'आफ्नै सत्ता ढाल्ने र मुद्दा हाल्ने विषयमा निर्मम छलफल गर्छाैं'

सत्ता गठवन्धनको वैठक सुरु, प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने आदेशका विषयमा छलफल हुने

नेपाल आज माघ २०७९

अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय बिदामा खोल्ने तयारी

काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय शनिवारबाहेक अन्य सार्वजनिक बिदाका दिन खोल्ने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक बिदा धेरै भएको भन्दै जनगुनासो आएपछि बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अत्यावश्यक कार्यालय सार्वजनिक बिदाको दिन पनि खोल्ने विषयमा छलफल भएको हो । एक जना मन्त्रीले दिएको जानकारीअनुसार सार्वजनिक बिदाको दिन काम गर्ने कर्मचारीलाई थप सुविधा वा अन्य कुनै व्यवस्था गरेर कार्यालय खोल्ने तयारी छ । सरकारले अत्यावश्यक कार्यालय कुनकुन हुन् भनेर सूची तयार गर्नेछ । सार्वजनिक बिदाका दिन राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अस्पताल, बैंक, प्रहरी कार्यालय, खुला राख्ने सरकारको तयारी हो । ‘सार्वजनिक बिदा धेरै भए’ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको केही दिनमै फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आलोचना भएको थियो । दाहाल नेतृत्वको सरकारले २ महीनामा पूर्वनिर्धारितबाहेक ३ दिन सार्वजनिक बिदा दिइसकेको छ । गत माघ १ गते पोखरामा यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको भोलिपल्ट शोक मनाउन भन्दै सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि सत्ता साझेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई खुशी पार्न सरकारले पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने भन्दै बिदा दियो । दाहालले आफ्नै नेतृत्वमा सशस्त्र संघर्ष शुरू गरेको दिन फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै बिदा घोषणा गरेपछि चर्को आलोचना भएको थियो । अहिले दाहालकै इच्छामा सार्वजनिक बिदा घटाउनेभन्दा पनि बिदाका दिन पनि केही कार्यालय खोल्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । यसलाई कतिपयले आलोचनाबाट बच्ने दाहालको कूटनीतिक चालको रूपमा बुझेका छन् । बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम पूरा नगरी एकतर्फी रूपमा काम छोडेर हिँडेको इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग मुद्दा लड्ने निर्णय पनि गरेको छ । विदेशी कानून व्यवसायी राखेर विदेशी अदालतमा मुद्दा लड्ने निर्णय भएको हो । २०७५ पुसमा सीएमसीले ठेक्काअनुसार काम पूरा नगरी इटली फर्किएको थियो भने माघमा सम्झौता तोडिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बुधवार अपरा≈न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा पास गर्ने गरी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । यसअघिको सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजपछि कानूनी जटिलताका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न समस्या परेको थियो । परिषद् निष्क्रिय हुँदा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गर्न समस्या परेको छ । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ अध्यादेशमार्फत पटकपटक संशोधन गर्दै जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशमा तीन जनामात्र उपस्थित भए पनि बैठकका लागि कोरम पुग्ने व्यवस्था गरेका कारण चर्को आलोचना भएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभाले पारित नगरेपछि निष्क्रिय भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

