व्यवसायमैत्री नीति बने लगानीको खोलो बग्छ : उपाध्यक्ष ढकाल

स्टार्टअपमा ५०० आवेदन : लगानीकर्ताको रोजाइमा पाँच मात्रै

काठमाडौं। नेपाल स्टार्टअप फेस्ट–२०२३ मा ५०० भन्दा बढी परियोजनाको आवेदन परे पनि लगानीकर्ताको रोजाइमा पाँचओटा स्टार्टअप मात्र परेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको युवा उद्यमी मञ्चले उक्त फेस्टलाई लक्ष्य गरेर १ महीनादेखि स्टार्टअप परियोजना माग गरेको थियो । उक्त अवधिमा ५०० आवेदन परे पनि अधिकांश स्टार्टअपका विभिन्न पक्षमा कमजोर देखिएपछि नौओटा मात्रै प्रस्तुति (आइडिया पिच) का लागि छानिएका थिए । प्रस्तुतीकरण दिनेमध्ये पाँचओटा स्टार्टअप परियोजनामा लगानीकर्ताको चासो देखिएको हो । परिसंघको युवा उद्यमी मञ्चका उपाध्यक्ष सुगम घिमिरेले आवेदन संख्या राम्रो भए पनि आइडिया पिच र त्यसलाई सघाउने खालको कागजात नभएको बताए । ‘आइडियादेखि वित्तीय विवरणका साथै कम्पनी पनि उपयुक्त देखिएन,’ घिमिरेले भने । शनिवार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको दोस्रो संस्करणको फेस्टको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा पुगेकामध्ये गल्ली म्याप्स्, टावर अर्गानिक्स्, एसटीओएमपी, पाइटेक नेपाल र ड्रप सिपिङ स्टार्टअप परियोजनामा लगानीकर्ताले इच्छा देखाएका हुन् । यी स्टार्टअपमा हिमालयन क्यापिटल, लोटस होल्डिङ, रिलायबल भेन्चर्स, अल्फा प्लस भेन्चर लिमिटेड, टेली भेन्चर, एनआईएमबी एस क्यापिटल र टिम भेन्चर लगानीका लागि इच्छुक भएका हुन् । छानिएका स्टार्टअप परियोजनामा थप अध्ययन गरेपछि लगानीको विषय स्पष्ट हुने घिमिरेले जानकारी दिए । स्टार्टअपमा आकर्षण देखिए पनि आइडियालाई कसरी सान्दर्भिक बनाउने, लगानीकर्तालाई कसरी आकर्षित गर्ने र कम्पनीका विषयमा कसरी प्रस्तुति दिँदा लगानी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जनचेतना नपुगेको देखिन्छ । सरकारी तथा निजीक्षेत्रबाट स्टार्टअपलाई सघाउने नीति र सहजीकरणको वातावरण बन्दै गर्दा आइडियाको प्रस्तुतीकरण फितलो हुने देखिएको छ । ल एक महीनामा ५०० आवेदन परे पनि नौओटामात्रै प्रस्तुतिका लागि छनोट ल अधिकांशमा आइडियामात्र आए, त्यसलाई सघाउने कागजातको अभाव ल गल्ली म्याप्स्, टावर अर्गानिक्स्, एसटीओएमपी, पाइटेक नेपाल र ड्रप सिपिङमा लगानीकर्ता इच्छुक सयौंको संख्यामा आवेदन पर्दा पनि लगानीकर्ताको रोजाइमा कम स्टार्टअप परियोजना परेका छन् । स्टार्टअपमा लगानी गर्न कम्पनीहरू इच्छुक भएको स्पष्ट देखिए पनि आइडियाहरू सान्दर्भिक नहुँदा समस्या हुने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले स्टार्टअप उद्यमलाई सघाउने गरी नीति ल्याउने तयारी भएको बताएका छन् । उक्त कार्यक्रममा उनले हाल नेपालमा सूचनाप्रविधिको बढ्दो प्रयोग एवं नवीन व्यावसायिक सोचयुक्त उद्यमशील संस्कारको विकास भइरहेको बताए । राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा गरेको बताए । कार्यविधि तर्जुमा भएपछि स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा ३ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउने उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले परिसंघ युवा उद्यमीलाई साथमा लिएर स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण गर्न लागिपरेको उल्लेख गरे । उनले नवीन सोच भएका स्टार्टअपलाई लगानी जुटाउने र स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावना विकास गराउने उद्देश्यले फेस्ट आयोजना गरिएको बताए । फेस्टमा स्टार्टअप अफ द इयर अवार्ड हाम्रो पात्रो हेल्थलाई प्रदान गरिएको छ । बेस्ट इनोभेशन अफ द इयर अल्लोई प्रालिलाई, कस्टुमर एक्सिलेन्स अवार्ड पेट मामालाई, ग्रीन स्टार्टअप अफ द इयर अवार्ड डोको रिसाइकल्सलाई र सोसियल इन्टरप्राइज अफ द इयर अवार्ड चायो बायोलाई प्रदान गरिएको छ । त्यसै गरी इनेबलर्स अफ आन्त्रप्रेनर्स इन्भेस्ट फर इम्प्याक्ट नेपाललाई, वुमन इन आन्त्रप्रेनर्स डा. प्रतिभा पाण्डेलाई, बेस्ट स्टार्टअप आइडिया रे: मिनी ई–स्कूटरलाई र बेस्ट पिचडेक अवार्ड एसटीओएमपीलाई प्रदान गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

