रेमिट्यान्स आयात बढेर साढे ९६१ अर्ब पुग्यो

लयमा फर्किंदै अर्थतन्त्र, चालू खाता घाटा ४६० अर्बबाट ४४ अर्बमा झर्‍यो, शोधनान्तर अवस्था पनि सकारात्मक

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

कृषिमा गएको डेढ खर्ब रुपैयाँ सहुलियत कर्जाको नतीजा देखिएन

काठमाडौं । कृषिक्षेत्रमा जाने सहुलियत कर्जाको आकार दोब्बर भए पनि खाद्यवस्तुको बढ्दो आयात नियन्त्रणमा त्यसले योगदान गर्न नसकेको देखिएको छ । व्यापारी, व्यवसायीले कृषिका नाममा कर्जा लिएर नाफामूलक व्यवसायमा लगानी गर्दा उत्पादन नबढेको कृषि अभियन्ता बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार १ वर्षको अवधिमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषिक्षेत्रमा प्रवाहित सहुलियत कर्जा दोब्बर भएको छ । २०७७ फागुनसम्ममा कृषिक्षेत्रमा ८८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण कर्जा गएको थियो । २०७८ फागुनमा उक्त कर्जा बढेर १ खर्ब ६० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अनुदानबाहेकको समेत जोड्ने हो भने कृषिक्षेत्रमा गत फागुनसम्ममा गएको कर्जा ३ खर्ब ७६ अर्ब ४७ करोेड रुपैयाँ पुग्छ । कृषिक्षेत्रमा जाने सहुलियतपूर्ण कर्जाको आकार दोब्बर हुँदा कृषि उत्पादन बढ्नुपर्ने हो । फलस्वरूप खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन हुनुपर्ने थियो । तर, तथ्यांकले त्यस्तो देखाउँदैन । उल्टै कृषि वस्तुको आयात बढेको देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) को फागुनसम्ममा धान, चामल, गहुँ, कोदो, मकैलगायत खाद्यान्न करीब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । चालू आवको चैतसम्ममा खाद्यान्न आयातको ग्राफ बढेर करीब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको चैतसम्ममा ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । सबैभन्दा बढी आयात हुने खाद्यवस्तुमा धान, चामल, मकै, गहुँ कोदोलगायत छन् । गत साउनदेखि चैतसम्ममा १९ अर्ब १९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको ३७ करोड २० लाख ८७ हजार किलो सेमी पोलिस्ड चामल नेपाल भित्रिएको छ । त्यसैगरी ४ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँको ६ करोड ३ लाख ५८ हजार किलो पोलिस नगरिएको चामल आयात भएको छ । विभागका अनुसार १४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार किलो धान आयात भएको छ । त्यसैगरी २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको १६ लाख ९९ हजार किलो धानको बीउ आयात गरिएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको चैतसम्ममा मकैको वर्णसंकर जातको बीउसहित खान प्रयोग हुने मकै १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ४१ करोड ८० लाख ११ हजार किलो आयात भएको छ । २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ५ हजार किलो कोदो आयात भएको छ । ५ अर्ब २८ करोड ९६ लाखको १६ करोड ६८ लाख ५ हजार किलो गहँु र गहुँको बीउ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी कृषिको सहुलियत कर्जा वास्तविक किसानसम्म नपुग्दा यस्तो स्थिति आएको बताउँछन् । वास्तविक किसानले सहुलियत कर्जा नपाउने तर व्यापारीले लिएर कृषिको सट्टा घरजग्गालगायत अन्य नाफामूलक व्यवसायमा लगानी गर्दा खाद्यान्न आयातको मात्रा हरेक वर्ष बढ्दै गएको उनको तर्क छ । ‘राष्ट्र बैंक र भन्सार विभागको तथ्यांक सार्वजनिक भएर वास्तविकता बाहिर आएपछि सम्बद्ध निकायले अनुगमन गरेर कमजोरी सुधार गर्नेतर्फ जानुपर्ने हो, त्यसो नहुँदा समस्या जहाँको तहीँ छ,’ उनले भने । सरकारले कृषिका लागि छुट्ट्याउने बजेट पनि पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । आव २०७६/७७ मा सरकारले कृषिका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेट ३४ अर्ब ८० करोड थियो । आव २०७/७८ मा यसको आकार बढेर ४१ अर्ब ४० करोड हुँदै चालू आवसम्म आइपुग्दा ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । आगामी आवको बजेटमा पनि कृषिक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको योजना छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार यति हुँदाहुँदै पनि कृषिजन्य वस्तु तथा प्रमुख खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थापन हुनुको साटो दिनदिनै आयात बढ्दै गएको छ । युवा पुस्ता वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित हुँदा यसो भएको सञ्जेल बताउँछन् । बढ्दो रेमिट्यान्स, कृषियोग्य जमीन गैरकृषि प्रयोजनमा प्रयोग उच्च हुनु, जमीनको खण्डीकरण दिनप्रतिदिन बढ्दै जानु र शहरी जनसंख्याको अनुपात बढ्दै जानुजस्ता कारणले खाद्यान्न आयात बढेको उनको भनाइ छ । यसका लागि प्रमुख खाद्य बालीको उत्पादनमा जोड दिँदै आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने गरी आगामी बजेटमा कार्यक्रम ल्याइने मन्त्रालयको भनाइ छ । लामो समयदेखि कृषि पेशामा सक्रिय नेपाल कृषि मेशिनरी संघका अध्यक्ष खोजराज कटुवालले कृषिक्षेत्रमा सरकारले बजेट र ब्याज अनुदानजस्ता कुरा बढाएर मात्रै मुलुकको कृषिक्षेत्र उँभो लाग्न नसक्ने बताए । उनका अनुसार अनुदानका कार्यक्रम मात्रै थप गर्दै जानुभन्दा सरकारले किसानका उत्पादनको उचित मूल्य तोक्ने र त्यसलाई समयमै किन्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा कृषिक्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने र उत्पादन पनि वृद्धि हुँदै जाने उनको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नाै महिनामा ७ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो, ४ लाख ६२ हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिए

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७८

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब केही घट्यो

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र खराब भइनसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट मंगलवार नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसैलाई पुष्टि गर्ने तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ । यी दुई निकायको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको देखाए पनि खराब भइनसकेको देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय महँगी बढे पनि अन्य सूचक नियन्त्रणमै छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा हेरिएको विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथिको दबाब केही घटेको राष्ट्र बैंकको ताजा तथ्यांकले देखाएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा पनि सुधार आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव)को फागुनमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) ७ दशमलव १४ प्रतिशत छ । केन्द्रीय बैंकले चालू आवमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य तोकेको थियो । चालू आवमा दोस्रोपटक मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको हो । यसअघि मङ्सिरमा पनि मुद्रास्फीति ७ दशमलव ११ प्रतिशत पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७ दशमलव ५१ र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको दशमलव ८४ प्रतिशत छ । पोहोर फागुनको तुलनामा यसपालि फागुनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घिउ, तेलको २६ दशमलव ३४, तरकारीको १३ दशमलव ९६, दूधजन्य उत्पादन तथा अण्डाको ११ दशमलव ३० र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको १० दशमलव ३० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । महँगीले लक्षित सीमा पार गर्नुको कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले महँगी बढेको ठान्छन् । रुस–युक्रेन तनावसँगै विश्वमा डलर, पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य सामानको मूल्य बढेकाले त्यसको असर नेपालमा परेको उनले बताए । कमजोर आन्तरिक उत्पादन र बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा पनि महँगी बढ्न पुगेको उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल अर्थतन्त्र नियन्त्रणबाहिर नगएको ठान्छन् । उनले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुने बताए । रेमिट्यान्समा राहत चालू आवको पहिलो महीनादेखि नै घटिरहेको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा थोरै सुधार देखिएको छ । विदेशका नेपालीले फागुनसम्ममा ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पठाएका छन् । पोहोर यही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स १ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको देखिए पनि चालू आर्थिक वर्षका अन्य महीनासँग तुलना गर्दा सुधार छ । माघसम्म मासिक औसत ७७ अर्ब रेमिट्यान्स आइरहेकोमा फागुनमा ९१ अर्ब रुपैयाँ आएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । रेमिट्यान्स नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोतमध्येको एक हो । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन बैंकहरूले सोको बचतमा अन्य बचतको तुलनामा १ प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याज दिँदै आएका छन् । फागुनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि ६० प्रतिशतले बढेर १६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विनिमय सञ्चितिमा दबाब घट्यो रेमिट्यान्स र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढेपछि फागुनमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब केही कम भएको छ । गत असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेर फागुन मसान्तमा ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । चालू आवको आठ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७ दशमलव ४ महीनाको वस्तु र ६ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नेछ । यो अघिल्लो महीनाको बराबर हो । यसअघिका महीनाहरुको सञ्चिति पर्याप्तता लगातार घट्दै आएको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय संस्थाले आयात कर्जा निरुत्साहित गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले विलासी सामान आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । यो सातादेखि भने बैंकहरूले विलासी सामानको एलसी खोल्न छाडेका छन् । पर्यटक आगमन पनि बढेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको चाप कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । अचेल दैनिक दुई हजार हाराहारी विदेशी पर्यटक हवाई मार्गबाट आइरहेका छन् । शोधनान्तर घाटा साढे २ खर्ब नाघ्यो रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि भए पनि शोधनान्तर घाटा बढेर साढे २ खर्ब नाघेको छ । फागुन मसान्तमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोडले घाटामा छ । पोहोर यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६८ अर्ब १ करोडले रुपैयाँले बचतमा थियो । अर्थविद् अधिकारी विप्रेषण आयमा केही सुधार देखिए पनि अर्थतन्त्रमा दबाब कायमै रहेको बताउँछन् । ‘तीन महीनाको ट्रेन्ड नहेरी रेमिट्यान्स बढ्यो भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकै छैन, शोधनान्तर घाटा बढिरहेको छ, त्यसैले अर्थतन्त्रमा दबाब कायमै छ ।’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

'सिस्टमबाट पैसा पठाउनेलाई श्रीलंका र पाकिस्तानमा झैं प्रोत्साहन दिएमात्र रेमिट्यान्स बढ्छ'

Bizpati फाल्गुन २०७८

कहाँ हरायो विदेशमा रहेका नेपालीको १० खर्ब ?

नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बा मानिने रेमिट्यान्स आप्रवाह घटिरहेको छ । कोरोना महामारीको समयमा समेत नघटेको रेमिट्यान्स अहिले विश्व ‘लकडाउन मुक्त’ भएपछि भने घटिरहेको छ । कोरोना विरुद्दको खोपलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाएर नेपाली श्रम गन्तव्यका अधिकांश मुलुकले अहिले लकडाउन फुकाईसकेका छन् ।नेपालबाट विदेश जानेको संख्या पनि बाक्लो हुँदै गएको छ । लकडाउन अगाडी अर्थात् कोरोना महामारी अगाडी विदेश गएका नेपालीहरु पनि अझै उतै छन् । तर, यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्नु मुलुकका लागि सुःखद नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।श्रम स्वीकृति लिने बढे, रेमिट्यान्स घट्योचालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो ६ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ५.५ प्रतिशतले घटेको छ । ६ महिनामा जम्मा ४६८ अर्ब ४५ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जबकी, गत वर्षको यो अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ११.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या भने उल्लेख्य रुपमा बढेर १ लाख ६७ हजार ५१३ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष भने यसरी श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ८९ प्रतिशतले घटेको थियो ।वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा २९८.१ प्रतिशतले बढेर १ लाख ३० हजार २१२ पुगेको छ । गत वर्षको यो अवधिमा यस्तो संख्या ७५.५ प्रतिशतले घटेको थियो ।अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बिढरहँदा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह भने अस्वभाविक रुपमा ओरालो लागेको छ ।वार्षिक क्षमता २० खर्ब, आयात आधा मात्रैचालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा यो वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह मुस्किलले १० खर्बको हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, रेमिट्यान्स कम्पनीका सञ्चालक र राष्ट्र बैंक नै पनि अनौपचारिक रुपमा रेमिट्यान्स क्षमता वार्षिक करिब २० खर्ब रहेको तर्क गर्छन् । यद्यपी, मुस्किलले आधा मात्रै आउने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङ रेमिट्यान्स घट्नुमा मुख्यगरी आयात बढ्नु नै भएको बताउँछन् । विदेशबाट पैसा नभई सामानको आयात बढेका कारण रेमिट्यान्स घटेको देखिएको उनको तर्क छ ।यो पनिःम्यानपावर वर्गीकरणमा ११० अर्बको चलखेल, सफल होला त श्रममन्त्री श्रेष्ठको योजना ?‘विदेशमा बसेका नेपालीले पैसा नपठाई सामान पठाउँदा पनि रेमिट्यान्स घटेको हुन सक्छ’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ विदेशमा रहेका नेपालीले यहाँ पैसा पठाएर के मा लगानी गर्ने ? घरजग्गा किन्न सक्ने अवस्था छैन, लगानीका अरु क्षेत्रमा प्रोत्साहन छैन । त्यसैले उतै लगानी गर्न लागेको पनि हुन सक्छ ।’क्रिप्टो, हाइफर फण्ड जस्ता डिजिटल करेन्सीको कारोबारमा नेपालीहरुको पनि लगानी रहेको सुन्नमा आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तोमा लगानी नगर्न अनुरोध गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि क्रिप्टो, हाइफर फण्ड लगायतमा विदेशमा रहेका नेपालीले लगानी गरेका कारण नेपालमा रेमिट्यान्स कम भित्रिएको अनुमान गरेको छ ।सँगै, लकडाउन खुलेपछि ‘हुण्डी’ कारोबारी पनि सक्रिय भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । औपचारिक च्यानलबाट पैसा पठाउँदा महँगो सेवा शुल्कका कारण विदेशमा रहेका नेपालीहरुले हुण्डीमार्फत पैसा पठाउने क्रम अझै कम हुन नसकेको दाबी कतिपयको छ ।्कसरी बढाउन सकिन्छ रेमिट्यान्स ?नेपालको सबैभन्दा ठूलो रेमिट्यान्स कम्पनी ‘आईएमई’का सञ्चालकसमेत रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले पनि रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा दैनिक उपभोग्य बस्तुको खरिदमै सकिने बताउँछन् ।उनले सरकारले रेमिट्यान्स बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई रेमिट्यान्स पठाउँदा विभिन्न सेवा सुविधा दिएर रेमिट्यान्सलाई दीर्घकालिन प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । सँगै, सेवा शुल्क घटाउने लगायतका काम गर्न सकिए नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने दाबी ढकालको छ ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाल पनि उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्दै विदेशबाट पैसा पठाउँदा सरकारले थप सेवा दिने अभियान थालेको खण्डमा अहिलेको तुलनामा दोब्बर रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्न सक्ने दाबी गर्छन् ।

Bizpati माघ २०७८

सुध्रेनन् अर्थतन्त्रका सूचक

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो, शोधनान्तर घाटा चुलियो, रेमिट्यान्स आय निरन्तर ओरालो, मुद्रास्फीति ५.६५ प्रतिशत, ब्यापार घाटा ८ खर्ब ८० अर्ब सरकारले कडाइ गर्दागर्दै पनि भएको उच्च आयातका कारण ब्यापार घाटा बढेर ८ खर्ब ८० अर्बभन्दा बढि हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा झन् दबाब परेको छ । सरकारले आयात नियन्त्रण गर्दा पनि हाल भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितीले […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

