वातावरणमैत्री विकासमा जोड

मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समझदारी

काठमाडौं । हरित अवधारणाअन्तर्गत नेपालमा २६ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागतको मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन हुने भएको छ । अध्ययनका लागि लगानी बोर्ड नेपाल र मलेशियाली कम्पनी रिनिकोला एसडीएन बीएचडीबीच बुधवार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र रिनिकोलाका प्रबन्ध निर्देशक बौमहिदी अब्देलालीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त परियोजनाले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि प्रयोग गरी वार्षिक ९५ हजार ६ सय मेट्रिक टन ग्रीन एमोनिया र २ लाख ८६ हजार ९ सय ७५ मेट्रिक टन ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । परियोजना तनहुँ जिल्लाको आबुखैरेनीमा स्थापना हुने प्रस्ताव गरिएको बोर्डका सहसचिव अमृत लम्सालले बताए । उनका अनुसार प्रस्तावक रिनिकोलाले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको २ वर्षभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डलाई बुझाइसक्नु पर्नेछ । ‘ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल उत्पादन भएमा अहिले किसानले प्रयोग गरिरहेको युरिया र डीएपीको झन्झट हट्नेछ । यो मलले युरिया र डीएपीको विकल्पका रूपमा काम गर्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘युरिया/डीएपी र ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट उत्पादन गर्ने प्रविधि फरक छ तर बालीनालीले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण तत्त्व यसबाट पनि पाउँछ ।’ सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को व्यवस्थाअनुसार रिनिकोलाले ऊर्जाका रूपमा विद्युत् प्रयोग गरी वातावरणमैत्री प्रविधि अपनाई मल उत्पादनका लागि २०७९ पुस २४ मा गरेको प्रस्तावका आधारमा बोर्डको २०७९ चैत ३० मा सम्पन्न ५३औं बैठकले प्रस्तावकलाई अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रस्तावकसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा गत भदौमा सम्पन्न बोर्डको ५५औं बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो । नेपालमा प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग गरेर मल उत्पादन गर्न धरै नै खर्चिलो हुने देखिएकाले हरित अवधारणाअन्तर्गत ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल उत्पादनका लागि अध्ययन गर्न लागिएको लगानी बोर्डका विज्ञ एक्सित पौड्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई छुट्ट्याएर वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजन मिसाएपछि ग्रीन एमोनिया बन्छ । यसरी बनेको ग्रीन एमोनियामा क्याल्सियम मिसाएपछि क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल बन्छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले नेपालमा हरित अवधारणा अन्तर्गत मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको यस परियोजनाले नेपालको जलविद्युत्लगायत आन्तरिक ऊर्जाका स्रोतहरूको उपयोग गरी हरित अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । विश्वसनीय तवरले गरिएको अध्ययनमार्फत परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा जोखिम कम हुने र दीर्घ रूपमा परियोजना सञ्चालन गर्ने मार्गचित्र प्रदान हुने उनले बताए । बोर्डकै समन्वयमा मल कारखाना स्थापनाका लागि जर्मन कम्पनी डाइगले पनि अहिले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

विभिन्न संस्था र व्यक्तिलाई पुरस्कार

काठमाडौं। स्वावलम्बन विकास केन्द्रको ३२औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्था पुरस्कृत भएका छन् । लघुवित्त अभियन्ता तथा केन्द्रका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठको सम्मानमा स्थापित ‘शंकरमान श्रेष्ठ लघुवित्त पुरस्कार’बाट छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था पुरस्कृत भएको छ । गतवर्ष लघुवित्तको मर्म र भावना अनुसार लक्षित वर्गमा उत्कृष्ट वित्तीय तथा गैरवित्तीय सेवा प्रदान गरेबापत २ लाख राशिको यो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । यसैगरी २०७९ सालको ‘उत्कृष्ट लघु उद्यमशीलता विकास पुरस्कार’बाट सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पुरस्कृत भएको छ । १ लाख राशिको यो पुरस्कार हरेक वर्ष लघुवित्त सदस्यमाझ उद्यमशीलता विकासमा उत्कृष्ट काम गर्ने एउटा संस्थालाई प्रदान गरिन्छ । ‘उत्कृष्ट लघुउद्यमी सदस्य पुस्कार’बाट स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाकी सदस्य इलामकी बविता मारेम्लुङ, युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य बर्दियाकी फुलकुमारी थारू र उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाकी सदस्य बाँकेकी प्रेमकुमारी वली पुरस्कृत भएका छन् । शून्य गरीबी, शून्य बेरोजगारी र शून्य खुद कार्बन उत्सर्जनको अवधारणा अनुरूप तीन शून्य क्लबको प्रवर्द्धन र गठनमा उत्कृष्ट काम गरेकोमा जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था र तीन शून्य क्लब प्रवर्द्धन र गठनमा उत्कृष्ट सहयोगी व्यक्ति जीवन विकास लघुवित्तकै तालीम विभाग प्रमुख रञ्जना निरौलालाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको छ । सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे–३ धार्पा गाउँलाई वातावरणमैत्री स्वावलम्बन गाउँ बनाउन उदाहरणीय कार्य गरेकोमा मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था पनि सम्मानित भएको छ । लघुवित्त सदस्यहरूको उत्पादनको बजारीकरण मूल्य शृंखलामा उत्कृष्ट काम गर्ने नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र पनि सम्मानित भएको छ । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लघुवित्तले सिद्धान्त र मर्म अनुसार काम गर्नुपर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स : ‘दिगो पर्यटन विकासका लागि अझै धेरै गर्न बाँकी छ’

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

२ हाइड्रोको लागि २५.९२ अर्ब लगानी स्वीकृत, ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीलाई म्याद थपको सिफारिस

Bizpati बैशाख २०७९

२०२४ सम्ममा होटललाई प्लाष्टिकमुक्त गरिने

काठमाडौं (अस) । होटलका कोठाहरूमा एकपटक मात्र प्रयोगमा आउने प्लाष्टिक हटाउन होटल संघ नेपाल (हान)ले अभियान शुरू गरेको छ । होटललाई आगामी २ वर्षभित्र अर्थात् सन् २०२४ सम्ममा एकपटक प्रयोग हुने, तर अर्कोपटक प्रयोग नहुने प्लाष्टिक तथा अन्य प्रयोगका सामग्रीबाट मुक्त गर्ने अभियान हानले शुरू गरेको हो । बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हानले होटलको कोठालाई प्लाष्टिकमुक्त बनाउने अभियान शुरू गरेको जानकारी दिएको छ । सो कार्यक्रममा हानकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले संघका सदस्य होटलका कोठामा प्लास्टिकजन्य सामानको प्रयोग कम गर्ने र यसलाई क्रमश: प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने लक्ष्यसहित अभियान शुरू गरिएको बताइन् । दीर्घकालमा सकेसम्म प्लास्टिकजन्य सामग्री प्रयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले अभियान घोषणा गरेको बताइन् । ‘यस कार्यले नेपाली होटल उद्योग र समग्र राष्ट्रको वातावरण संरक्षणमा योगदान पुग्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले गर्ने हरेक क्रियाकलाप तथा व्यवहार वातावरणमैत्री हुनु जरूरी छ ।’ कोभिडपछिको पर्यटनलाई तीव्र गतिमा लयमा फर्काउने उद्देश्यले हानले होटलका कोठामा दैनिक प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य वस्तुलाई न्यूनीकरण गर्न अभियान शुरू गरेको उनले बताइन् । सो अवसरमा उनले भनिन्, ‘अहिले विभिन्न बुकिङमाध्यम, जस्तै– बुकिङ डटकमले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा ६८ प्रतिशत पाहुनाहरूले पर्यावरणमैत्री होटल रुचाउने गरेको देखिन्छ ।’ होटलको कोठामा अत्यधिक मात्रामा एकपटक मात्रै प्रयोगमा आउने सामग्रीलाई पुन: प्रयोगमा ल्याई दीर्घकालीन रूपमा उपयोग हुने सामग्री पनि हानले प्रस्तुत गरेको थियो । वातावारणमैत्री प्रविधि प्रयोग गरेर सुविधासम्पन्न होटलमार्फत वातावरण र दिगो विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउन सकिने बताइएको छ । हानका महासचिव साजन शाक्यले कोठामा प्रयोग हुने प्लाष्टिकका साथै बाथरूममा राखिने काइँयो, ब्रस, साबुनमा प्रयोग हुने प्लाष्टिक पनि प्रतिस्थापन गरिने बताए । यसको विकल्पमा बाँसका सामग्री, प्लाष्टिकका बोटलको पुन: प्रयोग, साबुनमा कागजको कभर राखिने उनले बताए । यो अभियानलाई हरित पर्यटनको प्रवर्द्धकको रूपमा नेपालमा दिगो पर्यटन र विश्वव्यापी रूपमा यसको प्रतिस्पर्धात्मक ब्रान्डिङमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा हानको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