क्यासीको ३७ औं सम्मेलन : नेपालमा लगानी गर्न राष्ट्रपतिको आह्वान

काठमाडौं । एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य परिसंघ (क्यासी)को ३७ औं सम्मेलन उद्घाटन भएको छ । सो अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्मेलनमा सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिले नेपालको जलविद्युत, सूचना प्रविधि क्षेत्र, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रम र समुदघाटनपछि सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको सदस्यको रूपमा रहेको नेपालका लागि क्षेत्रीय व्यापार लगानी र सञ्जाल निर्माणमा सम्मेलन कोशेढुंगा हुने बताउनुभयो । एशिया प्रसान्त क्षेत्रका देशहरूसँग बलियो सम्बन्ध निर्माण गर्न यस्ता सम्मेलनले पुलको काम गर्ने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यस युगका चुनौतीको सम्बोधन र अवसरहरूको सदुपयोग गर्न यो सम्मेलन समय सापेक्ष र सान्दर्भिक रहेको विचार उहाँको थियो । विश्व व्यापार परिदृश्यमा पङ्क्तिबद्ध र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघहरूको भूमिका निर्णायक हुने उहाँले बताउनुभयो । साथै उहाँले एशिया–प्रशान्त द्रुतरूपमा विस्तार भइरहेको आर्थिक क्षेत्र भएको बताउनुभयो । क्यासी एसिया प्रसान्त क्षेत्रका २६ देशका उद्योग वाणिज्य संघहरू सदस्य रहेको संस्था हो । काठमाडौंमा जारी सम्मेलनमा करीब ६० विदेशी उद्यमी व्यवसायीहरूको सहभागिता छ । कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बढ्दो मध्यम वर्ग, उदीयमान उपभोक्ता बजार नेपालको सवल पक्ष रहेको भन्दै खुद्रा, उपभोग्य वस्तु र सेवालगायतका क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको बताए । युवा जनसंख्याको बाहुल्यता रहेको नेपालमा लगानीको ठूलो अवसर रहेकाले क्यासी जस्ता मञ्चहरूमार्फत लगानी, प्रविधि र विकासका अनुभव ल्याउन हाम्रो प्रयास हुनुपर्ने उनले धारणा राखे । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा रहेको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सम्मेलनका सहभागीहरूलाई आग्रह गरे । नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा रहेको अपार सम्भावनाको सदुुपयोग गर्दै यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर सुधारमा क्यासी जस्ता संस्थाहरूको अर्थपूर्ण सहयोग नेपालले खोजेको बताए । सम्मेलनको प्रारम्भमा स्वागत मन्तव्य दिँदै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दिगोपना, उद्यमशीलता र व्यापार, एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको समृद्ध भविष्य सिर्जना गर्ने आधार रहेको बताए । दुई उदयीमान अर्थतन्त्रहरू चीन र भारतको बीच अवस्थित नेपाल एशिया प्रशान्त क्षेत्रका उद्यमीहरूका लागि आकर्षक लगानी गन्तव्य हुने उनको धारणा थियो । एशिया प्रशान्त क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी, लगानीकर्ता, नीति निर्माता, सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता रहेको यो सम्मेलन नेपालका लागि थप सहयोगी हुने उनले बताए । यसैगरी नेपालको जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको अवसर रहेको बताए । पर्यटन पूर्वाधारहरू होटल, केवलकार, थिम पार्क उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्र रहेको उनले बताए । भारत र बंगलादेशमा नेपाली विद्युत निर्यातको सम्भावना बढ्दै गएकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि उनले आग्रह गरे । क्यासीका उपाध्यक्ष एवं महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले नेपालले दोस्रो पटक सम्मेलन आयोजना गर्न पाएकोमा खुशी प्रकट गरे । दिगो एवं वातावरणमैत्री उद्यमशीलता विकास, आर्थिक विकासका अनुुभव आदानप्रदान गर्न र हाम्रा आर्थिक सम्बन्धहरू विस्तार गर्न सम्मेलन ऐतिहासिक हुने उनको दाबी थियो । क्यासीका अध्यक्ष पिटर म्याकमुलिनले क्यासीको ३७ औं सम्मेलन नेपालको विकास प्रयासमा सहयोगी हुने विश्वास दिलाए । नेपालमा लगानी, प्रविधि र विकास मोडललाई आकर्षण गर्न सम्मेलन कोशेढुंगा हुने उनले बताए । परिसंघ, एशिया प्रशान्त क्षेत्रभित्रका २६ देशका २८ वटा राष्ट्रियस्तरका उद्योग वाणिज्य महासंघ/संघहरूको छाता संस्था हो । सम्मेलन भोलिसम्म चल्ने छ । सम्मेलनको मुख्य थिम ‘चेम्बर्स अफ कमर्स हेल्पिङ विजनेश गेट सेट फर द फ्युचर’ रहेको छ । सम्मेलन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आतिथ्यतामा आयोजना भएको हो । यस सम्मेलनमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट सदस्य राष्ट्रका ६० भन्दा बढी व्यावसायिक नेताहरू र नेपालका प्रतिष्ठित उद्यमी व्यवसायीहरू, सरकारी प्रतिनिधिहरू समेत गरी करीब २ सयभन्दा बढीको सहभागिता छ । सम्मेलनमा स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा, क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धि, खाद्य र कृषि, युवा उद्यमशिलता तथा सूचना प्रविधि, पर्यटन, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, जल, ऊर्जा र वातावरण, क्षेत्रीय व्यापार व्यवसाय सञ्जाल विस्तार, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका अवसर र चुनौती लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा दुुई दिनसम्म एशिया प्रशान्त क्षेत्रका निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, दातृ निकाय तथा सरकारी प्रतिनिधिहरू र नीति निर्माताहरूले विचार विमर्श गर्ने छन् । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यस संस्थाको संस्थापक सदस्य हो । सन् १९६६ मा स्थापना भएको क्यासी एसिया–प्रशान्त क्षेत्रभित्रका व्यवसायिक संस्थाहरूलाई एकताबद्ध गर्दै यसका सदस्य राष्ट्रहरूबीच आर्थिक सहयोग, व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनमा एक सक्रिय साझा मञ्चको रूपमा कार्य गर्दै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

