वैशाख २६, काठमाडौं । पछिल्लो समय विश्वभर महँगी बढेको छ ।
अमेरिका, बेलायतलगायत विकसित अर्थतन्त्रदेखि भारत, टर्की जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्र र नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देश सबैतिर महँगीको राप छ । विश्वका अधिकांश प्रमुख अर्थतन्त्रको टाउको दुखाइको विषय अनियन्त्रित बन्दै गइरहेको महँगीमा लगाम कसरी कस्ने भन्ने छ । कयौं देशहरुले दशकौं यताकै खराब महँगी सामना गरिरहेका छन् ।
रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेयता इन्धनको भाउमा भएको वृद्धिका कारण परिवहनदेखि आपूर्ति शृङ्खला सबै महँगिएको छ । खाने तेलको साथसाथै अन्नसमेत सबै खाद्य वस्तु महँगो भएको छ । यस्तोमा घरपरिवारको क्रय क्षमता खुम्चिएको छ ।
युक्रेनमाथि रुसले हमला गर्नुअघि नै कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आपूर्ति मागबीचको असन्तुलन र महामारीको समयमा ल्याइएको टेवा नीतिका कारण माग बढ्दा विश्वका कयौं देशमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि कीर्तिमानी स्तर नजिक पुगिसकेका थिए ।
युक्रेनमाथिको हमलाले यसमा आगोमा घ्यूँको काम गर्यो । चीनले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न पछिल्लो समय गरेको लकडाउनले विश्वको आपूर्ति शृङ्खला झनै बिग्रिएको छ भने महँगी फेरि बढेको छ ।
महँगी नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धिको साहरा लिइरहेका छन् । मार्चमा वार्षिक महँगी ४० वर्षयताकै उच्च स्तरमा उक्लिएपछि अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ ‘फेड’ ले गएको हप्ता प्रमुख ब्याजदर आधा प्रतिशत अंकले बढाएको थियो । फेडले ब्याजदरमा गरेको यो दुई दशकयताकै उच्च वृद्धि हो ।
सन् २०२२ को पहिलो त्रैमासमा अमेरिकी अर्थतन्त्र १ दशमलव ४ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । यो वर्ष अमेरिकी अर्थतन्त्र खुम्चिने १० मध्ये ८ साना व्यवसायहरुले गरेको सीएनबीसीले साना व्यवसायहरु माझ गरेको एउटा सर्वेक्षणले देखाएको थियो । केही विज्ञहरुले आर्थिक मन्दी आउँदै गरेको बताएका छन् । तर केहीले भने महँगी बढेपनि व्यक्तिगत खर्चमा तीव्र वृद्धि हुने र दोस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्रमा सुदृढ वृद्धि आउने बताएका छन् ।
बैंक अफ इंगल्यान्ड (बीओई) ले शुक्रवार बेलायती अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गइरहेको र यो वर्ष मुद्रास्फीति १० प्रतिशत माथि पुग्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । सोही दिन बैंकले ब्याजदर पनि १ प्रतिशतले बढाएर सन् २००९ यताकै उच्च स्तरमा पुर्याएको छ । बैंकले अहिले २५ वर्षयता कहिले नदेखेको चुनौती सामना गरिरहेको छ ।
गएको हप्ता अष्ट्रेलियामा पनि केन्द्रीय बैंकले सन् २०१० यता पहिलो पटक ब्याजदर शून्य दशमलव ३५ प्रतिशतले बढाएको थियो । महँगी अपेक्षाकृत उच्च स्तरमा पुगेपछि बैंकले सो कदम चालेको थियो ।
भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीाई) ले बुधवार अप्रत्याशित रुपमा ब्याजदर बढाएको थियो । विगत तीन त्रैमासदेखि बढिरहेको महँगी नियन्त्रण गर्न आरबीआईले ब्याजदर बढाउने घोषणा गरेको थियो । यो वर्ष भारतमा महँगी ६ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहने देखिएको छ । महँगी नियन्त्रण गर्न हालैका महीनाहरुमा सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, लगायत कयौं देशका केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएका थिए ।
विश्वका अधिकांश क्षेत्रमा महँगी बढिरहेको भएपनि चीनमा भने महँगी तुलनात्मक रुपमा नियन्त्रित अवस्थामा रहँदै आएको छ । मार्चमा १ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको महँगी अप्रिलमा २ दशमलव १ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
के होला असर ?