मौद्रिक नीतिको लक्ष्यमा दबाब

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पाँचौं महीना अर्थात् मङ्सिरसम्म आउँदा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवमा औसतमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतभित्र उपभोक्ता मूल्यवृद्धि राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, मङ्सिरमा त्यो शून्य दशमलव ६१ प्रतिशत विन्दु बढी अर्थात् ७ दशमलव ११ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीवार सार्वजनिक गरेको चालू आवको मङ्सिरसम्मको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ विषयक प्रतिवेदनअनुसार मङ्सिरमा मात्र मूल्यवृद्धि १ दशमलव ७९ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । गत कात्तिकमा मूल्यवृद्धि ५ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको थियो । यो मूल्यवृद्धि पछिल्लो ५ वर्षयताकै उच्चसमेत हो । यसअघि २०७३ साउनमा ८ दशमलव ६१ प्रतिशत र २०७३ भदौमा ७ दशमलव ९ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि पुगेको थियो । त्यसपछि भने ६ प्रतिशतभन्दा नै तल थियो । अहिले मूल्यवृद्धि बढेर पुनः ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले मङ्सिरसम्म आउँदा मूल्यवृद्धिमा थप चाप परेको बताए । विशेषगरी घ्यू, तेल, रेस्टुराँको खाना, दाल, गेडागुडी ढुवानीको मूल्य बढ्दा औसत मूल्यवृद्धि बढेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवमा न्यूनतम ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, मङ्सिरसम्म कायम विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ६ दशमलव ८ महीनाको आयात धान्न पुग्ने देखिएको छ । मङ्सिर मसान्तसम्म आउँदा कुल विदेशी विनियम सञ्चिति घटेर १० अर्ब ३ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् रू. १२ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड कायम भएको छ । यसअघि २०७७ साउनमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर थियो । त्यसपछि घट्दै २०७८ मङ्सिरसम्म आइपुग्दा १७ महीनामा त्यो २ अर्ब ६२ करोड डलरले घटेको दखिन्छ । आयात बढी भएको र विदेशी मुद्रा आउने माध्यममा पनि संकुचन आउँदा यस्तो अवस्था आएको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्तासमेत रहेका डा. भट्टले मङ्सिरसम्म आउँदा मौद्रिक नीतिकै लक्ष्य प्राप्तिमै दबाब देखिएको बताए । ‘चालू आवमा मुद्रास्फीति साढे ६ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य थियो । तर, त्यो अहिले ७ दशमलव ११ प्रतिशत पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘साथै, न्यूनतम ७ महीनाको आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्ने भनिए तापनि त्यो सकिएन । मङ्सिरसम्म कायम विदेशी मुद्राले ६ दशमलव ८ महीनाको आयात धान्न पुग्ने देखिएको छ । मौद्रिक नीतिको लक्ष्य प्राप्तिमा दबाब देखिएको छ ।’ मङ्सिरसम्म आउँदा बाह्य क्षेत्रको दबाब झन् बढेको छ । मङ्सिरसम्म आउँदा शोधनान्तर घाटा झन्डै २ खर्ब पुगेको छ । गत कात्तिकमा १ खर्ब ५० अर्ब रहेको शोधनान्तर घाटा अहिले १ खर्ब ९५ अर्ब पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आवकोे सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रू. १ खर्ब ६ अर्ब ४८ करोडले बचतमा थियो । रेमिट्यान्स (विप्रेषण), विदेशी सहायताजस्ता विदेशी मुद्रा आउने माध्यममा समीक्षा अवधिमा संकुचन आयो । यही अवधिमा आयात बढी भएको छ । विप्रेषण, निर्यातजस्ता माध्यमबाट आउने विदेशी मुद्राले त्यसलाई धान्न सकेन । फलस्वरूप विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएसँगै शोधनान्तर घाटा पनि बढेको हो । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ । साउनदेखि नै विप्रेषण घट्दो क्रममा थियो । मङ्सिरमा पनि त्यो ६ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेर रू. ३ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड कायम भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११ प्रतिशतले बढेको थियो । गत आवको समीक्षा अवधिमा रू. ४ खर्ब १६ अर्ब ८१ करोड विप्रेषण आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । समीक्षा अवधमिा व्यापारघाटा ५४ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १० दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु निर्यात १०५ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । यस्तै, आयात भने ५९ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ३८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरूमा गत साउनदेखि नै संकुचन आउन थालेको थियो । त्यो क्रमले मङ्सिरसम्म पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ । मङ्सिरसम्म आउँदा अर्थतन्त्रमा थप संकटउन्मुख देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले अर्थतन्त्रमा अझै पनि सुधारका संकेत नदेखिएको बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि कदमहरू उठाउनुपर्ने आवश्यक देखिएको र त्यसमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेका उनको भनाइ छ । ‘यो अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप अझ बढाउनुपर्ने हो । र, बढेको पनि थियो । आयात जुन ढंगल बढेको छ, त्यसले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन पनि सहयोग गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, अर्थतन्त्रका परिसूचकमा अझै पनि सुधारको संकेत देखिएन । तसर्थ, अब अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि थप केही काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, पछिल्लोपटक बढेको कोरोना संक्रमणले यसमा थप चुनौती देखिएको छ ।’