विगतको कठोर अनुभवबाट शिक्षा लिएर आगामी यात्रा तय गर्न आवश्यक : राष्ट्रपति भण्डारी

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

रेनोको पहिलो हाइड्रोजनबाट चल्ने कार

काठमाडौं । विद्युतीय कारसँगै हाइड्रोजन फ्यूलसेल कारको विकासमा कम्पनीहरु तिब्र गतिमा अगाडि बढेका छन् । रेनोले पनि आफ्नो पहिलो हाइड्रोजन फ्यूल सेल कारको टिजर सार्वजनिक गरेर वातावरणमैत्री साधन निर्माणमा अर्को फड्को मार्ने तयारी गरेको हो । रेनोले नयाँ कारको टिजर सार्वजनिक गर्दै आफ्नो हाइड्रोजनबाट चल्ने कारको कन्सेप्टलाई ‘अभूतपूर्व’ भनेको छ । यसअघि टोयोटा, हुन्डाई जस्ता […]

Meroauto माघ २०७८

दीगो विकासमा प्रतिबद्ध धुलिखेल, मेयर भन्छन्– वातावरणमैत्री शहर बनाएरै छोड्छौँ

अहिले धुलिखेल नगरपालिकामा ४ दशमलव ३ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । अब पाँच वर्षभित्र सीप, स्वरोजगारी, उद्यमशीलता बनाएर गरिबीमुक्त शहर घोषणा गर्नेछाैँ ।

