका व्यक्तिहरू पर्न सकेका छैनन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि समेटिएका भए यस्तो समितिको औचित्य बढी देखिन्थ्यो । साथै पर्यटन व्यवसायका वास्तविक समस्या र तिनको समाधानका ठोस उपायबारे सरकारले सही सुझाव प्राप्त गथ्र्यो । अझ पर्यटन व्यवसायीसँग एकपटक अनौपचारिक छलफल गरेर यस्तो समिति बनाएको भए त्यो बढी प्रभावकारी हुने थियो । जस्तो समिति बने पनि सरकार पर्यटन व्यवसायले भोग्नु परेका समस्यामा संवेदनशील छ भन्नेचाहिँ यसले देखाएको छ । पर्यटन उद्योगका नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी, पहिचान तथा प्रवर्द्धन एवं पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको वातावरणका लागि काम गर्ने जिम्मा समितिले पाएको छ । आशा गरौं, समितिले पक्कै पनि केही ठोस र व्यावहारिक सुझाव देला । यस्तो सुझावको कार्यान्वयन भयो भने पक्कै पर्यटन क्षेत्रले केही लाभ लिनेछ । तर, यस्ता सुझावहरू कार्यान्वयनमा नगएका विगतमा तीता अनुभवहरू छन् । हुँदैन नभन्ने तर कामचाहिँ नगरिदिने प्रवृत्ति सरकारी संयन्त्रमा सधैं देखिँदै आएको छ । आजसम्म पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरूले विभिन्न समस्या सरकारी अधिकारीहरूसमक्ष नराखेका होइनन् । आश्वासन पनि नपाएका होइनन् तर काम भने खासै हुन सकेको देखिँदैन । यो समिति पनि यस्तो नबनोस् भन्नेमा समितिमा बस्ने सदस्यहरू र सरकार आफै पनि प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । कोरोनाका नयाँ नयाँ भेरियन्ट आइरहने देखिएका हुँदा अब कोभिडसँगसँगै पर्यटनलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी पर्यटन बजार तंग्रिने गरी सरकारले नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोरोना महामारीपछि पर्यटन क्षेत्रमा लगाइएको असहजता हटाउँदै खुला गरिनुपर्छ । नेपालका प्रायःजसो सबै मुख्य गन्तव्यमा कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने दर उच्च रहेको र अग्रपंक्तिमा सेवा दिने सबै पर्यटनकर्मीले उक्त खोपको मात्रा पूरा गरिसकेकोे सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बन्ने क्रममा रहेको छ । पूर्ण डोज खोप लगाएका पर्यटकलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नु नपर्ने, पर्यटकलाई अनअराइभल भिसा उपलब्ध गराउने निर्णय पछिल्लो समय सरकारले गरेका सकारात्मक पहल हुन् । सुरक्षित गन्तव्य र गतिविधिहरू पहिचान गरी प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक छ । लामो समय पर्यटन क्षेत्र चलायमान नहुँदा यो क्षेत्रको रोजगारी, लगानी, यसमा रहेका पूर्वाधार जोखिममा परेको छ । पूर्ण खोपको मात्रा लगाएको सुनिश्चित गरेर पर्यटन बजारमा सुरक्षित पर्यटन क्षेत्र भनेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकेको खण्डमा पर्यटक आगमन बढ्न सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) कोभिडले सन् २०२१ मा गरेको अध्ययनअनुसार २ लाख ३० हजारको रोजगारी जोखिममा परेको, २० हजार टुर र ट्रेकिङ गाइडहरू बेरोजगार भएको र २ हजार ६ सय ट्रेकिङ एजेन्सीमा असर पर्दा करीब ५३ करोड