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

चालू आवको ५ महीना : मुद्रास्फीति बढ्यो, विप्रेषण आप्रवाह घट्यो

पुस २९, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार मुलुकमा महँगी ह्वात्तै बढेको छ। केन्द्रीय बैंकले बिहीवार जारी गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनबाट यस्तो देखिएको हो। प्रतिवेदनअनुसार २०७८ को मंसिर महीनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव ११ प्रतिशत रहेको छ। जुन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव १८ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा मुद्रास्फीति २ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीनामा कुल वस्तु निर्यात १०५ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भएर १०२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ५ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात ५९ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई ८३८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष भने सोही अवधिमा यस्तो आयात ९ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको थियो। मंसिरसम्म कुल वस्तु व्यापार घाटा ५४ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेर ७३५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म यस्तो घाटा १० दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको थियो। समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात १२ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ९ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा चालू खाता ३०० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्ष सोहि अवधिमा चालू खाता २३ अर्ब रुपैयाँले बचतमा घाटा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा १९ करोड ६६ लाखले घाटामा रहेको चालू खाता समीक्षा अवधिमा २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ। समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १९५ अर्ब १ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १०६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ६ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई ३८८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११ प्रतिशतले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ७ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आई ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा भने विप्रेषण आप्रवाह ६ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको थियो।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

बढ्दो आयात घट्दो रेमिट्यान्स, कसरी थेग्लान् जनताले ५.३२ प्रतिशत महँगी ?

राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो चार महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले मुलुक दयनीय अवस्थामा पुगेको देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको गएको चार महिना (साउनदेखि कात्तिकसम्म) भएको वस्तु तथा सेवाको आयात/निर्यात, विदेशी मुद्रा विप्रेषण (रेमिट्यान्स), विदेशी मुद्राको सञ्चिती र शोधनान्तर स्थिति इत्यादिका तथ्याङ्क हेर्दा मुलुकको अवस्थाको ठीकठाक नभएको पत्तो लाग्छ । बैंकका अनुसार यतिखेर मुलुकको चालु खाता घाटा बढेर दुई खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको छ भने

Ratopati कार्तिक २०७८

रेमिट्यान्स आयात बढेर साढे ९६१ अर्ब पुग्यो

सम्बन्धित सामग्री