एमसीसी सम्झौतामा सहमति जुटाउन सर्वदलीय बैठक असफल, किन गएन एमाले ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अनुपस्थित रहेको सर्वदलीय बैठक अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौता एमसीसीबारे साझा धारणा तय गर्न असफल भएको छ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतवार अपराह्ण बसेको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई बोलाइएको थियो। एमसीसीबारे थप छलफल गर्ने निष्कर्षसहित बैठक समापन भएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।'एमसीसीको बारेमा सबै दलहरूले आ-आफ्नो विचार राख्नुभएको छ। कसैले आशङ्काहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। ती सबैमा फेरि छलफल गरेर हामी चाँडै नै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ,' बैठकपछि कार्कीले पत्रकारहरूसँग भने।बैठकले संसद् अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग आग्रह गरेको छ।बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले पनि एमसीसी संशोधनको माग गरेको सहभागी एक नेताले बताए। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र रामशरण महत तथा सङ्घीय समाजवादीका बाबुराम भट्टराईले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा धारणा राखेका थिए।बैठकमा आफ्नो दलसहित राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाले विरोधमा धारणा राखेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जानकारी दिए।सर्वदलीय बैठकअघि एमसीसीबारे गठबन्धनको साझा धारणा बनाउन सरकारमा सहभागी दलहरूको छुट्टै बैठक बसेको थियो।सर्वदलीय बैठकमा किन गएन एमाले?सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले माग गरेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीबारे धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए।तर प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सहभागी भएन। एमालेले बैठकमा हुने छलफलको विषयबारे जानकारी नभएको र औपचारिक निमन्त्रणा नआएका कारण बैठकमा सहभागी नभएको बताएको छ।'सर्वदलीय बैठक बोलाउँदा एजेन्डाबारे द्विपक्षीय छलफल हुने चलन छ। खालि हाम्रो अध्यक्षलाई फोन गरेर बैठक छ मात्रै भन्नुभयो,' एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एमालेको अनुपस्थितिबारे भने।'बैठकअघि राष्ट्रिय एजेन्डाबारे छलफल नभएको, हामीलाई एजेन्डाबारे जानकारी पनि नभएको र बोलाए जस्तो मात्रै गरेको कारणले हामी नगएको हो।'एमसीसी राजनीतिक विषय कि आर्थिक?कतिपय राजनीतिक दलहरूले एमसीसी नेपालको हितमा नभएको भन्दै संसदबाट पारित नगर्न दबाब दिइरहेका छन्। भूतपूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला वैदेशिक सहायतामा दातृराष्ट्रको अलिअलि स्वार्थ भए पनि एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा भएको तर्क गर्छन्।सम्झौता आफैँमा विवादास्पद नभए पनि नेपालमा यो सम्झौता राजनीतिक विषय बनेकाले विवादित बनेको उनको बुझाइ छ।केही दल र समूहले एमसीसी सम्झौताको चर्को विरोध गर्ने गरेका छन्'यो विषय राजनीतिक थिएन आर्थिक थियो, कूटनीतिक थियो। तर यो राजनीतिक भयो, त्यसो हुँदा राजनीतिक मोलमोलाइका कुराहरू आइहाले नि,' कोइराला भन्छन्।उनको बुझाइमा तीनै तहका निर्वाचनहरू आउन लाग्दा प्रतिपक्ष दलहरूले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन सक्ने जोखिमका कारण पनि सरकारमा रहेका दलहरू एमसीसी पारित गर्न अग्रसर भएका छैनन्।'हाम्रो जनमत राष्ट्रवादी नाराले प्रेरित हुने जनमत पनि छ,' कोइरालाले भने।के चाहन्छ अमेरिका?सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनुदान सम्झौता संसद्‌बाट पारित गराई लागु गर्न एमसीसी बोर्डले नेपाललाई ताकेता गरिरहेको छ।एमसीसीको सञ्चालक समितिको बैठकपछि गत साता जारी विज्ञप्तिमा नेपालले निकट भविष्यमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने जनाएको उल्लेख छ।त्यसअघि नेपाल आएका एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लूले प्रधानमन्त्री सहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने नेपालको प्रतिविद्धताबारे चासो राखेका थिए।चार वर्षअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग भएको कम्प्याक्ट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको थियो।तर एमसीसीका कतिपय सर्तबारे ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको मतभेदका कारण सम्झौता संसद्‌मा टेबल भएन।ओलीलाई विस्थापित गर्दै सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुदेखि नै एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन्।सरकारले नियमित समयभन्दा केही अघि बोलाएको संसद्‌को जारी हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी अघि बढाउने आकलन गरिए पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी मङ्गलवारका लागि तय गरिएको छ। माओवादीले एमसीसीमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिइसकेको छैन।प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पनि एमसीसीको मतदानमा पक्ष, विपक्ष वा तटस्थ रहनेबारे धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर एमालेका नेता भीम रावल एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन्।कांग्रेसभित्रैका कतिपय नेताहरूले अहिले भइरहेका विरोधलाई ध्यान दिँदै आगामी संसदीय निर्वाचनपछि मात्रै एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने मत राख्ने गरेको बुझिन्छ।के हो एमसीसी?एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमारले नेपालमा नियोजित रूपमा उक्त अनुदान सम्झौताबारे भ्रम फिँजाइएको टिप्पणी गरेकी थिइन्यति धेरै चर्चित र विवादित बन्न पुगको एमसीसी आखिर के हो त?विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्‌ले स्थापना गरेको हो।'मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एउटा नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,' एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।सन् २०१२ यता शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।एमसीसी सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ।बिबिसीबाट साभार

