यसअघि आजै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूको नाराबाजी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेस गरेका थिए।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले वर्तमान संसदबाट नै नागरिकता विधेयक पास गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले वर्तमान संसदबाट नै नागरिकता विधेयक पास गर्ने तयारी भइरहेको बताएका हुन्। उनले नागरिकता विधेयकको विषयमा प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताए । सभामुख सापकोटाले संसदमा नागरिकता विधेयक अड्किएर बसेकाले दर्जन भन्दा बढी ज्ञापनपत्र आउने गरेको बताए । उनले नागरिकता विधेयक संसदबाट पास हुन नसक्दा युवाहरुले सुनौलो अवसर गुमाइरहेको बताए । उनले केही गर्छु भन्ने युवाहरुलाई नागरिकता दिन नसक्दा देशलाई ठूलो क्षति भएको भन्दै नागरिकता नपाएकालाई अन्याय भएको बताए । उनले बजेट अधिवेशनबाट नै ८ वटा प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्नसके जनतामा सरकारले केही गर्दैछ भन्ने आशा लाग्ने दाबी गरे । उनले भंने ‘संसदमा नागरिकता विधेयक अड्किरहेको कारणले दर्जनौं डेलिकेशनहरु म भए ठाँउमा आएका छन् । अत्यन्तै, धेरै मार्मिक युवाहरु उमेर ढल्किन लागेको छ तर नागरिकता पाएका छैनन् । अध्ययन गर्ने सुनौला अवसरहरु गुमिरहेका छन् । ठूलो क्षति भएको छ । असाध्यै धेरै अन्याय भइरहेको छ । भनेर मैले राजनीतिक पार्टीका नेताहरुसँग धेरै चरणमा कुरा गरको छु । प्रधानमन्त्रीसँग नागरिकता विधेयक यही सदनबाट पारित गर्नुपर्छ । त्यस्तै ८ वटा प्रतिस्थापन विधेयकहरु पनि पास गर्न सकिन्छ । बजेट अधिवेशनमा पनि दर्जन बढी विधेयकहरु पास गर्न सक्यौैं भने जनतालाई गर्दा हुने रहेछ भन्ने हुने थियो । गर्दैछ भन्ने आश लाग्ने थियो ।’
मुलुकको अर्थतन्त्र, खर्च प्रणालीमा देखिएका समस्या लगायत विषयमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार :
मुलुकको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । वास्तविकता के हो ?
बाहिर चर्चा भएजस्तो अर्थतन्त्र संकटमा छैन । कोभिडका कारण डेढ वर्षदेखि आर्थिक गतिविधि हुन पाएनन् । संक्रमणको दर घटेसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन पुगेको छ । आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुँदा बैंकबाट कर्जा माग्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्नु, स्वदेशी उत्पादन नहुँदा आयात बढ्नुले अर्थतन्त्रमा चाप पारेको हो । तर संकटको अवस्था आएको भने होइन ।
केही समयअघि राष्ट्र बैंकले विभिन्न २० वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । सरकारले अर्थतन्त्र ठीक छ भनिरहँदा आखिर राष्ट्र बैंकले किन कडाइ गर्नुपर्यो ?
राष्ट्र बैंकले आयातमा मार्जिन लगाएको हो । जुन वस्तुहरू हामीले उपयोग नगर्दा पनि खासै असर पर्दैन, त्यस्ता वस्तुको आयातमा केही कडाइ गरिएको हो । विलासी गाडीहरू ल्याउनै प्रतिबन्ध गरेको होइन । हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको थियो । सञ्चिति बढाउन केही समयका लागि कडाइ गरिएको हो । त्यसले अन्य असर पर्ने देखिँदैन ।
आयात बढ्दै गएको, तर निर्यात उल्लेख्य नबढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा अझै पनि अप्ठ्यारोमा परिरहेको देखिन्छ । आयात नियन्त्रण गर्न सरकारले अल्पकालीन नीति कहिलेसम्म लिने ? आयात तथा निर्यातको सन्दर्भमा सरकारले स्पष्ट रूपमा दीर्घकालीन नीति लिन किन ढिलाइ गरेको ?