अर्थात् ४ सय ६० मिलियन डलर बराबरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) गुमेको छ । त्यसैले पर्यटन बजारलाई चलायमान बनाउन विशेष अभियान आवश्यक छ । आन्तरिक पर्यटन तत्कालका लागि राहत हो । विदेशी पर्यटक नआएसम्म पर्यटन पुरानै लयमा फर्कन सक्दैन । अझ अहिले पर्यटन व्यवसायमा नेपालको प्रतिस्पर्धा अन्य मुलुकसँग बढेर गएको छ । भारत, चीन, माल्दिभ्सलगायत देशसँग प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैले पर्यटक आगमनलाई जति सकिन्छ छिटो सहज बनाइनुपर्छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा नै एन्टिजेन, पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेर संक्रमण नदेखिएका पर्यटकलाई सहजै नेपालमा घुम्न दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । नेपालको प्रमुख पर्यटकीय प्रडक्ट प्रकृति नै हो । यहाँ पर्यटकको ठूलो भीडभाड नहुने गरी गतिविधि हुने गरेको छ । यस्तोमा संक्रमणकै अवस्थामा पनि पर्यटक आगमन हुन सक्छ । यूरोप अमेरिकातिरको प्रवृत्ति हेर्दा संक्रमणको बेवास्ता गर्दै पर्यटक घुम्न निस्किएको पाइन्छ । भ्याक्सिनको प्रमाणपत्र र कोरोना नेगेटिभको रिपोर्ट हेरेर उनीहरूले सबै पर्यटक गतिविधि खुला राखेका छन् । हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ । नेपालको प्रचार राम्रो छ । तर, त्यो प्रचारलाई पर्यटनको बजारीकरणसँग जोड्न सकिएको छैन । प्रचार हुनु र बजारीकरणमा फरक छ । नयाँ रणनीतिका साथ बजारीकरण गर्नु आवश्यक छ । सरकारले झन्झटरहित यात्रा गराउन सकेको खण्डमा अझ राम्रो हुँदै जानेछ । अबसबै देशले पर्यटकको प्रचारप्रचारमा काम गरिरहेका छन्, हामीले पनि हाम्रो स्रोत बजारमा प्रचारप्रचारमा लाग्नु नै अबको रणनीति हुनुपर्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

नेपाली पर्यटनको विकास र विस्तार

विश्वका अधिकांश देशका पर्यटन व्यवसायी र सरकारका लागि कम लगानी र लगभग शून्य जोखिममा राम्रो आमदानी गर्ने स्रोतका रूपमा लिने गरिन्छ, पर्यटन उद्योगलाई । विश्वमा औपचारिक रूपमा पर्यटन व्यवासाय शुरू भएको लगभग १ सय ८२ वर्षको भइसकेको छ । सन् १८४१ मा बेलायती नागरिक थोमस कुकले व्यवस्थित र संगठित रूपले निश्चित रकम लिएर आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई आन्तरिक पर्यटकका रूपमा घुमाउन शुरू गरेका थिए । नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्ने क्रममा सन् २०१८ मा ११ लाख ७३ हजार ७२ जना (लगभग १२ लाख) विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसअघि पनि विश्वका अधिकांश देशका मान्छेहरूले विश्वभरि नै अनेक खालका भ्रमण गर्ने गरेका थिए । तर, ती मान्छेहरूले गर्ने भ्रमणहरू अनेक स्वार्थ र उद्देश्य लिएर हुने गथ्र्यो । त्यस्तो भ्रमणलाई पर्यटकीय उद्देश्यले गरेको भ्रमण मान्ने गरिँदैन । त्यसैले बेलायती नागरिक थोमस कुकको भ्रमण टोलीलाई नै पहिलो पर्यटकीय भ्रमण टोली मान्ने गरिएको हो । थोमस कुकले शुरूमा आफ्नै देश बेलायतका पर्यटकलाई आफ्नै मुलुकको विभिन्न ठाउँको भ्रमण गराएर आन्तरिक पर्यटकका रूपमा भ्रमण व्यवसायको