निकासी निकै घटे पनि खाने तेल निर्यात सूचीको शीर्षस्थानमै

वीरगञ्ज । नेपालको निकासी कति कमजोर छ भन्ने तथ्य प्रशोधित तेल निकासीको तथ्यांकले उजागर गरेको छ । देशको मुख्य व्यापारिक नाका वीरगञ्जबाट यो वर्ष खाने तेल निर्यात करीब ठप्पजस्तै छ तर पनि यही वस्तु नै निर्यात सूचीको शीर्षस्थानमा कायम छ । नेपालबाट हुने निकासीमा त्यस्ता वस्तु नै छैनन्, जसले परिमाणका हिसाबले दयनीय अवस्थामा आइपुगेको खाने तेल निकासीलाई उछिन्न सकोस् । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को १० महीनामा निर्यात भएका वस्तुको सूचीमा प्रशोधित तेल पहिलो, तेस्रो र चौथो नम्बरमा छ । निकासी सूचीको पहिलो स्थानमा प्रशोधित भटमास तेल, तेस्रोमा पाम तेल र चौथोमा सूर्यमुखी तेल छ । दोस्रो स्थानमा फलफूलको जुस छ । वीरगञ्ज नाकानजिकै खुलेको भारतीय लगानीको बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपालले यहाँबाट मुख्य रूपमा फलफूलको जुस निकासी गर्छ । नेपालबाट निर्यात गर्ने वैकल्पिक वस्तु तयार गर्न नसक्दा निर्यातको मूल्य र परिमाण स्वाट्टै घटे पनि अग्रस्थानमा तेल नै रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘हामीले वास्तविक निकासीलाई ध्यान दिएनौं । निकासीका नाममा भन्सार महशुल अन्तरको फाइदा लिने काममात्र भयो,’ गौतमले भने, ‘बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर भारतमा निकासी गर्ने उद्देश्यका उद्योग भारतीय नीतिको भरमा चल्नुपर्ने अवस्था भयो ।’ अघिल्लो वर्षसम्म राम्रै निकासी गरेका तेल उत्पादक अहिले खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भारतले तेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म सीमा शुल्क लगाउँदा नेपालमा तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशतमात्र महशुल थियो । त्यो पनि निकासी भएपछि फिर्ता हुन्थ्यो । भारतमा साफ्टा सुविधाअन्तर्गत शून्यदेखि ५ प्रतिशत महशुलमा निर्यात गर्न पाएका थिए । कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन तनावबीच खाद्यान्नको भाउ उकालो लागेपछि मूल्य नियन्त्रण गर्न भारतले तेल आयातमा शून्य भन्सार नीति लियो । त्यसको असरले नेपालबाट निकासी ओरालो लागेको तेल उत्पादक ओसीबी फूडका सञ्चालक सुरेश रुंगटा बताउँछन् । वीरगञ्ज प्रशोधित खानेतेल निकासी हुने मुख्य नाका हो । यो नाकाबाट १४ ओटा उद्योगले खाने तेल निर्यात गर्दै आएका थिए । अचेल तेल निकासी निकै खस्किएको छ । वीरगञ्जबाट चालू आवको साउनदेखि वैशाखसम्म भटमासको तेल करीब ३ करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको छ । यो मूल्य अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा अवधिमा १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ थियो । प्रशोधित पाम तेलको निकासी ६ करोड रुपैयाँले र सूर्यमुखी तेल निकासी मूल्य पनि आधामा खुम्चिएको वीरगञ्ज भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

प्रवासी नेपालीको लगानीअनुकूल नीति एमालेले बनाउँदै छ : ईश्वर पोखरेल

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलले विदेश गएर नेपालीले आर्जन गरेको सीपलाई नेपालमै लगाउने वातावरण एमालेले बनाउने बताएका छन्। प्रवासी नेपाली मञ्चको पहिलो अधिवेशनको बन्द सत्रमा एमालेले आफ्नै देशमा रोजगारी र लगानीको वातावरण बनाउन चाहेको उनको भनाइ थियो।विदेशमा रहेका नेपालीले आफूसँग भएको सीप, धन र क्षमतालाई मातृभूमिको सेवामा लगाउन चाहेकाले त्यस अनुकूल वातावरण र नीति एमालेले बनाइरहेको दाबी पनि उनले गरे। एमालेले घोषणापत्रमा रोजगारी र लगानीलाई