हाम्रो सोच पनि दीर्घकालीन नीति नै ल्याउने हो । अहिले अर्थतन्त्रमा माग बढेको अवस्था छ । त्यो माग पूर्ति गर्न स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने थियो, त्यो नभएकाले आयात गर्नुपर्यो । यस्ता ‘टालटुले’ नीतिभन्दा पनि स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने खालको नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिलेको प्रतिस्थापन विधेयक, बजेट र आर्थिक ऐनमा पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ, जसमा स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने हिसाबले धेरैखाले कर सहुलियतदेखि बिजुलीसम्म सहुलियत दिनेसम्मको व्यवस्था छ । कर्जाहरूमा पनि सहुलियत दिएको अवस्था छ । विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि करिब डेढ सयदेखि दुई सय मेगावाट विद्युत्को अतिरिक्त माग उद्योगहरूले गरिसकेका छन् । यो राज्यले लिएको नीतिको कारण सम्भव भएको हो । यसले इन्धनको आयातका लागि बाहिरिने पैसा पैसा पनि जोगियो, बिजुली जुन खेर जाने अवस्था पनि हट्यो । यो नीति दूरगामी रूपमै प्रभावकारी देखिएको छ । हाम्रो मुख्य प्राथमिकता स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन नै हो । अहिले हाम्रो आवश्यकता विप्रेषणको रूपमा आएको वैदेशिक मुद्राले धान्नुपरेको छ । निर्यातले मात्रै धान्ने स्थिति छैन । वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मुलुकको अर्थतन्त्रमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले पनि मुलुकभित्रै रोजगारीको विकास गर्नुपर्ने छ । रोजगारी सृजनाका लागि मुलुकमा उद्योगधन्दाको विकास, विस्तार हुनुपर्छ । यसका हामीले धेरैभन्दा धेरै सहुलियत दिने नीति ल्याइरहेका छौं ।
मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा कसरी सन्तुलन हुन सक्छ ?
व्यापार घाटा नियन्त्रणको रणनीति वाणिज्य मन्त्रालयले लिएको छ । उसले विभिन्न मन्त्रालयबाट पनि प्रगति मागिरहेको छ । कोभिडले लकडाउनमा जानुपर्दा पनि त्यसको नियमित फलोअप भए जस्तो देखिँदैन । जुन लक्ष्य लिइएको थियो, सोही अनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । व्यापार घाटा निरुत्साहन, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने बाहेक हामीले अन्य उपाय सोच्दै सोचेका छैनौं । यद्यपि तत्कालै आयात नै रोक्न सकिने अवस्था छैन । हामीले अपनाएको उदारवादी अर्थतन्त्र अन्तर्गत नै आयात भइरहेको हो । यसलाई हामीले छाड्नै सक्दैनौं । किनकि हामी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य पनि हौं । अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताले गर्दा आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि छ । यसैकारण नियन्त्रण नै गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर अहिले बनिरहेका नीतिहरूले आयात निरुत्साहित गर्ने नै छन् । यसमा अर्थ मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा हामी सजग नै छौं ।
पूँजीगत खर्च नबढेकाले पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएर ब्याजदर बढेको छ । सरकारी खर्च बढाउन समस्या र चुनौती के छन् ?
सरकारी खर्च बढाउन अप्ठ्यारो छैन । सरकारी खर्च गतवर्षको तुलनामा कुलतर्फ हेर्ने हो भने बढी नै छ । अहिले कतिपयले पूँजीगत खर्च मात्र हेरिरहेका छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजीक्षेत्रको भूमिका ७० प्रतिशत, सरकारको भूमिका ३० प्रतिशत हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्यो । अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिकामा रहेको निजीक्षेत्र एकदमै चलायमान छ । कर्जाको माग एकदमै बढ्नुले त्यसको पुष्टि गर्छ । सरकारी भूमिकाभित्र जुन १६ सय ३२ अर्बको हाम्रो बजेट छ, त्यसमा पूँजीगत खर्च ४ सय अर्ब अर्थात् कुल बजेटको २५ प्रतिशत मात्र हो । सरकारी भूमिका अन्तर्गत पर्ने ३० प्रतिशतभित्रको २५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च नहुनुमा बजेट असोजमा पास हुनु प्रमुख कारण हो । चालू खर्चहरू नियमित