शुरुआत गरेका थिए । जुन टोलीको पर्यटकीयबाहेक अरू कुनै उद्देश्य थिएन । यसरी कुनै नाफा वा व्यक्तिगत स्वार्थ र उद्देश्य नलिई गराएको भ्रमण भएकाले उक्त भ्रमण टोलीलाई प्रथम ‘पर्यटकीय भ्रमण टोली’ मानियो । यसरी उनले ‘भ्रमण व्यवसाय’ अर्थात् भ्रमण व्यवसाय शुरू गरे । शुरूमा उनले दीर्घकालीन योजनाविना नै भ्रमण व्यवसाय शुरू गरेकाले उक्त व्यवसायबाट नाफा होइन, घाटा खाए । यसरी घाटाको व्यापार कति समयसम्म गर्न सकिन्छ र ? त्यसपछि उनले पाठ सिकेर फेरि निश्चित प्रतिशत कमिशन खाएर ‘भ्रमण व्यवसाय’को शुरुआत गरे । भनिन्छ, शुरूमा उनले लागत खर्चबाहेक ५ प्रतिशत कमिशन खान्थे । यसरी उनले सन् १८४५ मा कमिशनको आधारमा व्यवसाय शुरू गरेपछि कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु परेन । यसरी कुकले आन्तरिक रूपमा शुरू गरेको भ्रमण व्यवसायले राम्रो प्रगति गरेपछि उनले सन् १८७२ मा दशजना बेलायती नागरिकलाई लिएर पर्यटकीय उद्देश्यका साथ विश्वका विभिन्न देशमा भ्रमण गर्न निस्किए । यसरी हेर्दा लगभग १ सय ८२ वर्षअघि थोमस कुकले दशजना पर्यटक लिएर विश्वको विभिन्न देशमा पर्यटकीय उद्देश्यले घुम्न निस्किए यता विश्वका अधिकांश मुलुकका अर्बौं मानिसले विश्वका अधिकांश देशको पर्यटकीय स्थलको भ्रमण गरिसकेका छन्, पर्यटकीय उद्देश्यका साथ । नेपालमा १०४ वर्षे राणा शासनकालमा विदेशीलाई (कूटनीतिक उद्देश्यबाहेक) नेपालको भ्रमण गर्न बन्देज लगाएकाले गर्दा पयर्टनले फस्टाउने अवसर पाएन । त्यसो त विसं २००७ सालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनदेखि २०१५ सालसम्मको संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि नेपालमा अपेक्षित रूपमा पर्यटनले फस्टाउने अवसर पाएन । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा गरेको ‘कु’ पछि केही विदेशीहरू अघि सरेर नेपालमा पर्यटन व्यवसायको शुरुआत गरे । त्यसमा पनि बेलायती, जर्मन, जापानी, स्वीस, रूसी, फ्रान्सेली आदि विदेशी नागरिकले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्घन गर्नमा शुरूमा धेरै नै योगदान दिएका थिए । ती विदेशीहरू, जो नेपाल आएर बसेका थिए, उनीहरू शुरूमा शुद्घ पर्यटन व्यवसायीका रूपमा भन्दा पनि कुनै न कुनै उद्देश्यले नेपाल आएर बसेका थिए । जे भए तापनि नेपालको पर्यटनको विदेशमा प्रचारप्रसार र विश्व पर्यटन बजारमा नेपालको पर्यटकीय उत्पादनहरू बेच्न जस्तै पदयात्रा, पर्वतारोहण, जलयात्रा, जंगल सफारी, एथ्निक ग्रूप चिनाउने, नेचर, कल्चर, वन्यजन्तु आदिको बजार विस्तार गर्नमा विदेशी पर्यटन व्यवसायीहरूबाटै शुरू भएको हामीले स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ । तीसवर्षे पञ्चायती कालमा पनि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा जति प्रगति हुनुपर्ने हो, त्यति भएन । सन् १९८९/९० मा आएको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनसँगै नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूको संख्याले लाखको संख्या नाघ्न थाल्यो । सन् १९८९/९० मा नेपालमा आएको प्रजातन्त्रसँगै पर्यटनले पनि केही बढी महत्त्व पाउन