Shilapatra मंसिर २०७८

जलवायु परिवर्तन र गरीबी

जल र वायु मिलेर बन्ने जलवायु मानव र अन्य सबै जीवित प्राणी र वनस्पतिलाई नभई हुने वस्तु हो । आधुनिक विकासले जलवायु बिगारेको छ अर्थात् पृथ्वीको जलवायु परिवर्तन भएको छ । यसको अर्थ वातावरण प्रतिकूल हुँदै जानु हो । यसरी जलवायु परिवर्तन गरी गरिएको विकासको फाइदा विश्वका थोरै देशले लिएका छन् भने परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूको सामना सबैले गर्नु परिरहेको अवस्था छ । यो मानवीय संकट मान्छेले निम्ता दिएर आएको हो । विकास र वातावरणको नयाँ सन्तुलन विन्दुको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नेपाललाई जलविद्युत्को विकासका लागि शर्तरहित अनुदान सहयोग प्रदान गर्नु सर्वथा उपयुक्त हुनेछ । यस्ता ठोस सहयोगले नै अरबौ खर्चेर गरिने सम्मेलनहरूको औचित्य प्रमाणित गर्ने छन् । विकास प्रक्रियामा सञ्चालनमा आउने उद्योग–धन्दा, यातायातलगायत साधनहरूमा प्रयोग हुने कोइला र जैविक ऊर्जाबाट उत्सर्जन हुने कार्बनले विश्वव्यापी तापमानमा वृद्धि हुँदा जलवायुमा परिवर्तन आउने गरेको छ । यस्तो परिवर्तनले अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, बेमौसमी वर्षा, आगलागी, हिमालको हिउ पग्ललेलगायत नकारात्मक असरहरू देखापरेका छन् । यसले, खेतिपाती, जनजीवन, अर्थतन्त्र र पर्यावरणमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढिरहेको छ । प्राणवायुमा धूवाँ, धूलो खतरनाक कीटाणुहरू मिसिएको छ । माल्दिभ्स जस्ता जल–परिवेष्टित देश डुब्ने क्रममा छन् भने प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू विश्वव्यपी रूपमा बढ्दो क्रममा रहेका छन् । पर्यावरणीय असन्तुलन बढ्दो छ । गरीबी, विपन्नता र रोगका नयाँनयाँ स्वरूपहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । नेपालमा यसै वर्षको दशैंपछि परेको बेमौसमी वर्षालाई जलवायु परिवर्तनको परिणामको रूपमा लिने गरिएको छ । यस्ता नकारात्मक प्रभावहरू कम गर्न विश्वव्यापी प्रयासहरू विगत २६ वर्षदेखि जारी छन् र संयुक्त राष्ट्रसंघले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ । भर्खरै सम्पन्न कोप–२६ सम्मेलन यसैको निरन्तरता हो । तर, विगत २६ वर्षका प्रयासले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जनचेतनाको विकास भए तापनि प्रविधि र जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन गरी विश्वव्यापी तापमान उल्लेखनीय तवरले घटाउन सकिएको छैन । यसले गर्दा विशेषतः गरीब समुदाय जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावको शिकार हुने गरेको छ । उनीहरूको जीवनयापनमा नयाँनयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन् । जलवायु परिवर्तन र गरीबीको परस्पर अन्तरसम्बन्ध रहेको छ । वास्तवमा गरीबी जलवायु परिवर्तनको कारण र परिणाम दुवै हो । यो कारण हो किनभने गरीब समुदायहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि बढी मात्रामा प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथि निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहने गर्छ । विपन्न, सुकुमबासीलगायतमा गरीबहरूले वनजंगल फँडानी गरेर बसोवास गर्ने, जैविक ऊर्जाको प्रयोग गर्नेलगायत कारणले विश्वव्यापी रूपले वनजंगलको विनाश भइरहेको छ । उनीहरूका क्रियाकलापहरूले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । पूँजीवादी विकास प्रक्रियामार्फत गरिने गरीबी निवारणले पनि वातावरण बिगारेको छ । बेइजिङ र दिल्ली शहरमा वायुप्रदूषणका कारण बन्दाबन्दी नै घोषणा गर्नुपरेको छ । गरीबी जलवायु परिवर्तनको परिणाम पनि हो । जलवायु परिवर्तनले हुने अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, बेमौसमी वर्षाजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू नियमित हुने गरेका छन् । यसले गरीबहरू संलग्न रहने कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यस्ता प्रकोपबाट हुने क्षतिले प्रतिवर्ष करोडांै घरपरिवारलाई गरीबीमा धकेलेको पाइन्छ । गरीबहरू त झनै गरीब बन्न बाध्य भएका छन् । निरपेक्ष र सापेक्ष गरीबी बढेको छ । विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तनकै कारणले सन् २०३० सम्ममा करीब १३ करोड