थाहा खबर आश्विन २०७९

तेस्रो संस्करणको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो’ शुरू

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ऊर्जामा निजीक्षेत्रबाट भएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभएको छ । तेस्रो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो उद्घाटन शत्रलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले एक शताब्दीसम्म अपेक्षित गति लिन नसकेको ऊर्जाक्षेत्रलाई अघि बढाउन निजीक्षेत्रले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) र एक्स्पो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालिको सहकार्यमा तेस्रो संस्करणको एक्स्पो शुरु भएको हो । नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासको समन्वय तथा बेलायती राजदूतावास र क्यानेडियन हाइकमिशन एक्स्पोमा कन्ट्री पार्टनर छन् । जलविद्युत् क्षेत्रका नवीनतम प्रविधिको प्रदर्शनीसँगै सरोकारवाला सबैलाई एउटै छानामुनि छलफल तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्य एक्स्पोको छ । आईएफसीलगायत संघसंस्थाले प्रायोजन गरेको एक्स्पोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल बैंकर्स एशोसिएशन र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सहयोग छ । इपानले यसअघि २०१८ र २०१९ मा विद्युत् उत्पादनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर एक्स्पो आयोजना गरेको थियो । यसपटक भने विद्युत् बजारको पहिचानलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ । एक्स्पो उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले जलविद्युत्को विकासका मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने बताए । कार्यक्रममा इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले निजीक्षेत्रको लगानीमै ऊर्जाको माग धान्न सक्ने अवस्था बनेको भन्दै त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन एक्स्पो आयोजना गरिएको बताए । ऊर्जाको विकासमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ऊर्जा उत्पादन सम्भाव्यताको झन्डै ५ प्रतिशत मात्र उत्पादन भएको उनले बताए । २०४७ सालको परिवर्तनपछि निजीक्षेत्रले १ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिहरहेको भए पनि पछिल्लो ३ वर्षदेखि विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता हुन नसक्दा प्रवर्द्धकहरू हतोत्साहित बनेको आचार्यको भनाइ थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा निजीक्षेत्रबाट भएको लगानीको सुरक्षामा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजीक्षेत्रमैत्री नीति तथा कानून राम्रो भए पनि व्यावहारिक पाटो कमजोर भएको भन्दै त्यसमा सुधार जरुरी रहेको बताए । नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापारमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको साउथ एशिया इनर्जी एक्स्पर्ट एवं कन्फिडिरेशन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रिजका डा. भूपेन्दकुमार सिंहलाई कार्यक्रममा सम्मान गरिएको थियो । एक्स्पोमा टाइटल स्पोन्सर गरेको एनएमबि बैंकले ९ दशमलव ९९ प्रतिशत ब्याजदरमा विद्युतीय सवारीसाधनमा कर्जा लगानी गर्ने जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

‘लगानीको समस्या छैन’

मलाल भुसाल, बुटवल । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीसम्बन्धी नीति राम्रो बनाउन सके लगानीको खोलो बग्ने बताउनुभएको छ । विकसित मुलुकले लगानीलाई महत्व दिएकै कारण अर्थतन्त्रमा अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै लगानीसम्बन्धी नीति सुधार गर्न सरोकारवालासँग ढकालले आग्रह गर्नुभयो । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीको ६८औं वार्षिक साधारण सभालाई सोमबार बुटवलमा सम्बोधन […]

नेपाल समाचारपत्र कार्तिक २०७८

मुलुकमा व्यवसाय मैत्री नीति बने लगानीको समस्या नहुने:वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल

यमलाल भुसाल, बुटवल । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीको नीति राम्रो बनाउन सक्ने हो भने लगानीको खोलो लाग्ने बताउनु भएको छ । विकसित भएका मुलुकले लगानीलाई महत्व दिएकै कारण अर्थतन्त्रमा अगाडि बढेको पनि उहाँले बताउनु भयो । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीको ६८ औं वार्षिक साधारण सभालाई सोमबार बुटवलमा सम्वोधन गर्दै […]