थाल्यो भन्न सकिन्छ । बीचको प्रजातान्त्रिक भनिएको सरकारले पनि नेपालको पर्यटन विकास र विस्तारका लागि खासै गर्व गर्नलायक कामचाहिँ केही गरेन । तर, हिमाल आरोहण गर्न आएका विदेशी पर्वतारोहीबाट सक्दो सलामी दस्तुर लिने, पदयात्रा (ट्रेकिङ) र जलयात्रा (र्‍याफ्टिङ) मा जाने पर्यटकलाई अनुमति दिएबापत उनीहरूबाट मनग्गे शुल्क असुल्ने काममा भने हेरविचार गरिएन । बरु उल्टै निषेधित क्षेत्रबाट झनै महँगो शुल्क लिने गरियो । सरकारले अहिले पनि निषेधित क्षेत्रबाट त मनग्गे शुल्क असुली रहेकै छ । हो, पर्यटन क्षेत्रमा त्यो बेलाको सरकारले गरेको काम जसलाई बाहिरबाटै देख्न सकिन्छ, त्यो भनेको ‘पर्यटन बोर्ड’को गठन हो । समग्रमा हेर्दा विसं २०६२/६३ को तेस्रो जनआन्दोलनपछि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूको संख्या लगातार बढिरहेको थियो । त्यसो भए तापनि विदेशी पर्यटकले नेपालमा आएर गर्ने दैनिक खर्च र उनीहरूको प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन नेपाल बसाइ भने बढ्नुको सट्टा घट्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै, सन् २०१५ मा आएको प्राकृतिक विपत्ति (भूकम्प) र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली पर्यटन अरू थिलथिलो भएको थियो । तथ्यांक हेर्ने हो भने, सन् २०१४ मा सातलाख ९० हजार ११८ जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए भने सन् २०१५ मा जम्मा ५ लाख ३८ हजार ९७० जना विदेशी पर्यटक मात्रै नेपाल आएका थिए । तर, सन् २०१५ को भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीपछिका वर्षहरूमा जस्तै सन् २०१६, सन् २०१७, सन् २०१८, सन् २०१९ मा भने नेपाल भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटकको संख्या लगातार रूपमा बढ्दो क्रममा रहेको थियो । यसरी नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्ने क्रममा सन् २०१८ मा ११ लाख ७३ हजार ७२ जना (लगभग १२ लाख) विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए भने, सन् २०१८ मा एक विदेशी पर्यटकले दैनिक ४४ अमेरिकी डलर मात्रै खर्च गरेका थिए । लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सित्तैको प्रचार र नेपालको पर्यटन

नेपाल कोरोनाबाट थलिएको विश्व पर्यटनले बिस्तारै गति समात्दै छ । बाह्य पर्यटक आगमन उल्लेख्य नभए पनि आन्तरिक पर्यटककै भरमा धेरै देशको पर्यटनले पुनरुत्थानको बाटो लिइरहेको छ । नेपालमा कहिलेबाट बाह्य पर्यटक आउलान्, आन्तरिक पर्यटकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा ठोस र प्रभावकारी रणनीति तय भएको छैन । न सरकार, न पर्यटन बोर्ड न त व्यवसायीले नै यसमा राम्रो तयारी गरेको देखिन्छ । अहिले लोन्ली प्लानेटले नेपाललाई घुम्नैपर्ने देशको सूचीमा राखेपछि पर्यटन व्यवसायी खुशी भएका छन् । लोन्ली प्लानेटले हरेक वर्ष विश्वका उत्कृष्ट गन्तव्यहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । अरू वर्षहरूमा जसरी नै नेपालको नाम पनि यसमा समावेश गरिएको छ । तर, यसपटक सगरमाथा र अन्नपूर्ण सर्किटबाहेक मुस्ताङको विशेष चर्चा गरेको छ । पर्वतारोहीहरूका लागि मुस्ताङ पनि उत्तिकै आकर्षक स्थल रहेको उल्लेख छ । त्यहाँको मरुभूमि समान अलौकिक दृश्यको मजा लिनुका साथै स्थानीय होमस्टेहरूमा नेपालका विशेष परिकारको स्वाद पनि लिन पाइने उल्लेख गरिएको छ । जस्तै याकको बटरसँग कफी, कोठे शैलीको मःमः लगायत विभिन्न स्वादिष्ट परिकारबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । विश्वका अन्य आकर्षक गन्तव्यहरूमा इजिप्टको पिरामिड्स अफ गिजा, मलावी, ओमान, एङविला, स्लोभेनिया, बेलिज, मोरिसियस, नर्वे र कुक आइलन्ड्स रहेको छ । यसरी विश्वका उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा नेपाल पर्नु ठूलो महŒवको कुरा हो । विभिन्न संस्थाले पर्यटकलाई नयाँनयाँ गन्तव्यहरूको सूची जारी गरेर त्यहाँको विशेषतालाई उजागर गरिदिने गरेका छन् । फोब्र्सको सूची होस् बा लोन्ली प्लानेट वा ट्रिप एडभाइजर नै किन नहोस् । तिनले नेपालको नाम छुटाउने गरेको छैनन् । नेपालका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्य र विशेषताहरूको चर्चा तिनीहरूले गर्ने गरेका छन् । नेपालले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर पनि गर्न नसक्ने विज्ञापन यिनीहरूले गरिदिएका छन् । अहिले विश्वभरि नै पर्यटन बजारमा मन्दी आएका बेला लन्ली प्लानेटको सूची महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्छ । पर्यटन बिस्तारै लयमा आउन खोजेको आभास भइरहँदा यस्ता निःशुल्क रूपमा भएका विज्ञापनले ठूलो अर्थ राख्छ । तर, प्रचार हुनुमात्रै पर्याप्त होइन भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यस्ता पर्यटकीय चर्चामा नेपालको नाम आउँदा हामी मख्ख पर्छौं । तर, त्यस्तो प्रचारबाट पाएको अवसरको उपयोगमा भने हामी मजाले चुकेका छौं । विश्वभरि नै नेपालको भौगोलिक र प्राकृतिक अद्वितीयताको चर्चा राम्रै भएको पाइन्छ । त्यहाँका मानिसहरूको ड्रिम डेस्टिनेशन अर्थात् सपनाको गन्तव्य नेपाल बनेको पनि पाइन्छ । तर, उनीहरू नेपाल घुम्न चाहेर पनि घुम्न पाइरहेका छैनन् । यो सरासर हामी नेपालीको कमजोरी हो । यसमा सरकार, पर्यटन बोर्ड र हामी व्यवसायीहरू कुनै न कुनै रूपमा दोषी छौं । तिनलाई नेपाल सुरक्षित छ, घुम्नका लागि सहज सुविधा छ र तिनले नेपाल भ्रमणका कुनै अवरोध वा समस्या भोग्नु पर्दैन भन्ने विश्वास पर्यटकलाई दिलाउन सकेका छैनौं । पर्यटकले हेर्ने विविध कुरामध्ये सुरक्षा पनि एक हो । ट्रेकिङ आदिमा आउने पर्यटक दुई चार जनाको समूहमा हिँड्न रुचाउँछन् । एक्लै हिँड्न रुचाउने पर्यटक पनि हुन्छन् । तिनबाट उचित शुल्क लिएर यस्तो अवसर दिलाउनुपर्छ । उनीहरूलाई यी खालका क्रियाकलापमा समस्या छैन, आपत्ति आइपर्दैन भन्ने जानकारी राम्ररी दिन सकेमात्रै पनि गुणस्तरीय पर्यटक नेपाल भित्र्याउन नसकिने होइन । नेपालमा पछिल्लो समयमा स्तरीय होटलहरू खुल्ने क्रम निकै बढेको छ । ठूला व्यापारिक घराना र गैरआवसाीय नेपालीहरूले यसमा ठूलो लगानी गरेका छन् । पर्यटकीय बसहरू चल्न थालेका छन् । आन्तरिक हवाई उडानको पनि राम्रै व्यवस्था छ । अर्थात् पर्यटकीय सेवाहरू पस्कन हामी तयार भएर बसेका छौं । १ वर्षमा २० लाख पर्यटक नेपाल आए भने पनि तिनलाई सेवा दिन सक्ने हैसियत पर्यटन व्यवसायीको रहेको छ । पर्यटक नेपाल आउन तयार छन्, नेपालभित्र पर्यटकलाई सेवा दिन व्यवसायीहरू तयार छन् तर पर्यटक नेपाल आउन सकेका छैनन् । किन उनीहरू नेपाल आउन नसकेका हुन् त ? तिनलाई नेपाल ल्याउन कस्तो रणनीति आवश्यक पर्छ त भन्नेमा नै हाम्रो पर्याप्त तयारी रहेको देखिँदैन । पर्यटनहरू नेपाल आउन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण हवाई सेवा गन्तव्य मुलुकहरूमा नहुनु हो । नेपाल वायु सेवा निगमले जापानमा उडान शुरू गर्नेबित्तिकै कोरोना शुरू भयो । जर्मनी, बेलायत र फ्रान्सजस्ता गन्तव्यमा नेवानिको उडान कहिलेदेखि हुन्छ अत्तापत्तो छैन । यी देशमा नेवानिको सेवा सञ्चालन भएका वर्षहरूमा त्यहाँबाट गुणस्तरीय पर्यटक आएको इतिहास छ । नेवानिसँग विमान भएर पनि उसले उडान विस्तार गर्न नसक्नुको परिणाम पर्यटन व्यवसायले भोगिरहेको छ । विगतमा नेवानिसँग विमान थिएन तर अहिले विमान भएर पनि उसले पर्यटक ल्याउन सकेको छैन । नेवानिको सस्तो उडान यूरोपेली मुलुकमा गर्न सक्ने हो भने लोन्ली प्लानेट वा अन्य पर्यटन उडभाइजरहरूले गरेको प्रशंसा र प्रचारको फल नेपाली पर्यटन क्षेत्रले पाउन सक्छ । निजीक्षेत्रको हिमालयन एयरलाइन्सले पनि पर्यटकीय बजारमा उडान गर्न सकेको छैन । नेपालीहरू जाने क्षेत्रमा मात्र उसले उडानमा रुचि राखेको छ । अर्काले प्रचार गरिदिए पनि त्यसको लाभ लिन नसक्नुको कारण विदेशी पर्यटक एजेन्टसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न नसक्नु हो । नेपालीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण गन्तव्य मुलुकहरूका एजेन्टले नेपालजस्तै भूभाग भएको भारत वा अन्यत्र जान पर्यटकरूलाई प्रेरित गरेको पाइन्छ । पर्यटन एजेन्सीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सके यो प्रचारको फाइदा लिन सकिन्छ । पर्यटन बोर्डको भूमिका पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । परिणाममुखी नयाँ सोचको काम गर्नुभन्दा दैनिक प्रशासनिक काममा सीमित रहनु नै बोर्डको काम देखिएको छ । यसरी नेपालको पर्यटन व्यवसायमा समन्वयको अभाव भएकाले तथा सही नीति राज्यले लिन नसकेकाले पर्यटनको सम्भाव्यता दोहन गर्न नसकिएको हो । पन्त नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

पर्यटन क्षेत्रका तगारा

प्रकतिले दिएका अनुपम उपहारमा सामान्य लगानी गरेर व्यवस्थापकीय क्षमता देखाएको भरमा लाखौं लाखौं खर्चालु पर्यटक भित्र्याउन सक्ने क्षमता भएको नेपालले झोले पर्यटकको भर पर्नु परेको छ । सम्भावना दोहनमा नेपाल पर्यटनमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा समेत पछाडि परेको छ । त्यही भएर नेपालभन्दा पछि रहेका कैयौं मुलुकहरू विकासका नेपालभन्दा निकै अगाडि पुगिसकेका छन् । यसो हुनुमा नेपालमा निर्णय क्षमता भएको नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्न सक्ने संयन्त्र नहुनु प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । दक्षिण एशियामै सबैभन्दा पहिले जलविद्युत् उत्पादन भएको मुलुक भएर पनि अझै आफूलाई पुग्ने बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्रमा पनि यस्तै देखिन्छ । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको शुरुआत अरू देशमा भन्दा धेरै अगाडि भएको देखिन्छ । सिंगापुरको जन्म हुनुभन्दा अगाडि नै नेपालमा ट्रेकिङ व्यावसायिक रूपमा शुरू भएको मानिन्छ । त्यस्तै ६० को दशकमा नेपालमा जंगल सफारी शुरू गर्दा एशियाका धेरै मुलुकमा पर्यटनको अवधारणाको शुरुआत भएको थिएन । थाइल्यान्डमा भन्दा नेपालमा पहिला पर्यटन शुरू भएको हो । तर, अहिले पर्यटनबाट अर्थतन्त्र चल्दा नेपालको जीडीपीमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा चित्त बुझाउन परेको छ । नेपालभन्दा धेरै पछि व्यावसायिक रूपमा पर्यटन शुरू गरेका देशमा पर्यटक आगमनको वृद्धिदर छोटो समयमा नै बढेको पाइन्छ । नेपालमा पर्यटनका विविध पक्षको सम्भावना रहे पनि अपेक्षित लाभ लिन नसक्नुमा यहाँको राजनीतिक द्वन्द्व एउटा कारण मान्न सकिन्छ । त्यस्तै, पर्यटन व्यवसायका लागि राज्यले लिएको नीति र व्यवसायीमा देखिएको तत्कालीन लाभहानिको मात्र दृष्टिकोण हाबी हुनु कारण मान्न सकिन्छ । राणकालदेखि नै पर्यटन गतिविधि चले पनि पञ्चायत कालमा केही विस्तार भए पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रको आगमनपछि मात्रै पर्यटनको क्षेत्र पनि सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सक्रिय हुन थालेको हो । तर, पर्यटन क्षेत्र केही चलमलाउन थालेकै बेला देश सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्यो र धेरै पर्यटक व्यवसायी पेशा परिवर्तन गर्न बाध्य भए । विदेशमा नेपालको नकारात्मक छवि गयो । त्यस्तै नेपाली विमान युरोप र जापान उड्न छाड्यो । फलतः पर्यटन ओरालो लाग्न थाल्यो । त्यसयता धेरै प्रयास गरे पनि संख्या त बढाउन सकियो । तर, गुणस्तरीय पर्यटक भने घटेका छन् । साथै, पर्यटन क्षेत्रमा अनेक विकृतिसमेत भित्रिएको छ । पर्यटन सुधारका लागि अहिले निकै तगारा देखिएका छन् जुन विगतमा पनि थिए । त्यसमा सुधार गर्न सके मात्रै दिगो र गुणस्तरीय पर्यटनको जग बस्न सक्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पहिलो आवश्यकता यातायातको हो । तर, काठमाडौंभित्रै र बाहिरका अधिकांश सडक पर्यटकस्तरीय नभएकाले समयमा गन्तव्य पुग्न निकै समय लाग्ने, जोखिमपूर्ण समेत छ । होटेललगायत पर्यटन क्षेत्रमा रहेका जनशक्तिको कमी छ । भएको जनशक्ति पनि विदेश पलायन भएको छ । नेपालको पर्यटनको विकासमा यूरोपेली देशको योगदान रहेको छ । यूरोप र जापानबाट आउने गुणस्तरीय पर्यटककै कारण पर्यटन क्षेत्रले थोरै पर्यटकबाट पनि राम्रो आय आर्जन गरेको थियो । तर, अहिले भारतीय र चिनियाँ पर्यटकको संख्या निकै बढेको छ । साथै अन्य मुलुकबाट पनि खर्चालु पर्यटकको आगमन बढ्न सकेको छैन । नेपाल वायु सेवा निगमले यूरोप र जापानलगायत पश्चिमी मुलुकमा उडान नबढाएसम्म गुणस्तरीय पर्यटकको आगमन बढ्ने देखिँदैन । त्यसैले निगमलाई ठूला जहाज किन्न दिनुपर्छ भनेर पर्यटक व्यवसायीहरूले लबिङ नै गरेका थियौं । तर, निगमले व्यापार बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सकेन । निगमको उडान विस्तार नहुँदा अहिले आएका पर्यटकबाट विदेशी वायु सेवाले राम्रो नाफा कमाएका छन्, नेपाल अरूको नाफा हेरेर बस्न बाध्य छ । करीब ३० ओटा विमान कम्पनीले नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय उडान गरे पनि करीब ६० प्रतिशतभन्दा बढी सिट नेपालीहरूले भरिने गरेको तथ्यांक छ । नेपाल वायुसेवा निगमको अस्पष्ट बजारनीतिले गर्दा वाइड बोडी त्यसै बसिरहेको छ । पर्यटकको स्रोत बजारको राम्ररी पहिचान नहुँदा यस्तो भएको हुन सक्छ । चीनमा नेपालको कुनै पनि विमान सेवा नहुनुले चीनका विमानहरूको महँगो भाडा लिइरहेका छन् । जसले पर्यटनलाई नै असर गरेको छ । मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि स्थानीय निकायले पर्यटकबाट मनपरी शुल्क उठाउने गरेका छन् जसले गर्दा पर्यटक तथा पर्यटन व्यवसायीलाई निकै मर्का परिरहेको छ । नेपालमा पर्यटकको गतिविधिसम्बन्धी भरपर्दाे तथ्यांक कुनै निकायसँग पनि छैन। कुन ठाउँमा कति पर्यटक गए र कति खर्च गरे भन्ने तथ्यांक पनि स्पष्ट पाइँदैन । पर्यटन बोर्डसरकार र निजीक्षेत्रबीच यो पुल बन्नु पर्नेमा त्यसो भएको छैन । महँगो शुल्क तिरेर विश्वसम्पदा क्षेत्रमा पर्यटकहरूले कुनै सुविधा र सुरक्षा नपाएको गुनासो छ । सम्पदा क्षेत्रमा सरसफाइको कमी देखिन्छ । शौचालयको अभाव चर्को समस्या हो । पर्यटकीय सवारीसाधनको व्यवस्थित पार्किङको अभाव छ । पर्यटकीय बसका लागि पार्किङको माग गर्दा सरकारले सुनुवाइ नै गरेको छैन । पर्यटन व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता दिनसमेत सरकारले कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ । पर्यटन क्षेत्र सुधार्ने हो भने पर्यटकीय क्षेत्रका भौतिक संरचनाको पर्याप्त विकास र विस्तार गर्नुपर्ने, भएका पूर्वाधारलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने काममा ढिला गरिनु हुँदैन । गौतम बुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थलको समयमै निर्माण सम्पन्न गरी तुरुन्त सञ्चालन गर्न सके र बौद्ध धर्मावलम्बी मुलुकहरूलाई जोड्न सके देशमा पर्यटकको संख्या बढ्न सक्छ । पर्यटकीय सेवा शुल्कलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्न पनि आवश्यक छ । सम्पदास्थलमा पार्किङ र शौचालय, विश्राम स्थल आदिको यथोचित प्रबन्ध गरिनुपर्छ । मूलतः सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा थुप्रै काम गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । सरकार व्यवसायीको सहयोगी हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । ठूला पूर्वाधारमा सरकारको लगानी छ । तर, त्यो समयमा बन्न सकेको छैन । साथै, पर्यटन व्यवसायीलाई सरकारले दिने प्रोत्साहन कम छ । मुलुकले यस क्षेत्रबाट कर लिने मात्र होइन, सुविधा दिनेमा समेत ध्यान दिनुपर्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

रसुवामा पर्यटकीय गन्तव्य र भ्रमण वर्षको तयारी

नेपाल भ्रमण वर्षको अवसरमा घुमफिरका लागि उपयुुक्त स्थानको पहिचान र व्यवस्थापकीय काममा पर्यटक व्यवसायी अगाडि बढेका छन् ।

गोरखापत्र मंसिर २०७६