भइरह्यो, तर विकास निर्माणको काम बजेट पास नभई नहुने भएकाले पूँजीगत खर्च कम हुन पुग्यो । तर अहिले धेरै बजेट खर्च गर्ने विकासे मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर अर्थ मन्त्रालयबाट के सहजीकरण गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी तयार छौं । तर समयमै खर्च हुनुपर्यो भनेर धेरै नै छलफल गरेका छौं । सोही अनुसार केही प्रगति पनि आइरहेको छ । अहिले नै हेर्ने हो भने पनि पुसमा पूँजीगत खर्च बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सम्भवतः माघ लागेपछि पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न सक्छौं ।
तरलता अभाव हुनुमा एउटा कारण पहिला पुनर्कर्जाको सुविधा, त्यसपछि सहुलियत कर्जाको सुविधा, कम दरमा ब्याज पाउने गरी ऋण प्रवाहको व्यवस्था गरियो । अरू कारण भने थप नयाँ इन्टरप्राइजेज कम्पनी, उद्योगहरू आए । वित्तीय प्रणालीबाट धेरै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुगर्दा स्रोतमा चाप परेको हो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न अथवा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन स्थानीय तहमा जाने रकमको पहिला ५० प्रतिशत निक्षेप परिचालन गर्न पाउनेमा बढाएर ८० प्रतिशत बनाइसकेका छौं । यसबाट तत्काल ५० अर्बको स्रोत जुट्छ । राष्ट्र बैंकले पनि सम्भवतः यो हप्ताभित्रै थप ५२ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जाको पैसा पठाउँदै छ । सय अर्बको तरलता यहीँबाटै सृजना हुन्छ । यो पुस महीनासम्ममा चाप पर्छ । किनकि यो कर तिर्ने महीना पनि हो । यो तर माघ लागेपछि पूँजीगत खर्च पनि बढ्छ । त्यसले चापलाई सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर, वस्तु आयातका लागि गएको पैसा भोलिको दिनमा बजारमै आउँछ । त्यहाँबाट बैंकमा निक्षेप पनि आउन थाल्छ । त्यसैले माघ लागेपछि सबै चाप नियन्त्रणमै आउँछ ।
पूँजीगत खर्च नहुनुमा सरकारका कतिपय नीतिहरू पनि कारक देखिन्छन् नि, होइन ?
हो, कतिपय नीतिले पनि हामीलाई समस्या पारेको हो । पहिलो कुरा आर्थिक वर्ष नै साउन १ गते नै शुरू हुन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष नलागेसम्म पहिले बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा नजाने नै भयो । दोस्रो, विकास निर्माणको काम मौसमी पनि हुँदो रहेछ । बर्खाको समयमा विकास निर्माण गर्नै सकिन्न । बाढी–पहिरोले कामै गर्न दिँदैन । तेस्रो, हाम्रा चाडबाडले गर्दा काममा असर गर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नयाँ टेण्डर लगाउन पहिला बजेट स्वीकृत हुनुपर्यो । त्यसपछि नयाँ टेण्डर लगाउँदा नयाँ टेण्डरको ३५ दिने सूचना, मूल्यांकन गर्दा मंसिर–पुस त्यत्तिकै जाने गरेको छ । अब कि अब क्यालेन्डर नै परिवर्तन गरेर बढी बहुवर्षेतिर जानुपर्यो । बर्खामा पनि गर्ने मिल्ने योजनालाई त्यतिबेला पनि गर्नुपर्यो, होइन भने अहिलेको प्रणालीले जति प्रयास गरे पनि, जेठ १५ मै बजेट ल्याए पनि खर्च नहुने नै देखियो । पहिलेको भन्दा कुनै सुधार नै देखिएन । त्यसैले यसमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र अहिलेकै तरिकाले यी विविध कारणले आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा उल्लेख्य खर्च हुने देखिएन ।
सरकारले कर उठाउने, तर समयमा खर्च नगर्ने हो भने जनताले कर किन तिर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ नि ?
कसरी त्यस्तो भएको छ र ? सरकारी खर्चकै कुरा गर्दा ७५ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ । पूँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्र हो । त्योभित्र पनि पूँजीगत खर्च हुँदै नभएको भन्ने होइन । केही प्रतिशत कम भएको हो । त्यसैले यो मानिसलाई गफ गर्ने मसला मात्रै हुन्छ । तर भित्र गएर हेर्यो भने त्यसको असर सोचेभन्दा कम छ ।
एलएमबीआईएस सफ्टवेयरका आधारमा बजेट निकासा गरिने बेलामै १ रुपैयाँ पनि मिलेन भने भुक्तानी नै हुँदैन भन्ने सुनिन्छ । यसले गर्दा समस्या भयो भन्ने सडक विभागजस्ता निकायको गुनासो छ । के भन्नुहुन्छ ?
एलएमबीआईएसमा आफैले प्रविष्ट गर्ने हो । त्यो त सरकारी निकायले मिलाउनैपर्छ । सरकारी कोषबाट खर्च गर्ने कुरा एक रुपैयाँ पनि तलमाथि हुनुहुँदैन । प्रक्रिया अनुसार एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गरिएको छ भने भुक्तानी नै नपाउने भन्ने हुँदैन । सडक विभागलाई अहिले १४६ अर्ब बजेट छ । कति खर्च गर्यो उसले ? खर्च गर्नै सकेको अवस्था छैन, अर्थ मन्त्रालयले कसरी भुक्तानी दिने ? एलएमबीआईएस अनलाइन सिस्टम हो । सिस्टम अनुसार प्रक्रिया पूरा भएको छ र काम भएको छ भने भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै रोकतोक नै छैन ।
‘गेमचेञ्जर’ आयोजनाहरूको प्रगति पनि निराशाजनक छ ? सधैं समस्यामा किन पर्छन् त्यस्ता आयोजना ?
यसबारे अर्थ मन्त्रालय जानकार छ । गतवर्ष पनि त्यस्ता आयोजनामा ५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । वहुबर्षीय आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिबद्धता भनेको हामी त्यस्ता योजनालाई स्रोतको कमी हुन दिँदैनौं भन्ने हो । ठेक्का लगाउने काम अर्थको होइन, जिम्मेवार निकायहरू गम्भीर हुन जरुरी छ । पैसा पुगेन भन्ने हो भने गतवर्षकै हेर्दा ४८ प्रतिशत रकम त्यत्तिकै देखिन्छ । जसले होल्ड गरेको छ, त्यसले समस्या मिलाउनुपर्छ ।
त्यसरी होल्ड गर्नु त अख्तियारको दुरुपयोग होइन र ?
त्यसतर्फ म जान्न । समस्या जसले सृजना गरेको छ, उसले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हो । कुनै नीतिगत कारणले समस्या निम्तिएको छ र अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन गरिदिनुपर्ने हो भने त्यस्ता बाधा फुकाउन तयार नै छौं ।
कतिपय काम सम्पन्न गरेर बिल पेश गर्दा पनि भुक्तानी पाइएन भन्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । यसमा खास समस्या के हो ?
बिल पेश ठेकेदारले सम्बन्धित कार्यालयमा गर्ने हो । विधिवत् रूपमा आएका बिलहरू फछ्र्योट नहुने भन्ने कुरै आउँदैन । सम्बन्धित कार्यालयले बजेटमा राखेका योजना मात्रै सञ्चालन गर्ने हो । बजेट नै नभई काम लगाएको भए जसले काम लगायो, सोही निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ । पैसा भएर काम लगाएको भए त उसले भुक्तानी दिनैपर्यो । यसमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै छैन ।
अख्तियारको डरले पनि सरकारी कार्यालयले ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिन आनाकानी गरेको सुनिन्छ नि ?
नियमपूर्वक काम गर्ने/गराउने गरिएको छ भने अख्तियारसँग डराउनुपर्ने कारण नै छैन । काम समयमै सम्पन्न भएको छ भने कुनै निकायले ठेकेदारको पैसा होल्ड गर्न पाउँदैन । विधिसम्मत त्यो निकायलाई भुक्तानी दिने अधिकार हुन्छ । भुक्तानी नपाएका गुनासा हामीसमक्ष पनि आउने गरेका छन् । किन नदिएको भनेर विभागीय निकायका अधिकारहरूलाई सोधिरहेका हुन्छौं । ‘नयाँ हाकिम आउनु भएको छ । सरुवाले गर्दा ढिलाइ भएको हो’ जस्ता उत्तर पाउने गरेका छौं ।
बजेटमा परेका योजनाहरूमा खर्च नगर्ने तर त्यसबाहिरका काममा रकम माग्ने सरकारी कार्यालयहरूको परम्परा नै देखिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न के गरिँदै छ ?
यसलाई निरुत्साहित गर्न अर्थ मन्त्रालय लागिरहेको छ । कानूनी हिसाबले पनि बजेट पास भइसकेपछि नयाँ कार्यक्रम माग गर्न पाइँदैन । हामीले पनि त्यही भन्ने गरेका छौं । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा प्राथमिकता हेरफेर हुने र नयाँ नयाँ योजनामा बजेट माग्ने प्रवृत्ति छ । हामीले बजेटमा परेकालाई बजेट दिने गरेका छौं । तर त्यस बाहिरकालाई दिँदैनौं । रकमान्तरको अवस्था हेर्दा ठूलो रकममा भएको छैन । सामान्य नियमित मात्रामा गरेका छौं ।
सरकार परिवर्तनसँगै आएको बजेटमा कतिपय नयाँ कार्यक्रमहरू आए । यसले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत जुटाउन चाप परेको छ कि ?
