काठमाडौँ, २९ माघ । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले नेपाली नागरिक विदेश पलायन हुनबाट रोक्न देशभित्रै पर्याप्त रोजगारीको सृजना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले देशमा सुशासन र समृद्धिका लागि एकजुट भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि समृद्धिको गतिमा रहेको उल्लेख गर्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका […]
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरिया शाखाले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सही निर्णय गर्न नसक्दा भएको विरोधमा प्रहरी कारबाहीमा दुई जना युवाको ज्यान गयो । सरकारको व्यापक आलोचना भएपछि उसले शाखा प्रमुख र सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्यो, मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने घोषणा पनि गर्यो तर यसले सरकारको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्दैन न रोजगारी सृजना गर्न नसक्ने आरोपबाट सरकार बच्न नै सक्छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने नारा सधैं भट्याउने सरकारले न उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सकेको छ न त वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न नै सकेको छ । सरकार आफैले कामदार पठाउँदाको विकृतिकै कारण शुक्रवार विरोध प्रदर्शन भएको हो र त्यसमा नेपाली युवाको ज्यान गएको हो ।
ईपीएस कोरिया शाखा नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत नेपाली कामदार कोरिया पठाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन मन्त्रिस्तरीय सम्झौता (एमओयू) को निर्णयबाट ७ साउन २०६४ मा स्थापना भएको हो । कोरियामा काम खोज्नेहरूलाई समयमै कुशलतापूर्वक पारदर्शी र भरपर्दो तरीकाले सेवा प्रदान गर्न स्थापित यस शाखाको काम पटकपटक विवादमा आउने गरेको छ ।
शिप बिल्डिङमा परीक्षा दिएकालाई म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा सहभागी गराउन उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशअनुसार १८ जनालाई मात्र उक्त अवसर दिएकोमा त्यसको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग भएको देखिन्छ । जनताले विरोध प्रदर्शन गर्न पाउँछन् र त्यो कहिलेकाहीँ अराजक पनि हुन सक्छ । मन्त्रीको गाडीमा आगजनी गलत हो तर भीडको विवेक हुँदैन र तर्क पनि गर्दैन । यस्तोमा सरकारले भीडलाई विभिन्न किसिमले नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ । बल प्रयोग गर्नुपरे पनि ज्यादै कम प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, शुक्रवारको प्रदर्शनमा त्यसो हुन सकेको देखिएन । प्रदर्शन अराजक देखिए पनि हिंसात्मक थिएन । यस्तो अवस्थामा निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास, पानीका फोहोरा र गोली चलाउनै परे प्लास्टिकका गोली चलाउनुपर्छ । नेपाल प्रहरीले यस्तै गर्ने गरेको पाइन्छ तर शुक्रवार यस्तो भएको पाइएन । सबैथोक फिर्ता हुन सक्छ तर कसैको ज्यान गएपछि फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले ज्यानै जाने गरी हुने कारबाहीलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । यसमा सरकारले माफी मागेर, सम्बद्ध अधिकारीलाई निलम्बन गरेर र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै पुग्दैन । यस्तो घटना कुनै पनि हालतमा नहोस् भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । यस्तो घटनामा नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिँदा सरकार गम्भीर छ भन्ने सन्देश जान्छ । तर, पछिल्लो समय जेजस्तो गल्ती गरे पनि क्षमायाचना पनि नगर्ने र राजीनामा पनि नदिने ज्यादै खराब आचरण प्रदर्शन हुन थालेको छ । लोकतन्त्रका लागि यो निकै खतराको सूचक पनि हो । लोकतन्त्रमा सरकारका हरेक क्रियाकलाप जनताले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् र जनताको अभिमतविरुद्ध जान कुनै पनि सरकारले हुँदैन र सक्दैन पनि । अहिले चुनावका बेलामा मात्रै जनता चाहिन्छ, अरू बेला ती अर्थहीन हुन् भन्ने सोचले राजनीतिक दल र नेता निर्देशित भएको पाइन्छ । यसैको परिणति राजनीति गैरजिम्मेवारहरूको हातमा पुगिरहेको छ भन्न सकिन्छ ।
सबैथोक फिर्ता हुन सक्छ तर कसैको ज्यान गएपछि फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले ज्यानै जाने गरी हुने कारबाहीलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । यसमा सरकारले माफी मागेर, सम्बद्ध अधिकारीलाई निलम्बन गरेर र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै पुग्दैन । यस्तो घटना कुनै पनि हालतमा नहोस् भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ ।
नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना हुन उद्योग कलकारखाना धेरैभन्दा धेरै खोलिनुपर्छ । यसका लागि मुलुकमा औद्योगिक र लगानी वातावरण बनाउनुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्नेमा अर्थतन्त्र बुझ्ने क्षमता र दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । नेपालमा अर्थतन्त्र बुझ्ने नेतृत्व देखिएन । हरेक समस्याका पछाडि अर्थतन्त्र नै हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई बलियो नबनाई कुनै पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन । नेताहरूले अर्थतन्त्रका मुद्दा पन्छाएर जात, धर्म, राजनीतिक अधिकार आदिका कुरामात्र बोकेर हिँडेको पाइन्छ । यसबाट पाइने ताली र गाली नै राजनीति हो भन्ने बुझाइ नेतृत्व वर्गमा छ । अर्थतन्त्रको जग नै रोजगारीमा छ । रोजगारी नै गरीबीविरुद्धको बलियो हतियार हो । यही रोजगारीको विषय नेपालमा अमूर्त बहसको विषयमात्रै बनिरहेको छ ।
रोजगारी स्वदेशी होस् कि विदेशी, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । विदेशमा कस्तो जनशक्ति पठाउने भनेर सरकारले योजना बनाउनुपर्छ । स्वदेशमा कति जनशक्ति खपत हुन्छ र कतिलाई विदेश पठाउनुपर्छ भनेर सरकारले गहिरो अध्ययन नै गरेको छैन । कामदार पठाउन सरकारले विभागहरू खडा गरेको छ तर स्वदेशमा काम दिलाउने वातावरण बनाउन भने त्यस्तो विशेष संयन्त्र नै छैन ।
यस्तोमा निजीक्षेत्र अर्थात् म्यानपावर कम्पनीहरूले गरेको काममा भएका विकृति रोक्न बलियो र पर्याप्त नियमन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि काम गर्नुको साटो नि:शुल्क भिसा र सरकारी कोटाको प्रलोभनमा सरकार आफैले कामदार छान्ने नीति लिँदा अहिलेको समस्या आएको देखिन्छ । सरकार–सरकारबीच सम्झौता भएर कामदार पठाउँदा उनीहरूको सुरक्षाचाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुन्छ । तर, कोटा कम हुँदा त्यसले समस्या निम्त्याएको हो । अब यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।
रूपन्देही । रोजगारी सृजना गर्ने नीति ल्याउन यहाँका शैक्षिक क्षेत्रका अगुवाले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाले सेवाप्रवाह तथा विकासबारे आगामी रणनीति तय गर्न बुटवलभित्रका शिक्षा क्षेत्रका अगुवासँग बिहीवार छलफल राखेको थियो । छलफलमा क्याम्पस प्रमुख र अध्यक्षहरूले शिक्षण संस्था बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा परिचित हुने अवस्था आएकाले समयमै सोच विचार गर्न सुझाव दिए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका क्षेत्राधिकार अनुसार रोजगार सृजना र आत्मनिर्भर बनाउने गरी नीति र कार्यक्रम ल्याउन उनीहरूले आग्रह गरेका थिए । विद्यार्थीले न्यूनतम तह पूरा गर्नका लागि मात्रै अध्ययन गरिरहेको र विदेश जानेको संख्या दिनहुँ वृद्धि हुँदै गएको भन्दै नीति कार्यक्रम ल्याउँदा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले शिक्षामा बुटवललाई अग्रणी बनाइराख्न सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका रहने बताए । उनले उपमहानगरपालिकाले समाधान गर्न सक्ने समस्या समाधान गर्ने र अधिकार क्षेत्रबाहिरका समस्या संघ र प्रदेशमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
बुटवलमा रोजगार सृजनाका लागि प्रयासरत रहेको र वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई स्वदेशमै राख्नेगरी नीति बनाउन संघ र प्रदेशसँग समन्वय गर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा उपमहानगर उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले शिक्षा क्षेत्रको बलमा बुटवलको विकास र समृद्धिको योजना अगाडि बढ्ने बताइन् । उनले शिक्षाक्षेत्रको प्रगतिले मात्रै बुटवल समृद्ध बन्ने धारणा राखिन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले बुटवलको शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सार्वजनिक र निजीक्षेत्र लाग्नुपर्ने बताइन् ।
गत सोमवारदेखि नियमित रूपमा सञ्चालन भएको क्षेत्रगत सुझाव संकलन तथा समन्वयसम्बन्धी कार्यक्रममा बुटवलभित्रका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर सोहीअनुसारको नीति तय गर्ने शिक्षा तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनालले जानकारी दिए ।
सुझाव संकलन कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिएपछि दोस्रो चरण शुरू हुने सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख तथा सूचना अधिकारी तुलसा अर्यालले बताइन् । रासस
काठमाडौं। हालसम्म देशमा प्रस्तावित विदेशी लगानी परियोजनाहरुले २ लाख ९७ हजार ९३५ जनाको लागि रोजगारी सृजना गर्ने भएको छ। उद्योग विभागका अनुसार ४खर्ब ३०अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी प्रस्ताव हुँदा उक्त संख्यामा रोजगारी सृजना हुने भएको हो। पछिल्लो एक महिनामा मात्र १ हजार ७९१ जनाको लागि रोजगारी सृजना हुनेगरी ३अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको विदेशी लगानी प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको छ।
काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भूमिको समुचित उपयोग गरेर सहकारीका माध्यमबाट रोजगारी सृजना गरी विदेश भौँतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताएकी छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय अनामनगरले आज मन्त्रालयमा आयोजना गरेको प्रगति समीक्षा तथा सहकारी सुशासनको पहिलो अंक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्वदेशमै पाखुरी बजारेर रोजगारी गर्न पाउने […]
भोजपुर, २७ बैशाख । आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि फबिन्द्र प्रधान चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । युवा नेता प्रधानलाई नेपाली कांग्रेसले भोजपुर नगरपालिका–५ को वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ । कषि,शिक्षा, स्वास्थ्य, असल शासन र पुर्वाधार, सन्तुलित विकासलाई आफ्नो एजेण्डा बनाएर स्थानीय चुनावमा होमिएका प्रधान सामाजिक संघसंस्थामा पनि आबद्ध छन् । उनीसँग […]
