कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा उच्च अदालतमा रिट

कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएकोमा अदालतको ध्यानाकर्षण

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ईन्सेक कर्णालीका प्रलेख अधिकृत टिका विष्ट र अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सनुवाई गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतका कायम मुकायम मुख्य न्यायधिश शेषराज शिवाकोटी र न्यायाधीस चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।मन्त्रीपरिषद् गठन […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दोस्रो रिट दर्ता

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को विस्तारको विषयलाई लिएर दोस्रो रिट परेको छ । वीरेन्द्रनगर–२ की विनिता बोगटीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा समावेशी नगराइएको, मूर्ति चोरको अभियोगमा सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएकाले मन्त्रिपरिषद् गठन बदरको माग गर्दै सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरेका हुन्। रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) र कर्णाली प्रदेश सभालाई विपक्षी बन...

Lokaantar माघ २०७८

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्यन्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न बुधवार विपक्षीका नाउमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन समावेशी नभएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले मंगलवार अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । आदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको हकमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘निवदेकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सन्दर्भमा दुवै पक्षको भनाइ सुनी निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिँदा आगामी फागुन १० गते पेसी तोकी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षीलाई जानकारी दिई नियमानुसार गर्नू ।’ मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले यही माघ २३ गते नेपालको संविधान १६८ ९९० र १७० ९१० बमोजिम पाँच मन्त्री नियुक्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग छ । निवदेनमा मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म मन्त्रीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने निर्णय बदर गराउन, महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न विपक्षीका नाममा उत्पे्रषण, प्रतिषेध परमादेश लगायतको आदेश माग गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो दल नेपाली कांगे्रसबाट हिमबहादुर शाही, यज्ञबहादुर बिसी, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गणेशप्रसाद सिंह, छिरिङ डम्डुल लामा र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट पदम रोकायालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका विन्दमान विष्ट र एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही यसअघि नै मन्त्री नियुक्त भएका थिए । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् विस्तार समावेशी सिद्धान्त विपरीत भन्दै अदालतमा रिट

कर्णाली : कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ। नेपालको संविधानको १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले मंगलवार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतवार संविधान १६८ (९) र १७०…

पहिलो पोस्ट पौष २०७८

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट

कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ। नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्तविपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी...

नयाँ पत्रिका पौष २०७८

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै अदालतमा रिट

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ । नेपालको संविधानको १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले आज मङ्गलवार उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले गएकाे आइतवार संविधान १६८ (९) र १७० (१) बमोजिम मन्त्री नियुक्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको थियो । गएकाे कात्तिक १६ गते कांग्रेस नेता शाहीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले तीन महिनापछि पूर्णता ...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७८

कर्णाली सरकार विस्तारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट

सिमकोट– कर्णाली प्रदेश सरकार संविधान विपरित विस्तार भएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा समावेशी सिद्धान्तविपरीत कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको जिकिर गरिएको छ। संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश […]

Desh Sanchar पौष २०७८

कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर

कर्णाली, २५ माघ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री शाहीले आइतबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री […]

Reporters Nepal पौष २०७८

महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै सरकार विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ। अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा गणेशबहादुर सिं

Ratopati पौष २०७८

कर्णाली सरकारविरुद्ध रिट

२ जेठ, सुर्खेत । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश अस्पतालका …

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा उच्च अदालतमा रिट

सम्बन्धित सामग्री