स्रोत जुटाउने निकाय अर्थ मन्त्रालय नै भएकाले त्यसको चाप त परिहाल्छ । विद्यमान कानूनहरूमा रहेर कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्रोतको जोहो गर्ने गरिएको छ ।
कतिपय वैदेशिक सहायताका परियोजनामा काम भएजतिको रकम दाताबाट शोधभर्ना लिन ढिलाइले पनि वित्तीय प्रणालीमा रकमको कमी भएको भनिन्छ । काम भएर पनि शोधभर्ना लिन बाँकी रकम कति छ ? यसमा अरू समस्या के छन् ?
यो केही सत्य हो । तर शोधभर्ना लिने पनि प्रक्रिया हुन्छ । खर्च गरेको ३० दिनभित्र शोधभर्ना माग्ने भन्ने हुन्छ । दातृ निकायहरूको मुख्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको सहमति लिनुपर्छ । प्रक्रिया अनुसार जाँदा केही समय लाग्ने गरेको छ । त्यसले गर्दा केही न केही बाँकी रहेकै हुन्छ । शोधभर्ना नआएकै कारण हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा चाप परेको भन्ने होइन । १६/१७ खर्बको बजेट आउने देशमा ३०/३२ अर्ब शोधभर्ना प्रक्रिया रहनु यो ठूलो होइन । शोधभर्ना उठाउन दातृ निकायलाई निरन्तर फलोअप गरिरहेकै हुन्छौं ।
समयमै शोधभर्ना नगर्दा पनि रकम होल्ड भएको र कतिपय शोधभर्ना त दातृ निकायबाटै ल्याउनै नसकिएको विगतमा पनि देखिएको थियो नि ?
पहिला त्यस्तो थियो । तर अहिले शोधभर्ना गर्न ढिलाइ हुने गरेको छैन । अहिले प्रक्रियामा जाँदाको ढिलाइ मात्रै हो । नत्र शोधभर्नामा समस्या छैन । मेलम्ची आयोजनाको पनि काम भएजतिको शोधभर्ना गरिएको थियो । त्यो सबै आइसकेको छ । अरू योजनाको पनि प्रक्रिया अनुसार आउनेछ ।
यस वर्ष लिइएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा होला ?
लक्ष्य पूरा हुनेगरी नै अर्थतन्त्रको वृद्धि भइरहेको अवस्था छ । ७० प्रतिशत निजीक्षेत्र र ३० प्रतिशत सरकारी क्षेत्र चलायमान हुनु नै यसको आधार हो । गतवर्ष र अहिलेको समग्र खर्च हेर्दा अहिले बढी नै छ । चालू खर्च राम्रै छ । पूँजीगत खर्चले छिट्टै गति लिने देखिन्छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।
एमसीसी सहयोग सम्झौता र यस अन्तर्गतका परियोजनाबारे अर्थ मन्त्रालयले अहिले के गर्दै छ ?
यो संसद्मा गइसकेकाले हामी प्रतीक्षामा बसिरहेका छौं । त्यहाँबाट जे हुन्छ, त्यही प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालय तयार छ ।
लामो समयदेखि स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यक्रम बजेटमा राखियो । तर कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेको छैन ?
कार्यक्रमका लागि बजेट अर्थले छुट्ट्याइदिने हो । बजेट दिइएको पनि छ । कार्यान्वयन किन भइरहेको छैन मैले पनि बुझिरहेको छैन । अहिले पनि कार्यविधि बनिरहेको छ भन्ने कुरा सुनिरहेको छु । छिटो कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यक्रम लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नै गर्छ । सम्बन्धित निकायले कार्यक्रम लागू गर्ने र रकम नपुगे मागेको खण्डमा स्रोत जोहो अर्थबाट अवश्य हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा तपाईं पनि हुनुहुन्छ । सामान्यतया विश्वका सबै देशमा केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुन्छ । हाम्रोमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता भने ऐनमै धेरै कम भइसकेको छ । अहिले त ऐनमा तोकिएको भन्दा पनि कम हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच कसरी समन्वय गरिरहनुभएको छ ?
राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता ऐनमा खुम्चिएको छैन । राष्ट्र बैंक आफै स्वायत्त निकाय भएकाले अर्थ मन्त्रालयले कुनै हस्तक्षेप पनि गर्दैन । राष्ट्र बैंक आफै ठूलो संस्था भएकाले हाम्रो तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप छैन । अर्थ मन्त्रालयले गरिदिनुपर्ने समन्वय प्रभावकारी रूपमै भइरहेको अवस्था छ ।
राजनीति र नियामक निकायको कामकारबाहीले पछिल्लो समय पूँजीबजारमा उतारचढाव आइरहेको देखिन्छ । यसबारे अर्थ मन्त्रालयको धारणा के हो ?
