विराटनगर । झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेटलगायतको जमीन ओली सरकारको पालामा हदबन्दीभन्दा बढी विक्री गर्न भएको निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन नहुने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘हदबन्दीभन्दा बढी भएको सरकारी जग्गा विक्री गर्ने निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन दिन्न ।’
यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन नै संशोधन गराएर झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेट र सोही प्रकृतिका धेरै जग्गा विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले जग्गा दलालहरूलाई अर्बाैंको चलखेल गर्न बाटो खुलेको थियो ।
विराटनगरमा आइतवार प्रेस सेन्टर मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले झापा बिर्तामोडको गिरीबन्धु टी इस्टेटको मात्र नभएर अरू १ सयजति कम्पनीको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा विक्री गर्न नदिने बताएकी हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारको भएकाले त्यसलाई सरकारले नै जिम्मा लिने बताइन् ।
उनले ठूला कम्पनीले सरकारी जमीन विक्री गर्न संशोधन गराएको ऐन र तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई खारेज गराउन आपूmले प्रक्रिया शुरू गरिसकेको बताइन् । ‘म कुनै पनि हालतमा राष्ट्र विरोधी गलत काम हुन दिने छैन,’ उनले भनिन् ।
प्रदेश १ को झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग उत्तरदक्षिण ३ सय ४१ बिगाहा क्षेत्रफलमा रहेको गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा विक्री गर्न भूमि ऐन २०२१ नै संशोधन गराएर ओली सरकारले २४ असार २०७८ मा जमीन साटासाट गर्ने निर्णय गराइएको थियो । उक्त कार्यमा पूर्वभूमिमन्त्री पद्मा अर्याल, कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे र लीलानाथ श्रेष्ठसमेत प्रत्यक्ष सहभागी भएका थिए ।