र सन् २०५० सम्ममा २० करोड व्यक्तिहरू गरीब बन्ने अनुमान गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३० र २०५० को बीचमा जलवायु परिवर्तनकै कारणले वर्षेनि थप २ लाख ५० हजार व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने अनुमानसमेत गरेको छ । परिवारको काम गर्ने व्यक्तिको मृत्युले जीवित सदस्यहरू गरीब बन्नुपर्ने निश्चित छ । त्यसैले गरीबी निवारण र वातावरण संरक्षणलाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । नयाँ गरीबहरूलाई पनि लक्षित गरी राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका प्रयासहरूमार्फत जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्दा उत्थानशील समाजको निर्माण भई गरीबी निवारणमा टेवा मिल्नेछ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूले गरीबीले गर्दा हुने जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न विशेष रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । गरीबलाई रोजगारी र स्वरोजगारीको व्यवस्था गरी सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने, उनीहरूको प्राकृतिक साधन–स्रोतमाथिको निर्भरता कम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने कोषलाई गरीबी निवारणमा लगानी गर्ने, नवीनतम प्रविधिमा गरीबको पहुँच बढाउनेलगायत गरीबोन्मुख नीति तथा कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । भर्खरै सम्पन्न कोप–२६ सम्मेलनले विश्वव्यापी तापमान घटाउने गरेको प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण कदम भए तापनि यसका लागि गरीब तथा धनी देशहरूले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू जटिल छन् । विकास गर्दा वातावरण विनाश हुने कुरा ऐतिहासिक सत्य हो । वातावरण संरक्षणलाई बढी प्राथमिकता प्रदान गर्दा विकास नहुने र यसबाट हुने जन असन्तुष्टिको सामना गर्ने गरीब देशहरूलाई चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । धनी देशका नागरिकले पनि धनी देशको स्तरमा पुग्न खोज्नु जायज नै हो । तर, त्यस्तो जीवनशैली वातावरण विनाश नगरी नहुने देखिन्छ । यसका लागि धनी देशहरूले गरीब देशहरूलाई गर्ने सहयोगलाई दोब्बरतेब्वर गर्नु जरुरी छ । नेपाललाई जलविद्युत्को विकासका लागि शर्तरहित अनुदान सहयोग प्रदान गर्नु सर्वथा उपयुक्त हुनेछ । यस्ता ठोस सहयोगले नै अर्बाैं खर्चेर गरिने सम्मेलनहरूको औचित्य प्रमाणित गर्ने छन् । गरीबी र जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्याहरू हुन् । यिनीहरूको बीचमा दोहोरो अन्तरसम्बन्ध छ । गरीबले वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने जीवनशैली अवलम्बन गर्छन् । यसरी हुने जलवायु परिवर्तनले गरीबीलाई निम्तो दिन्छ । वन विनाश रोक्दै सफा र हरित प्रविधिको विकास गरी कोइला र जैविक ऊर्जालाई विस्थापन गर्दै जानुको विकल्प छैन । यसमा पनि गरिबको पहुँच बढाउनुपर्छ । उत्पादन र उपभोगलाई पनि नयाँ तवरले परिभाषित गरिनु जरुरी छ । यसरी नै पृथ्वी तात्नबाट जोगिनेछ अन्त्यमा, जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमा जलवायु संकटको स्वरूप धारण गरिसकेको छ र यो संकटले गरीबी निवारणलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । गरीब र जोखिममा रहेकाहरूलाई झन् कठिनाइ थपिएको छ । विकासको अवधारणालाई वातावरणमैत्री र गरीबीमुखी बनाउने र जलवायु अनुकूलन र जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्ने रणनीति तथा कार्यक्रमहरूलाई विश्वव्यापी साझेदारीमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्छ । सबैले साझा पृथ्वीलाई प्रदूषणबाट बचाउनु अति आवश्यक छ । विश्वका सबै नीतिनिर्माताहरूले गरीबी र जलवायु परिवर्तनको अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै विकासमा नवीकरणीय प्रविधिको अवलम्बन गर्ने, वित्तीय सहकार्य गर्ने र त्यसमा गरीबको पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै वातावरणमैत्री जीवनयापनलाई व्यावहारिकता प्रदान गरिनु जरुरी छ । दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत प्रकोप–संवेदनशील सामाजिक संरक्षणको संथागत व्यवस्था गरी गरीबी घटाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