पूँजीबजार क्षेत्र स्वायत्त हो । माग र आपूर्तिका आधारमा पूँजीबजार नियमन हुनुपर्छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । नेप्से बढ्नु–घट्नुमा हाम्रो कुनै भूमिका छैन । वित्तीय सुशासन राज्यले दिनुपर्छ । ऐन, नियम बनाइदिने, प्रमुखहरू नियुक्त गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य नै भएकाले नियसंगत सबै काम गरिनुपर्छ ।
सभामुखले भेदभाव गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध पर्दै नाराबाजी गरिरहेका बेला प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । मुलुकको दैनिक खर्च नै अवरुद्ध हुने गरी बजेट पारित हुन नदिनु प्रतिपक्षको गलत नीति त हो नै । साथै, प्रमुख प्रतिपक्षसँग वार्ताका लागि गम्भीर पहल नगर्नु सत्तापक्षको कमजोरी हो ।
संसद्भित्रकै गतिविधि संसदको मर्यादायुक्त छैनन् । संसद् हलको संरचना नै गलत छ । त्यति ठूलो संख्यामा मर्यादापालक राख्नुपर्ने कुरा नै संसदीय हिसाबले सुहाउँदो कुरा हुँदै होइन ।
प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिस्थापना विधेयक पारित भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट यो पारित हुन बाँकी छ । राष्ट्रिय सभाले पनि ढिलो चाँडो यो पारित गर्छ नै । यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्ष दलकै सभामुख भएका कारण त्यसमा केही ढिलाइ नहोला भन्न सकिँदैन । तर, मुलुकको दैनिकीलाई नै असर पार्ने गरी विधेयक असफल बनाउने गरी पक्कै पनि प्रतिपक्षी दलले विरोध जारी राख्ने छैन । यस्तो विरोध जायज पनि हुँदैन । त्यसो त सरकारको पनि ठूलो गल्ती छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश बजेट प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ढिला गरी ल्याउनु सरकारको गल्ती हो । नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै बजेटको गाँठो फुकाउन लाग्नुपर्नेमा पूर्ववर्ती सरकारकै बजेटले निरन्तरता पाउने वा नया“ बजेट ल्याउने भन्नेमा सरकार निकै समय अलमलिँदा अहिलेको बजेटविहीनताको अवस्था आएको हो । बजेटविहीनता निकै ठूलो समस्याजस्तो गरी केहीले विश्लेषण गरेको पाइन्छ । तर, वास्तविकता भने त्यस्तो होइन ।
केही ढिलो भए पनि विधेयक पारित भएर आउला र अहिले बजेटविहीन अवस्थाको अन्त्य होला । तर, यसरी बजेटमा खेला“ची गर्दा यसले के अर्थ दियो त ?
पहिलो कुरा, पूर्ववर्ती सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानको मर्मविपरीत काम ग¥यो । जस्तोसुकै समस्या आए पनि जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई तत्कालीन सरकारले उपेक्षा गरेर संविधानको उल्लंघन ग¥यो । यसरी संविधानको प्रावधानलाई क्रियाशील हुन नदिने काम ओली सरकारको पालामा भएको हो । त्यतिमात्र होइन, संवैधानिक व्यवस्थालाई क्रियाशील हुन रोक्नगरी भएका कामका अरू पनि उदाहरण छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको मूल चरित्र संसदीय राजनीति नभएकाले उनीहरूलाई यसको मर्म जोगाउन वा त्यसअनुसार काम गर्न चासो नहुनु स्वाभाविक हो । तर, संसदीय प्रजातन्त्रकै लागि लडेको र त्यसैलाई मूल राजनीतिक दर्शन मानेको नेपाली कांग्रेसले समेत संविधान बर्खिलाप हुने गरी काम गरेको पाइन्छ ।
सरकारविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संसद् छलेर बजेट ल्याउन नपाइने प्रावधानविपरीत अध्यादेश बजेट ल्याएको विषयमा भने फैसलामा केही बोलेको छैन । त्यस्तै बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले पनि यस विषयलाई नउठाउनु अचम्मको विषय बनेको छ ।
वास्तवमा जेठ १५ मा संसद्को बैठक बसेर त्यहीँ बजेट प्रस्तुत गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । संसद्भित्रकै गतिविधि संसदको मर्यादायुक्त छैनन् । संसद् हलको संरचना नै गलत छ । त्यति ठूलो संख्यामा मर्यादापालक राख्नुपर्ने कुरा नै संसदीय हिसाबले सुहाउँदो कुरा हुँदै होइन । यस्तो अवस्थामा आउनुमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको संसदीय प्रणालीप्रतिको आस्थाको अभाव पनि एक कारण हो । संसदीय व्यवस्था भएका अन्य देशमा प्रधानमन्त्री जहाँ हुन्छन् त्यहीँबाट संसदलाई सम्बोधन गर्छन् । तर, नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बोल्नुपर्दा पोडियममै जानुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई निर्धारित सिटबाट बोल्न दिँदा समय पनि प्रशस्त बचत हुन्छ । यस्ता साना साना कुराले पनि संसदीय अभ्यासमा असर पार्छ ।
