कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश र सेञ्चुरी कमर्सियल बैङ्क बीच कृषि कर्जा सम्बन्धी सम्झौता

एक लाख बढी बाख्रालाई खोप

कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय दैलेखले राष्ट्रिय खोप अभियान थालेको छ । सो अभियान अन्तर्गत एक लाख बढी बाख्रालाई खोप लगाइएको छ ।

गोरखापत्र 3 महिना पहिले

बजेट अभावमा च्याँग्रा स्रोत केन्द्र अलपत्र

हिमाली जिल्ला मुगुको उतरपूर्वी क्षेत्रमा रहेको मुगम कामारोग गाउँपालिकामा रहेको च्याँग्रा स्रोत केन्द्र बजेट अभावमा अलपत्र परेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पशुपन्छी बिकास निर्देशनालय सुर्खेतले ३ वर्ष पहिला निर्माण गरिएको च्याँग्रा स्रोत केन्द्रको करोडौं मूल्यका भवनहरु बजेट अभावमा प्रयोग बिहीन रहेका छन् । सरकारले संघीयताको संरचना स्थापना पछि […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०८०

अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म जुम्लाको रैथाने मार्सी चामल

कर्णाली - १९औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ देशभर झैँ कर्णालीमा पनि मनाइँदै छ । कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास निर्देशनालयको संयोजनमा वीरेन्द्रनगर नगपालिकाको मणिकापुर थारू बस्तीमा धान दिवस मनाउन थालिएको हो । यसलाई दहीसँग चिउरा खाने दिनका रुपमा पनि लिइन्छ । जुम्लामा भने...

ekagaj जेष्ठ २०७९

जाजरकोटमा पञ्चवर्षे कृषि रणनीतिका लागि अन्तरक्रिया

जाजरकोट । जाजरकोट जिल्ला विकास समितिको सभाहलमा प्रादेशिक कृषि विकास रणनीतिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ । ‘अर्गानिक खेतीमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सरकारले युरोपियन युनियनको सहयोगमा पञ्चवर्षे रणनीति निर्माणका लागि कार्यक्रम गरेको हो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि […]

नेपाल समाचारपत्र कार्तिक २०७८

कर्णालीमा ‘स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड’ आवश्यक

कर्णाली – कर्णाली उत्पादन गरिँदै आएको स्याउ तथा ओखरको विकास एवं प्रवद्र्धन गर्न ‘स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड’ आवश्यक रहेको कृषि विज्ञहरूले सुझाएका छन् । कृषि विज्ञहरूबीच शनिबार भएको भर्चुअल ‘कृषि बहस–२९’ कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले विकास बोर्ड गठनको प्रस्ताव राखेका हुन् । प्रवक्ता […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७८

कर्णालीमा ‘स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड’ आवश्यक

कर्णाली । कर्णाली उत्पादन गरिँदै आएको स्याउ तथा ओखरको विकास एवं प्रवद्र्धन गर्न ‘स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड’ आवश्यक रहेको कृषि विज्ञहरुले सुझाएका छन् । आज कृषि विज्ञहरुबीच भएको भर्चुअल ‘कृषि बहस–२९’ कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले विकास बोर्ड गठनको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । प्रवक्ता […]

नेपाल समाचारपत्र कार्तिक २०७८

कर्णाली प्रदेश सरकार र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच समझदारी

काठमाडौँ – ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतबीच कर्णाली प्रदेशका व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी पालनमा संलग्न कृषकलाई ब्याज अनुदान प्रदान गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय […]

Desh Sanchar आषाढ २०७८

कर्णाली प्रदेशमा मत्स्य विकास

कर्णाली प्रदेश अन्य प्राकृतिक स्रोतमा जस्तै माछा उत्पादनमा पनि ठूलो सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । तर यस प्रदेशमा प्राकृतिक रूपमा पाइने माछाको संख्या भने घट्दो छ । त्यसै सिलसिलामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशको समन्वय र यूएसएड, पानी प्रोग्रामको आर्थिक सहयोगमा यस प्रदेशका दश वटै जिल्लामा मत्स्यपालनको संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिएको र […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७८

कर्णाली प्रदेशमा व्यवसायी र कृषकका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमको सुरुवात

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यवसाय र उद्यम गर्ने कृषकहरुका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमको लागि प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि बैंक लिमिटेड प्रदेश कार्यालयबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् भने बैंकको तर्फबाट बैंकका उप-महाप्रबन्धक

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७७

कर्णालीको बजेटमा सत्तापक्षकै विरोध

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६-०७७ का लागि ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रम वितरणमुखी भएको भन्दै पुनः सच्याएर ल्याउन प्रदेशसभा सदस्यहरुले माग गरेका छन् । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बजेटमाथि आफ्नो धारणा राख्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७६

कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश र सेञ्चुरी कमर्सियल बैङ्क बीच कृषि कर्जा सम्बन्धी सम्झौता

सम्बन्धित सामग्री