जुट खेती प्रोत्साहन गर्न सकिए कच्चा जुट निर्यात सम्भव

वातावरणमैत्री, माटो, हावापानी र समाजमैत्री जुट (जसलाई जनमानसको भाषामा पटुवा पनि भनिन्छ) को इतिहास लामो छ । शतप्रतिशत कुहिने, जैविक, वातावरणमैत्री र स्वास्थ्यमैत्री उत्पादन भएका कारण यसको उपयोगिता विश्व बजारमा बढ्दो छ । हरियो जुटको रेसाबाट धेरै प्रकारका उपभोग्य वस्तु तयार गरी हाल प्रचलनमा रहेका प्लास्टिकजन्य वस्तुको विकल्पको रूपमा यसका तयारी वस्तुको प्रयोग र प्रभाव विश्व वजारमा बढ्दो छ । दक्षिण एसियाको मात्र कुरा गर्ने हो भने बंगाल क्षेत्रलाई जुटका लागि उर्बर भूमिका रूपमा लिइन्छ । सन् १८५६ मा बंगालमा प्रथम जुट उद्योग स्थापना भएको पाइन्छ । भारतको पश्चिम बंगाल, बंगलादेश र नेपालको पूर्वी तराईका जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र सिरहा जुट खेती हुने मुख्य क्षेत्र हुन् । भारतको पश्चिम बंगाल हुँदै झापा, मोरङ, सुनसरीमा जुट खेती फैलिएको देखिन्छ । जुट खेती सुरु हुँदा प्रशस्त कच्चा जुटको उत्पादन भए पनि जुट उद्योग नभएका कारण कच्चा जुट भारत र पछि भारत हुँदै तेस्रो मुलुक निर्यात हुन थालेको हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा आएको मन्दीले कच्चा जुटको उचित मूल्य पाउँदा नेपाली जुट व्यवसायीले राम्रो आम्दानी गरेका कारण मुलुकको निर्यात व्यापार त्यस समय राम्रो भएको पाइन्छ । जुट खेतीका सबल पक्ष प्रारम्भदेखि ०४०/५० को दशकसम्म पूर्वी नेपालमा मनग्ये जुट खेती हुने गरेको थियो भने यसबाट कृषकले राम्रो आम्दानी लिएका थिए । अन्य बालीको तुलनामा जुटको सबल पक्ष भनेको चैत, वैशाखमा यसको खेती गरी करिब ५ महिनापछि अर्थात् भदौ, असोज महिनामा यसबाट प्रतिफल आउनु हो । नेपालीहरुको चाडवाडको समय आवश्यक पर्ने गर्जो टार्न ठूलो सहयोग दिने नगदेबालीको रूपमा यसलाई लिइन्थ्यो । यो बाली पूर्ण रूपमा ‘बायोडिग्रडेबल’ भएकाले यो वातावरणमैत्री छ । वातावरण संरक्षणमा यसको ठूलो महत्व रहेको छ । जुट बालीको जरामा एक किसिमको दाना हुन्छ र यसको जराले प्रांगारिक मलको काम गर्छ । जुटको कटाइपछि यसलाई अमारी (जुटको पात गुम्स्याइने एक किसिमको परम्परागत प्रविधि) लगाई करिब १ सातापछि यसको पात झारिने भएकाले अर्को बालीका लागि प्रांगारिक मलको काम गर्दछ । विशेषगरी नेपालको पूर्वी तराईमा जुट खेतीपछि असोज, कात्तिकमा तोरी, गहुँलगायत बाली लगाइन्छ । जुट खेतीबाट माटोलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका पोषक तत्व मिल्ने भएकाले अर्को बालीलाई कुनै पनि मलखाद आवश्यक पर्दैन । नगदे बालीको रूपमा स्थापित जुट खेती अहिले घट्दो क्रममा छ । जुट उद्योगका लागि सुहाउँदो हावापानी, माटो र नगदे बाली भएर पनि यसको संरक्षण र उत्पादन वृद्धि हुन नसक्नु दुःखद हो । सन् १९८० मा ६८ हजार मेट्रिक टन रहेको जुट उत्पादन सन् १९१७ सम्म आइपुग्दा घटेर ९ हजार ७ सय मेट्रिक टनमा झरेको छ । सन् २०१८ मा जुट खेती केही बढेको देखिए पनि खासै प्रगति उन्मुख देखिएको छैन । जुट उत्पादनका प्रमुख समस्या विश्वव्यापी जुटको बढ्दो माग, वातावरणमैत्री, हावापानी, माटो सुहाउँदो र प्रचुर सम्भावना भएको बाली भए पनि विविध कारणले कृषक यो खेतीतर्फ विमुख हुँदै गएका छन् । जुट झन्झटिलो खेती पनि हो । खेती सुरु गरेदेखि उत्पादन हुन्जेलसम्म विभिन्न झन्झट बेहोर्नुपर्दछ । यसको उत्पादन प्रक्रिया अन्य बालीको तुलनामा धेरै लामो हुन्छ । यसलाई कुहाउन पहिलोजस्तो खाल्डो वा पानी जमेको ठाउँको अपर्याप्तता यसको अर्को गाह्रो पक्ष हो । बग्ने नदी वा ठूलो पोखरीजस्ता ठाउँमा गाडेर कुहाउन सकिँदैन । यसलाई परम्परागत ठूला तालजस्ता खाल्डा र पर्याप्त पानी आवश्यक पर्दछ । कुहाइसकेपछि यसलाई धुने काम जटिल हुन्छ । बारम्बार गोडमेल गर्नुपर्छ । राम्रो जातको मल, बिउ समयमा उपलब्ध नहुनु, रोगको अनुसन्धान एवं यसको निवारण नहुनु अनि यसका लागि सरकारी निकायबाट जानकारी र सहयोग प्राप्त नहुनुलगायत कारणले जुट खेती कम हुँदै गएको पाइन्छ । फेरिएको अवस्था अहिले खेती गर्ने समय र प्रविधिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । साविकमा जस्तो जुट खेतीमा उत्पादन खर्च लाग्दैन । गोरुले जोत्ने ठाउँमा ट्रयाक्टर पाइन्छ । झार मार्ने औषधी, सिँचाइमा सरकारी अनुदान एवं प्रविधि, यातायात सुविधाजस्ता विषय र उच्च मूल्यका कारण कृषकलाई यसतर्फ उत्साहित गर्दै जुट बालीतर्फ आकर्षण बढाउन सकिन्छ । जुट बालीमा हुने लागत र मुनाफाको अवस्था अन्य बालीको तुलनामा जुट बालीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि समयमै मल, बिउ, यसको अनुसन्धान र खाल्डो खन्ने कार्यमा सरकारको सहयोग आवश्यक हुन्छ । कृषक लक्षित चेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरिनुपर्दछ । यसका लागि नेपाल जुट उद्योग संघले चेतनामूलक कार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । जुटको विगत र वर्तमान कच्चा जुटसँग जोडिएको अर्को पक्ष भनेको जुट उद्योग हो । मूल्य अभिवृद्धि भई निर्यात हुने एवं स्वदेशमै खपत हुने भएकाले यहाँ उपलब्ध कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर होस् वा कच्चा पदार्थ पैठारी गरेर नै किन नहोस् । जुटका विभिन्न सामान उत्पादन गर्ने गरी उद्योगको स्थापना हुनुपर्छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा यसको ठूलो महत्व रहेको छ । कच्चा जुट निर्यात भइरहेको अवस्थामा यसको पर्याप्त उपलब्धता र उच्च मागका कारण मोरङको विराटनगरमा वि.सं. १९९३ मा नेपालकै पहिलो जुट उद्योग विराटनगर जुट मिल्स स्थापना भयो । प्रधानन्त्री जुद्धशमशेर राणाको समय स्थापित यो आधुनिक नेपाली औद्योगिक इतिहासको सम्भवतः प्रथम ठूलो उद्योग हो । विराटनगरमा जुट मिल्स स्थापना भएको १० वर्षपछि अर्थात् वि.सं. २००३ सालमा श्री रघुपति जुट मिल्स लिमिटेडको स्थापना भयो, जुन मिल्स आज पनि सञ्चालनमा छ । यसै क्ष्ोत्रमा थप ९ वटा मिल स्थापना भए । अरिहन्त मल्टी फाइबर्स, नेपाल जुट मिल, बाबा जुट मिल, स्वस्तिक जुट मिल, सीएम जुट मिल, निकको जुट मिल, गुहेश्वरी ट्वाइन, चन्द्र शिवा जुट मिल र पाथीभरा जुट मिल स्थापना भए । मोरङ र सुनसरीमा स्थापित यी मिलले मुलुकमा रोजगारी, सिर्जनाका साथै राजस्वमा योगदान दिएर आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । विभिन्न समस्याका कारण केही वर्षयता कुल ११ मध्ये ५ वटा जुट मिल पूर्ण रूपमा बन्द भई ६ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । अरिहन्त मल्टी फाइबर्स, रघुपति जुट मिल्स, बाबा जुट मिल्स, स्वस्तिक जुट मिल्स, चन्द्र शिव जुट मिल्स प्रालि सञ्चालनमा छन् भने अन्य ५ वटा मिल बन्द भएका छन् । सबै जुट मिल सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा २० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको तथा निर्यात व्यापारमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका जुट मिलले झन्डै १३ हजारलाई रोजगारी दिँदै आएका छन् भने करिब ७ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक निकासी गरी निर्यात व्यापारमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । सरकारको उच्च प्राथमिकता र सहयोगका कारण जुट मिलहरु अप्ठेरो अवस्थाका बीच पनि सञ्चालन हुन सकेका हुन् । जुट उद्योगका आन्तरिक तथा भारतसँगको द्विपक्षीय समस्या समाधान हुन सके बन्द भएका उद्योगसमेत सञ्चालनमा आउने र यसबाट आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने निश्चित छ । नेपालको आन्तरिक समस्या समाधान गर्न कच्चा जुट उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य प्याकिङमा जुट बोराको प्रयोग, विगतमा भएका सहमति, सम्झौताको कार्यान्वयन हो । भारतसँगको द्विपक्षीय समस्या भनेको उसले लगाएको काउन्टर भेलिङ शुल्क फिर्ता गराउनु हो । हाल भारतले नेपाली जुट उत्पादनमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ शुल्क खारेजी, फुड कर्पोरेसन अफ इन्डियाले खरिद गर्ने जुट ब्यागको टेन्डरमा नेपाली जुट उद्योगले समेत भाग लिन पाउने व्यवस्था नै प्रमुख हुन् । केही वर्षयता सरकार र सम्बन्धित निकायबाट जुट मिललाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सहयोग हुँदै आएको छ । नेपालको औद्योगिक इतिहास र प्रादुर्भावसँग जोडिएको जुट उत्पादन र उद्योगलाई जीवन्त राखी उत्पादनलाई विविधीकरण गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन जुट उत्पादनमा जोड, जुट उद्योग सञ्चालनमा सहयोग र जुट उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धन अति आवश्यक छ । यसका लागि जुट कृषक, सरकार, जुट उद्योगी र सम्बद्ध पक्षबीच आपसी सहयोग र सहकार्य भने अपरिहार्य छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

वातावरणमैत्री विकासमा जोड

सम्बन्धित सामग्री