त्यसैले सांसद सभामुख, संसदीय समिति, संसद्का कर्मचारी आदि सबैलाई संसदीय प्रणालीबारे प्रशिक्षित गर्न आवश्यक देखिन्छ । बजेट पारित होला तर संविधान कार्यान्वयनमा भएको अवरोधले जन्माएको प्रश्नचाहिँ अनुत्तरित नै रहने देखिन्छ ।
मुलुक बजेटविहीन हुने निश्चित भएको छ । सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र र अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बुधबार रातिबाट निष्क्रिय हुने भएपछि 'बजेट होलिडे'तर्फ देश अघि बढेको हो ।प्रतिस्थापन विधेयकमाथि छलफल गर्न संसद् बैठक ४ असोजमा बोलाइएको छ । छलफलपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पनि पारित हुनुपर्छ । अनिमात्रै देशमा बजेट लागू हुनेछ । यस हिसाबले कम्तीमा एक साता देश बजेटविहीन हुँदैछ । बजेटविहीन भएपछि सरकारको नियमित खर्च रोकिने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ५/७ दिन खर्च रोकिन सक्ने बताइसकेका छन् ।पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बजेट टुंगो नलाग्दा सबै सरकारी कार्यालयको खर्च बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् । उनका अनुसार देशको कार्यकारी प्रमुखको तलबदेखि जेलको कैदीबन्दीसम्मकाे खर्च रोकिनेछ ।संघीय सरकारको खर्च रोकिँदा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको तलब भत्ता, कर्मचारीको तलब भत्ता तथा कैदीबन्दीहरूको सिदासम्म रोकिन्छ । संघीय सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सबै सुविधा रोकिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारको सबै निकायको खर्च हुने एकल कोष खाताबाट बजेट पास नहुन्जेल खर्च गर्न पाइँदैन ।राष्ट्रपतिदेखि सभामुखको तलब नरोकिनेयद्यपि संघीय संसद्, संवैधानिक निकायहरूको नियमित खर्च भने रोकिने छैन । सञ्चित कोषमा व्ययभार भएको रकमबाट यो खर्च गरिन्छ । संविधानको धारा ११८ मा संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभारसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसका लागि संसदको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ ।जसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषदका सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम नरोकिने उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधा पनि रोकिँदैन ।त्यस्तै, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम र प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम पनि नरोकिने उल्लेख छ ।राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय, नेपाल सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार, नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशअनुसार तिर्नुपर्ने रकम र संघीय कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम नरोकिने संविधानमा उल्लेख छ ।सन्चित कोषको व्ययभारबाट विदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज, स्वदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज पनि खर्च गर्न पाइन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा भने पाएको अनुदान रकमको आधारमा नागरिकहरूले पाउने आधारभूत सुविधा दिन खर्च गर्न पाउँछन् ।आकस्मिक कोषबजेटविहीन अवस्थामा संघीय सरकारको खर्च रोकिए पनि संविधानले आकस्मिक कोषको परिकल्पना गरेको छ । धारा १२४ मा संघीय आकस्मिक कोषको व्यवस्था छ । उपधारा (१) मा संघीय ऐनबमोजिम आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिने र त्यस्तो कोषमा समय समयमा संघीय ऐनबमोजिम निर्धारण भएको रकम जम्मा गर्न सकिने उल्लेख छ ।सरकारले त्यस्तो कोषबाट आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गर्न सक्ने उल्लेख छ । आकस्मिक खर्च गर्न रकम संघीय ऐनबमोजिम यथाशीघ्र सोधभर्ना गर्न मिल्ने प्रावधान छ ।
संसद्बाट बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पास नभएपछि सरकारलाई बुधबारदेखि बजेट खर्च गर्न कानुनी जटिलता आउने भएको छ। बजेट प्रतिस्थापन अध्यादेश बुधबारसम्ममा पारित नहुँदा सरकारले खर्च गर्न नपाउने कानुनका जानकार बताउँछन्।...