नेपाल समाचारपत्र कार्तिक २०७८

उद्योगमैत्री औद्योगिक नीति बनाउन माग

चितवन । चितवनका उद्योगीहरूले औद्योगिक नीति परिमार्जन गरी उद्योगमैत्री बनाउन माग गरेका छन् । भरतपुरमा शुक्रवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगीहरूसँग गरेको अन्तरक्रियामा कच्चापदार्थ आयातमा भन्सार शुल्क घटाउनुपर्ने र आयात घटाई स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । चितवन उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष हरिप्रसाद सुवेदीले ऐनमा उद्योगको परिभाषा नै नभएको भन्दै औद्योगिक नीति व्यावहारिक बनाइनुपर्ने बताए । यस्तै रिजाल फुड एण्ड बेभरेज प्रालिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम रिजालले कच्चापदार्थ आयात गर्दा उद्योगीले सामान झारेपछि फर्किएको रित्तो कन्टेनरको समेत भाडा तिर्दा विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको गुनासो गरे । उद्योगी गणेश उप्रेतीले नीति कार्यान्वयन पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए । उद्योगको नीतिगत सुधार अपरिहार्य भएको भन्दै उनले साना उद्योग र ठूला उद्योगलाई करको दरमा न्यूनतम ५ प्रतिशतको अन्तर हुनुपर्ने बताए । पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष टीकाराम पोख्रेलले कुखुराको अण्डा र मासुमा देश आत्मनिर्भर भए पनि कच्चा पदार्थमा भने परनिर्भरता बढ्दै गएको बताए । ‘पोल्ट्री क्षेत्रमा डेढ सय अर्ब लगानी छ, ५ लाखले रोजगारी पाएका छन्,’ उनले भने, ‘तर धान प्रतिकेजी १६ रुपैयाँमा बेचेर ढुटो प्रतिकेजी ३५ मा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ नेपाल कपास उद्योग व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्दना कोइरालाले अवैधानिक रूपमा सञ्चालित घुम्ती उद्योगलाई बन्द गर्नुपर्ने बताइन् । उद्योग संघ, मकवानपुरका अध्यक्ष लेखाराम पोख्रेलले नीति बनाउन अन्तरविभागीय समन्वयको नै अभाव भएको औंल्याए । नवलपुर उद्योग संघका अध्यक्ष केवी रानाले आयात प्रतिस्थापनका लागि कच्चापदार्थमै देश आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताए । आत्मनिर्भर भएका वस्तु निर्यात गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने, स्थानीय करलाई घटाउनुपर्ने र बजार सुरक्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष राजु पौडेलले नेताहरूले भाषणमा औद्योगिक क्रान्ति ल्याउनुपर्ने बताए पनि व्यवहार र बजेटमा भने उद्योगलाई न्यून प्राथमिकतामा राखिएको बताए । अन्तरक्रियामा उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले उद्योगीहरूको राय सल्लाह बमोजिम नै औद्योगिक नीति परिमार्जन हुने बताए । बजेट र मौद्रिक नीतिमा कतिपय नीति समावेश हुँदै गएको र कार्यान्वयनको चरणमा गएको उनको भनाइ छ । उद्योगीहरूले राखेका जायज माग सरकारले सम्बोधन गर्ने भन्दै भुसालले अन्तरमन्त्रालय र विभागबीच छलफल भइरहेको बताए । मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेरेलले सरकारले समयानुकूल नीति परिर्वतन, परिमार्जन गर्दै लगिने बताए । ‘हामीसँग समस्या धेरै छन्, तर साधनस्रोत कम छ । निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य र समन्वयमा अघि बढ्छौं,’ उनले भने । औद्योगिक सुरक्षा र लगानीको सुरक्षामा सरकार केन्द्रित रहने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद ढुंगाना, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बागमती प्रदेशका सचिव डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, उद्योग परिसंघ बागमतीका अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे लगायतको सहभागिता थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