Bizpati मंसिर २०७८

अर्थनीति प्राथमिकतामा नपरेको अधिवेशन

मुलुकमा आर्थिक संकटका संकेत देखिइरहेका बेला मुुलुकका प्रमुख दलहरू महाधिवेशन गरिरहेका छन् र कोही गर्ने तयारीमा छन् । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हुँदा यस्ता अधिवेशन समयमै हुनु जरुरी छ जसलाई कानूनले समेत बाध्यकारी बनाएको छ । दलीय अधिवेशनमा नेतृत्व चयन महत्त्वपूर्ण विषय नै हो । साथै, अधिवेशनले राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, परराष्ट्र आदि विषयमा दलको धारणा र समीक्षा तथा आवश्यकताअनुसार त्यसमा सुधार पनि गर्ने गर्छ । तर, अधिवेशन समाप्त भइसकेका दलहरू, अधिवेशन चलिरहेको दलमा यस्तो छलफल र विचारविमर्श भएको कुरा सार्वजनिक भएको पाइँदैन । अधिवेशनमा आर्थिक एजेन्डालाई उठान गरिएको पाइँदैन । पार्टीले हालसम्म गरेका कुरामा समीक्षा पनि भएन । अधिवेशन भनेको नेतृत्व छान्ने काम मात्रै हो जस्तो देखियो । अघिल्लो निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत ल्याएर सत्ता सम्हाल्न पुगेको नेकपा एमालेको अधिवेशनमा नीतिले भन्दा नेताकै नामले चर्चा बढी पायो । खुला सत्र होस् वा बन्द सत्र दुवैमा पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोणबाट व्यापक बहस भएको पाइएन । उसले अंगीकार गर्दै आएको जबजबारेको विवाद र थप स्पष्टीकरणजस्ता कुराले अधिवेशनमा खासै महत्त्व राखेन । त्यस्तै पार्टीको आगामी आर्थिक नीति के हुने र विगतमा लिएको आर्थिक नीतिले पाएको सफलता र असफलताको समीक्षा गरी आगामी बाटोका बारेमा समेत छलफलको अपेक्षा गरिएको थियो । पार्टीले निर्वाचनका लागि तयार पारेको घोषणापत्रअनुसार कति काम गर्न सक्यो र कति सकेन भन्ने विषयमा पनि अधिवेशनमा छलफल हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो गहन छलफल भएको पाइएन । विद्यमान नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिने तथा भागबन्डा कसरी मिलाउने भन्नेमा नै अधिवेशनको औचित्य सीमित रह्यो । संविधानले तय गरेका गणतन्त्रको विरोध गर्दै राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अधिवेशनमा पनि राजनीतिक र आर्थिक मुद्दाले खासै प्राथमिकता पाएन । त्यसमा पनि नेतृत्व चयन नै प्रमुख मुद्दा बन्यो । नेपाली कांग्रेसको जारी अधिवेशनमा पनि आर्थिक मुद्दाका बारेमा अधिवेशनमा प्रस्ताव र छलफल भएको समाचार आएको पाइँदैन । नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा नेपाली कांग्रेसले निजीकरण र उदारीकरणको शुरुआत गरेर ठूलो योगदान दिएको थियो । तर, निजीकरणको विरोधमा आवाज अहिले पनि उठिरहेको छ । यस्तोमा पार्टीको अधिवेशनमा अर्थतन्त्र सुधारका बारेमा विशेष प्रस्ताव नै अपेक्षित थियो । खासगरी दोस्रो चरणको सुधारको कुरा उठाइरहेको कांग्रेसले त्यसबारे अधिवेशनमा कुरा उठाउनुपर्थ्यो । नेपाली कांग्रेसले लिएको आर्थिक उदारीकरणका बारेमा व्यापक छलफलसहित आगामी दिशाका बारेमा समेत अधिवेशनमा छलफल हुनुपर्थ्यो । नेपाली कांग्रेसले संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको समाजवादी मोडललाई नै निरन्तरता दिने हो वा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था वा अरू कुनै आर्थिक नीति अनुसरण गर्ने हो त्यसबारे अधिवेशनमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने हो र त्यसबारे त्यहाँ छलफल पनि हुनुपर्ने हो । तर, उद्घाटन सत्रपछि कांग्रेस पूरै निर्वाचनमा जुटेको छ । अधिवेशनमा सहभागी कसैले पनि सिद्धान्त र नीतिका बारेमा कुरा उठाएका छैनन् । आफू किन उम्मेदवार बनेको हुँ भन्ने स्पष्ट पार्ने क्रममा एकाध नेताले देशको अर्थनीतिबारे केही विचार राखेको पाइन्छ । त्यसबाहेक अधिवेशनमा पार्टीको नीति र सिद्धान्तबारे कुनै ठोस कुरा भएको पाइँदैन । अधिवेशनमा आर्थिक एजेन्डालाई उठान गरिएको पाइँदैन । पार्टीले हालसम्म गरेका कुरामा समीक्षा पनि भएन । अधिवेशन भनेको नेतृत्व छान्ने काम मात्रै हो जस्तो देखियो । त्यो पनि नयाँ नेतृत्वभन्दा पुरानै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन खोजेको देखियो । खासमा निर्वाचन आयोगले अधिवेशन नगर्ने दललाई अवैधानिक घोषणा गरिदिने भयका कारण मात्र दलहरूले अधिवेशनको औपचारिकता देखाएको भान हुन्छ । ठूला पार्टीहरूले अधिवेशनबाट वैचारिक ऊर्जा र तरंग ल्याउनुपर्थ्यो । कार्यकर्ता र समर्थकहरूबीच नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, यी दुवै काम भएको पाइँदैन । यसरी आम चुनावपछिको धेरै वैचारिक मन्थन हुने अवसर आए पनि दलहरू यसमा चुकेका छन् र यसले विकासको एजेन्डामा दलहरू उदासीन रहेको संकेत गर्छ । यसले सर्वसाधारण जनतालाई दलहरूप्रति थप उदासीन बनाउनेछ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