साउन २४, वाशिङटन डीसी (अमेरिका) । अमेरिकी अर्थतन्त्रले जुलाई महीनामा अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गरेको छ ।
गत महीना अर्थतन्त्रमा ९ लाख ४३ हजार नयाँ रोजगारी थपिएका छन् । विलासिता र आतिथ्य, शिक्षा र पेशागत सेवासमेतका क्षेत्रमा भएको वृद्धिका कारण रोजगारी सृजनामा टेवा मिलेको हो ।
समीक्षा अवधिमा औसत ८ लाख ७० हजार रोजगारी सृजना हुने बताइएको थियो । हालैका दिनमा कोरोना भाइरसको संक्रामक प्रकार डेल्टा भ्यारिन्टको संक्रमण बढेसँगै रोजगारी बजारमा देखिएको यो सुधार छोटो हुने चिन्ता गरिएको छ ।
महामारीका कारण नयाँ प्रतिबन्ध लागू हुने भय पनि छ । जुलाईमा भएको रोजगारी सृजनासँगै अमेरिकी बेरोजगारी दर शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर ५ दशमलव ४ प्रतिशतमा आएको छ । समग्रमा ८७ लाख मानिसहरु बेरोजगार छन् ।
यो गत वर्षको अप्रिलको तुलनामा निकै कम भएपनि सन् २०२० को फेब्रुअरीमा महामारी शुरु हुनु अघिको तुलनामा चाहीं निकै धेरै हो । एजेन्सी
जेठ २३, वाशिङटन डीसी (अमेरिका) । अमेरिकी अर्थतन्त्रले अपेक्षा गरिएभन्दा कम रोजगारी सृजना गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लगाइएका प्रतिबन्धहरु खुकुलो बनाइएको भएपनि मेमा रोजगारी सृजना अपेक्षाकृत कम भएको हो । सो अवधिमा रोजगारदाताहरुले ५ लाख ५९ हजार नयाँ कर्मचारी भर्ती गरेका छन् । विशेषतः रेष्टुराँ, बार र होटलहरुमा कर्मचारीको माग बढ्दा रोजगारी सृजना बढेको हो ।
सो अवधिमा अर्थतन्त्रले ६ लाख ७५ हजार रोजगारी सृजना गर्ने अपेक्षा अर्थशास्त्रीहरुले गरेका थिए । यद्यपि, समीक्षा अवधिमा बेरोजगारी दर भने अप्रिलको ६ दशमलव १ प्रतिशतबाट घटेर ५ दशमलव ८ प्रतिशतमा आएको छ ।
समग्रमा गत महीना ९३ लाख मानिसहरु बेरोजगार छन् । यो गत वर्षको अप्रिलको तुलनामा निकै कम भएपनि सन् २०२० को फेब्रुअरीमा महामारी शुरु हुनु अघिको बेलाभन्दा चाहीं धेरै हो । त्यति बेला ५७ लाख बेरोजगार थिए ।
महामारीका बेलामा सबैभन्दा मारमा आतिथ्य र शिक्षा लगायत केही क्षेत्र निकै मारमा परेका थिए । तर खोप कार्यक्रम अगाडि बढेको र प्रतिबन्धहरु खकुलो भएसँगै यी क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा रोजगारी सृजना भइरहेको छ । रेष्टुराँ, क्याफे र बारमा २ लाख ९२ हजार रोजगारी थपिएका छन् । एजेन्सी
वैशाख २५, वाशिङ्टन डीसी (अमेरिका) ।अमेरिकामा आशा गरेभन्दा कम रोजगारी सृजना भएको छ । गत महीना अमेरिकी अर्थतन्त्रले २ लाख ६६ हजार मात्रै नयाँ रोजगारी सृजना गरेको छ ।
यो अर्थशास्त्रीहरुले आशा गरेको भन्दा कम हो । समीक्षा अवधिमा ९ लाख देखि २० लाखसम्म रोजगारी सृजना हुने प्रक्षेपण अर्थशास्त्रीहरुले गरेका थिए । सरकारले विशाल राहत प्याकेज ल्याएको भएपनि रोगारदाताहरुले अप्रिलमा थोरै मात्रै कर्मचारी भर्ती गरेका छन् ।
सो अवधिमा बेरोजगारी दर थोरैले बढेर ६ दशमलव १ प्रतिशतमा उक्लिएको श्रम तथ्यांक विभागले बताएको छ । कुरियर नम्बरमा आएको कमीले लिजर र आतिथ्य व्यवसाष्मा देखिएको धमाधम कर्मचारी भर्तीको प्रभाव छोपिएको पनि विभागले बताउको छ ।
समग्रमा सो अवधिमा ९८ लाख बेरोजगार रहेका छन् । महामारीका नियन्त्रण गर्न लकडाउन शुरु हुन अघि सन् २०२० को फेब्रुअरीमा ५७ लाख मानिस कामबिहिन भएका थिए । एजेन्सी