औद्योगिक नीति उद्योगमैत्री बनाउन चितवनका उद्योगीको माग

असोज १६, चितवन । चितवनका उद्योगीहरुले औद्योगिक नीति परिमार्जन गरी उद्योगमैत्री बनाउन माग गरेका छन् । शुक्रवार भरतपुरमा उद्योग वाणिज्य आपुर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरुसंँग अन्तरक्रियामा कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार शुल्क घटाउनु पर्ने र आयात घटाई स्वदेशका उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । चितवन उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष हरिप्रसाद सुबेदीले ऐनमा उद्योगको परिभाषानै नभएको भन्दै औद्योगिक नीति व्यवहारिक नभएको बताए । राज्यले देशमा रहेका उद्योगहरुको समेत तथ्यांक नलिएको भन्दै उनले औद्योगिक नीतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने बताए । रिजाल फुड एण्ड वेभरेज प्रालिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम रिजालले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा उद्योगीले सामान झारेपछि फर्किएको रित्तो कन्टेनरको समेत भाडा तिर्दा विदेशी वस्तुसंँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको बताए । ‘भन्सार शुल्क तिर भ्याट तिर, रित्तो कन्टेनरको भाडा तिर उनले भने, हामीले विदेशी तयारी वस्तुसंँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ।’ उद्योगी गणेश उप्रेतीले नीति कार्यान्व्यन पारदर्शी हुनु पर्नेमा जोड दिए । उद्योगको नीतिगत सुधार अपरिहार्य भएको भन्दै उनले साना उद्योग र ठूला उद्योगबीच न्यूनतम ५ प्रतिशत करको दर फरक हुनुपर्ने बताए । कृषिलाई उद्योगमा नजोडी आयात प्रतिस्थापन नहुने भन्दै उनले उत्पादनको आधारमा अनुदान दिनुपर्ने बताए । पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष टीकाराम पोख्रेलले कुखुराको अण्डा र मासुमा देश आत्मनिर्भर भएपनि कच्चा पदार्थमा भने परनिर्भरता बढ्दै गएको बताए । ‘पोल्ट्री क्षेत्रमा डेढसय अर्ब लगानी छ, ५ लाखलाई रोजगारी छ उनले भने, तर, तर धान प्रतिकेजी १६ रुपैयांँ बेचेर ढुटो प्रतिकेजी ३५ मा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ नेपाल कपास उद्योग व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्दना कोइरालाले अवैधानिक रुपमा सञ्चालित घुम्ती उद्योगलाई बन्द गर्नुपर्ने बताइन् । ‘हामीले राज्यलाई कर तिर्दै आएका छौं तर त्यस्ता उद्योगहरुले खुलेआमा व्यापार गरिरहेका छन । यसप्रति कसैको ध्यान छैन ।’ कोईरालाले भनिन् । लागत नघटाई प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दैे स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगमैत्री नीति ल्याउनु पर्नेमा उनको जोड थियो । उद्योग संघ, मकवानपुरका अध्यक्ष लेखाराम पोख्रेलले नीति बनाउन अन्तरविभागीय समन्वयको नै अभाव भएको बताए । ‘लागत घटाउन पहिलो कुरा विद्युत् महसुलनै घटाउनु पर्छ । अर्को कुरा उद्योगकको वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।’ उनले भने । आयात घटाउन उत्पादनशील उद्योग लगानी नीति बनाउनु पर्ने, सबै जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नवलपुर उद्योग संघका अध्यक्ष केवी रानाले आयात प्रतिस्थापनका लागि कच्चा पदार्थमै देश आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताए । आत्मनिर्भर भएका वस्तु निर्यात गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने, स्थानीय करलाई घटाउनु पर्ने र बजार सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष राजु पौडेलले नेताहरुले भाषणमा आद्योगिक क्रान्ति ल्याउनु पर्ने बताए पनि व्यवहारमा र बजेटमा भने उद्योग न्यून प्राथमिकतमा राखिएको बताए । ‘शोधानान्तर घाटा बढेको, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र अनुदान भने बढ्दै गएको छ ।’ पौडेलले भने । देशमा उत्पादन बढाउन, व्यापार घाटा कम गर्न र आत्मनिर्भर बन्दै निर्यात गर्न उत्पादन र उद्यमशीलताको विकल्प नहुने उनको भनाइ थियो । सहभागी अन्य उद्योगीहरुले कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार झन्झटिलो, रोक तर तयारी विदेशी वस्तुमा भने कडाई नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । सो अवसरमा बोल्दै उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले उद्योगीहरुको राय सल्लाह बमोजिमनै औद्योगिक नीति परिमार्जन हुने भन्दै बजेट र मौद्रीक नीतिमा कतिपय नीतिहरु समावेश हुँदै गएको र कार्यान्वयनको चरणमा गएको बताए । उद्योगीहरुले राखिएका मागहरुप्रति सरकार जिम्मेवार सम्बोधन गर्ने भन्दै भुसालले अन्तर मन्त्रालय र विभागबीच छलफल भइरहेको बताए । मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेरेलले सरकारले समयानुकुल नीति परिर्वतन, परिमार्जन गर्दै लैजाने बताए । नीजि क्षेत्रको सहकार्य र समन्वय बिना नीति नबन्ने भन्दै पोख्रेरलले क्रमशः सम्बोधन हुदै जाने बताए । हामीसँग समस्या धेरै छन तर साधनस्रोत कम छ ।’ उनले भने । चालू आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनमा जाँदै गरेको बताउँदै उनले औद्योगिक सुरक्षा, उद्योगको सुरक्षा र लगानीको सुरक्षामा सरकार केन्द्रित रहने उनको भनाइ थियो । उद्योगमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै उनले उद्योगको लागि जग्गा र जनशक्ति आपुर्ति गर्नुपर्ने जिम्मा सरकारकोनै हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद ढुंगाना, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वाग्मती प्रदेशका सचिव डाक्टर सिन्धु प्रसाद ढुंगाना, वाग्मती उद्योग परिसंघका अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे लगायत उद्योगीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

किन बाइकमा कर बढ्यो ? अर्थमन्त्रीले दिए प्रतिस्थापन विधेयकलाई लिएर उठेका ११ प्रश्नको जवाफ

Bizpati श्रावण २०७८

व्यवसायमैत्री नीति बने लगानीको खोलो बग्छ : उपाध्यक्ष ढकाल

सम्बन्धित सामग्री