संक्रमणकालीन मुद्दा टुंग्याउन गोविन्द बन्दीलाई मन्त्री बनाउने गठबन्धनको तयारी !

संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा काम गर्दै आएका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लगाउन मन्त्री बनाउनेबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल भएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को कोटाबाट उनलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको स्रोतले जानकारी दियो । ‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै बन्दीलाई संक्रमणकालीन मुद्दाको टुंगो लगाउने गरी जिम्मा दिनेबारे देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालीबीच सहमति भएको हो,’ नेता नेपाल निकट एक नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘अह...

Lokaantar श्रावण २०७८

एमाले र जसपाबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) बीच मंगलबार बालुवाटारमा छलफल भएको छ । दुई दलबीच सत्ता सहकार्यबारे कार्यदल स्तरमा छलफल भएपनि कुनै सहमति हुन नसकेको बैठकपछि नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलगायतको रिहाइ, मधेस आन्दोलनमा संलग्नमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन, नागरिकता, लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन लगायतको विषयमा छलफल भएपनि कुनै सहमति नभएको कार्यदलका सदस्य समेत रहेका कर्णले बताए ।यद्यपी छलफललाई निरन्तरता दिने सहम

Ratopati फाल्गुन २०७७

सरकारले चाहँदैमा रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुन कठिन

यतिबेला नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबीच सत्ता साझेदारीको विषयमा छलफल केन्द्रीत छ । र, नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरी सरकारमा सहभागी हुने सम्बन्धमा जसपाले तीन वटा शर्त अगाडि सारेको छ । तीन शर्तमध्ये पहिलो शर्त भनेको रेशम चौधरीसहित पार्टीका कैदीबन्दीको...

Ratopati फाल्गुन २०७७

माग पूरा भएमात्र सरकारमा जान्छौं : जसपा

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूले उठाएको एजेण्डा पूरा भएपछि मात्रै सत्ता समीकरण बारे छलफल गर्ने बताएका छन् ।बिहीबार जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले आफूहरुका नेता, कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता तथा जेलमा रहेका नेताहरुको रिहाइ गर्ने माग पूरा भएमात्रै सत्ता समिकरणको विषयमा छलफल गर्ने बताएका हुन् ।जसपाका नेताहरुले बिहीबार साँझ […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७

हाम्रा माग पुरा भएपछि मात्रै सत्ता समिकरणको कुरा हुन्छः महन्थ ठाकुर

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूहरूका नेता÷कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता तथा जेलमा रहेका नेताहरूको रिहाइ गर्ने माग पूरा भए मात्रै सत्ता समीकरणको विषयमा छलफल गर्ने बताएका छन् । बिहीबार जसपा, नेपालको ...

नेपाल आज माघ २०७७

सांसद निलम्बनको विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच विवाद

काठमाडौं : फौजदारी अभियोगमा मुद्दा लागेका सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने–नहुने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवादले संसद्को नियमावली निर्माण अड्किएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिको संयुक्त बैठकले समेत विवाद समाधान गर्न नसकेपछि शीर्ष नेताहरूसँग छलफल हुने भएको छ। टीकापुर हत्याकाण्डका मु...

थाहा खबर चैत्र २०७४

'आफ्नै सत्ता ढाल्ने र मुद्दा हाल्ने विषयमा निर्मम छलफल गर्छाैं'

सम्बन्धित सामग्री