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक बजेट होलिडे हुने भएको छ । बजेट होलिडे भनेको सरकारले बजेट पास गर्न नसकेर सरकारी कोषबाट रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्था हो । यहि अवस्था नेपालमा भदौ ३० गते बुधबारदेखि आउने भएको हो । संसदबाट बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेपछि बुधबारबाट सरकारी खर्च गर्ने बाटो बन्द हुने भएको छ । यसो हुँदा सरकारले कर उठाउन सक्छ तर खर्च गर्न सक्दैन । यहि अवस्थालाई नै बजेट होलिडे भनिएको हो ।यस संगै केहि दिन सरकारी कोषबाट रकम खर्च हुदैन । संसदबाट बजेट पारित गर्न नसकेपछि सरकारले केहि दिन नियमित खर्च गर्न नपाउने भएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि प्रतिस्थापन विधेयक पास नभएसम्म सरकारले नियमित खर्च नगर्ने बताएका छन् । संसदमा विनियोजन विधेयक पेश गरेपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएसम्म सरकारले नियमित खर्च नगर्ने बताएका हुन् । भोलि बुधबार राति १२ बजेबाट केपी ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको ६० दिन पुग्दैछ । ६० दिनमा अध्यादेश पारित नभए स्वत निष्क्रिय हुन्छ । ओली सरकारले ल्याएको बजेट निष्क्रिय भएको र अहिले पेस भएको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएकाले ५/७ दिन सरकारी खर्च रोकिने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । अर्थमन्त्रीका शर्माअनुसार कर उठाउने विशेष व्यवस्था हुनेछ । सरकारले अहिले ल्याएको बजेट संसदको आउँदो बैठकमा पास हुने संकेत गरेको छ । शर्माले सकभर सहमतिमै नभए प्रक्रियाअनुसार विधेयक पारित हुने बताए । यसका लागि वार्ता, सम्वाद, छलफल भइरहेको बताए । उनले पेस्की अध्यादेश नल्याउने स्पष्ट पारेका छन्। एमालेको अवरोधका बीच पनि अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस भए पनि पारित हुने अवस्था नभएपछि पेस्की बजेट आउने अनुमान गरिएकाे थियाे ।मंगलबार संसद बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा मन्त्री शर्माले सदन चलिरहेकाले अध्यादेश नआउने बताए । कर उठाउने विशेष व्यवस्था रहेको भन्दै उनले पेस्की अध्यादेश नल्याउने बताएका हुन् ।एमाले सांसदहरूको नाराबाजीले प्रतिनिधिसभा बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ । मंगलबार पनि एमाले सांसदहरूको नाराबाजी चल्यो । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यसूचीमा प्रवेश गराएको बैठकले विनियोजन विधेयकलाई स्वीकृत गरेको छ । अर्को बैठक ४ गतेको लागि बोलाईएको छ ।३ वर्ष अगाडी अमेरिकामा पनि बजेट होलिडे भएको थियो । तत्कालिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपले अमेरिका र मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउनको लागि बजेट बिनियोजन गरेर बजेट पेश गरेका थिए । संसदले सो बजेट पारित नगरी असफल पारिदिएको थियो । त्यसो हुँदा त्यहाँका सरकारी कार्यालयहरु बन्द भएका थिए । नेपालमा भने सरकारी कार्यालय संचालन हुन्छन् वा बन्द हुन्छन् अहिले नै प्रष्ट भईसकेको छैन ।यस्तो अवस्थामा सरकारसंग पेश्की खर्च विधयेक ल्याएर संसदबाट फास्ट ट्रयाकमा पारित गरेर खर्च गर्ने बाटो फुकाउने विकल्प रहेको भएपनि संसद बैठक ४ गतेसम्मको लागि स्थगित भएकोले सो बाटो समेत बन्द भएको छ ।
२४ साउन, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिस्थापन विधेयक आउने पक्का भएपछि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तलबभत्ता बाहेकका बजेट कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अधिवेशनको पहिलो दिन २३ भदौमा बसेको तीन वटै बैठकमा नाराबाजी गरेको […]
1631102146.jpeg)