अमेरिकालगायत विश्वका प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदा यसको प्रभाव त्यहाँका उपभोक्ता र व्यवसायहरुमाथि मात्रै पर्दैन । यसको प्रभाव प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा विश्वभर पोखिन्छ । कर्जाको दर बढ्नेदेखि मुद्राको अवमूल्यनसम्मका अवस्था उत्पन्न हुन्छन् ।
यसले विशेष गरी सबै खाले विकासोन्मुख अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाउँछ । गत महीना बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिष्टिलिना जर्जिभाले फेड र ब्याजदर बढाइरहेको अन्य केन्द्रीय बैंकहरुलाई ब्याजदर वृद्धिको प्रभाव उदीयमान र विकासशोन्मुख अर्थतन्त्रमा पोखिने जोखिमबारे सावधान रहन भनेकी थिइन् ।
अमेरिकाको ब्याजदर वृद्धिको असर कयौं रुपमा देखिन्छ । पहिलो त अमेरिकी अर्थतन्त्र सुस्ताउँछ भने विदेशी वस्तु प्रति अमेरिकीहरुको रुची घटाउँछ । दोस्रो विश्वको लगानी प्रभावित हुन्छ ।
अमेरिकामा ब्याजदर बढेपछि अमेरिकी सरकार र कम्पनीहरुले जारी गर्ने ऋणपत्रप्रति विश्वभरका लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ । लगानीकर्ताहरुले गरिब र मध्य आय भएका देशमा गरेको लगानी झिकेर अमेरिकामा लगानी गर्न थाल्छन् । यसले अमेरिकी डलरको भाउ बढाउँछ भने अन्य मुद्राको अवमूल्यन उत्पन्न गराउँछ । मुद्राको अवमूल्यनले आयात महसुल बढाउँछ ।
मुद्राको अवमूल्यन रोक्न विकसशील देशका केन्द्रीय बैंकहरुले उल्टै ब्याजदर बढाउन थाल्छन् । केहीले ब्याजदर बढाउन थालि पनि सकेका छन् । यसले आर्थिक वृद्धिदर सुस्त बनाउँछ, व्यवसायहरुको लगानी क्षमता खस्काउँछ अनि रोजगारी गुम्छ । सरकारले अरु देश वा वित्तीय संस्थाहरुसँग लिएको कर्जाको ब्याज भुक्तानीमा बढी रकम खर्च गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ ।
अमेरिकाले यस अघि सन् १९९० को दशकको मध्यतिर महँगी व्यवस्थापन गरेर आर्थिक मन्दी टार्न नसक्दा मेक्सिको, रुस र एशियाको अधिकांश देशमा शृङ्खलाबद्ध रुपमा आर्थिक मन्दी देखिएको थियो । महँगी नियन्त्रण गर्न फेडले आक्रामक रुपमा ब्याजदर बढाउने सुर कसेको पछिल्लो अवस्था नेपाल, श्रीलंकाजस्ता देशहरुमा ब्याजदर वृद्धिको प्रभाव पोखिएर दबाब नबढ्ला भन्न सकिदैंन ।
नेपालको अवस्था
आयातमा भइरहेको वृद्धिका कारण पछिल्लो समय नेपालका विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गइरहेको छ । भुक्तानी सन्तुलन घाटा पनि बढेको छ । विश्व बजारमा इन्धन र कमोडिटिजको भाउ बढ्दा नेपालको आयात महसुल झनै बढेको छ भने आयातित महँगी पनि बढ्दो क्रममा छ । बाँकी विश्वसँगको व्यापारमा नेपालको आयातको अनुपात ९२ दशमलव १४ प्रतिशत रहेको भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ ।
चालू आव शुरु भएदेखि नै नेपालको आयात महसुल बढ्न थालेको थियो । चालु आवको पहिलो ९ महीनामा आयात महसुल गत वर्षको सोही अवधिमा ३१ दशमलव ९७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ६६ अर्बभन्दा माथि उक्लिएको छ ।
यसको असर विदेशी विनिमय सञ्चितीमा देखिएको छ । चालू आव शुरु भएदेखि नै नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्न थालेको थियो । गत वर्षको मध्य जुलाईमा १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेको नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति यस वर्षको मध्य मार्चमा १६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेर ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँमा झरेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । यो ६ दशमलव ७ महीनाको आयात धान्न पर्याप्त हुने बताइएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको भाउमा भएको वृद्धिको असर नेपालको आयात महसुलमा स्पष्ट देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आवको पहिलो नौ महीनामा नेपालले कुल १४ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ । यो गत आवको सोही अवधिको भन्दा ३१ दशमलव ९७ प्रतिशत धेरै हो । यो वर्ष विश्वमा इन्धनको भाउ ५० प्रतिशतले बढ्ने चेतावनी विश्व बैंकले दिएको छ ।
कृषिजन्य उपज, धातु समेत गैर–इन्धनको भाउ भने २० प्रतिशतले बढ्ने बताइएको छ । यसलाई बैंकले सन् १९७० यताकै कमोडिटिजको भाउमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो झट्काको संज्ञा दिएको छ । यस्तोमा नेपालको आयात महसुल झनै बढ्ने र विनिमय सञ्चिति वृद्धिका प्रभावकारी उपायहरु नअपनाए सञ्चिति सुक्दै जाने सम्भावना प्रवल छ ।
ब्याजदर वृद्धिले कसरी महँगी नियन्त्रण गर्छ ?
ब्याजदर बढेर महँगी कसरी नियन्त्रण होला भनेर धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । प्रमुख ब्याजदर (रिपो दर) वृद्धि महँगी विरुद्धको लडाईको प्रमुख अस्त्र हो । केन्द्रीय बैंकहरुले वाणिज्य बैंकहरुलाई अल्पकालीन अवधिका लागि दिइने कर्जाको दर बढाउँछन् । यी बैंकहरुले पनि बढेको दरलाई उपभोक्ता र संघसंस्थाहरुको टाउकोमा हालिदिन्छन् ।
ब्याजदर बढाएर केन्द्र बैंकहरुले उपभोक्ता र व्यवसायहरुको खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको हो । प्रमुख ब्याजदर वृद्धिले घर, कार, लगायत अधिकांश कर्जाको ब्याजदर बढाउँछ । अनि ऋण कर्जा झनै महँगो हुन्छ ।
कर्जा महँगो भएपछि उपभोक्ता र व्यवसायहरुले माग थाँती राख्छन् । माग सुस्ताउँछ अनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य नियन्त्रणमा आउँछ । प्रमुख ब्याजदर बढेपछि बजारमा तरलता पनि घट्छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा
